बागमतीमा विश्वासको मत लिने कांग्रेसको तयारी

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले तत्काल राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने भएका छन्। बिहीबार ललितपुरमा बसेको कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक समर्थन जुटाउने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री बानियाँलाई दिएको हो।

संसदीय दलका सचिव मीनकृष्ण महर्जनका अनुसार बैठकले नेकपा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै विश्वासको मतका लागि अन्य दलसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

बैठकले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग लिखित तथा मौखिक रूपमा समन्वय गरी सरकारलाई आवश्यक समर्थन जुटाउन र त्यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वसँग समेत समन्वय गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री बानियाँलाई दिएको छ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिच नयाँ सत्तासहकार्यको सहमति भएपछि बागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।  यद्यपि, नयाँ गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाइसकेको छैन।

बागमती प्रदेश सभामा हाल ११० मध्ये ६ पद रिक्त रहेकाले १०४ सदस्य कायम छन्। सरकार गठन वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यही कारण कांग्रेसले सरकार जोगाउन अन्य दलको समर्थन जुटाउने प्रयासलाई तीव्र बनाउने भएको हो।

यस्तै बैठकले कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री स्वर्गीय गोपालमान श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उनको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा ७९ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएकोमा बैठकले शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ।

यसैगरी, कोशी प्रदेशको सुनसरी जिल्लाको देवानगन्ज–कप्तानगन्ज क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति पनि संसदीय दलले दुःख व्यक्त गरेको छ। घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ।

बैठकले देशका विभिन्न स्थानमा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई धैर्य, संयम र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ। धार्मिक तथा सामाजिक सदभाव कायम राख्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्न बागमती प्रदेश सरकारलाई समेत अनुरोध गरिएको छ।