2022-09-29-12-22-58.jpeg)
बागमती प्रदेश सरकारको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा उच्च पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।
मन्त्रालयले कुल ८ अर्ब ५२ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमध्ये ७ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६.७७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। तर, बजेट कार्यान्वयनमा अग्रस्थानमा देखिएको मन्त्रालयमा ९१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु कायम छ।
मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ। प्रदेशभर १६ हजार ८६१ नयाँ निजी धारा जडान गरिएका छन् भने ४६७ वटा खानेपानी आयोजना र १४८ वटा साना खानेपानी स्किम सम्पन्न भएका छन्।
मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टका अनुसार एक वर्षको अवधिमा ५८७ किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन र एक हजार ७४ किलोमिटर वितरण पाइपलाइन विस्तार गरिएको छ। त्यसैगरी, ३७० वटा इन्टेक तथा सम्पवेल निर्माण र ५१४ वटा पानीपोखरी निर्माण सम्पन्न भएको छ।
सिँचाइतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको मन्त्रालयको दाबी छ। सचिव भट्टका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७३२ वटा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन्। २०१ किलोमिटर आरसिसी कुलो निर्माण, १४३ किलोमिटर एचडिपिई पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न हुनुका साथै थप एक हजार ७०७ हेक्टर कृषि जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ।
९१ करोड बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी
भौतिक प्रगतिसँगै मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०८१÷८२ सम्मको एकीकृत बेरुजु विवरणअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायको कुल बेरुजु एक अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसमध्ये हालसम्म ४४ करोड ४ लाख रुपैयाँ मात्रै फर्छ्योट भएको छ भने ९१ करोड १५ लाख ४ हजार रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको सचिव भट्टले जानकारी दिए। उनका अनुसार बाँकी बेरुजुमध्ये ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ।
कार्यालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बेरुजु खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयहरूको छ। ती कार्यालयहरूको मात्रै ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरूको बेरुजु २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले मन्त्रालय अब परिणाममुखी योजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए। उनले विगतका तुलनामा मन्त्रालयले नीतिगत र भौतिक दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको दाबी गरे।
उनले जेनजी आन्दोलन, संघीय निर्वाचन र महँगीजस्ता चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयभन्दा राम्रो वित्तीय र भौतिक प्रगति हासिल गरेको बताए। मन्त्री तामाङका अनुसार अब मन्त्रालयको प्राथमिकता क्रमागत आयोजनाको व्यवस्थापन, बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र प्रभावहीन टुक्रे योजना हटाउनेमा केन्द्रित हुनेछ।
‘हाम्रो लगनशीलता र दृढताकै कारण आज हामी प्रदेश सरकारकै सबैभन्दा बढी प्रगति गर्ने मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भएका छौँ,’ उनले भने, ‘हामीसँग अहिले दुई हजार एक सयदेखि दुई हजार दुई सयसम्म क्रमागत आयोजना छन्। ती सम्पन्न गर्न २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्छ। त्यसैले ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाएका छौँ। यसबाट पाँच–छ सय पुराना आयोजना सम्पन्न भई आगामी वर्षका लागि नयाँ योजनाको भार घट्नेछ।’
उनले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन ओएन्डएम सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै आगामी हप्ताभित्र प्रक्रिया टुंग्याएर मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई थप व्यवस्थित बनाइने जानकारी दिए।
