एन्फा निलम्बन फुकुवा गर्न २१ क्लबको माग

संयुक्त हस्ताक्षर गर्नेमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन क्लबका १४ मध्ये पाँच क्लब रहेका छन्

शनिबार, ९ साउन, २०८३
डिजिटल संस्करण
एन्फा निलम्बन फुकुवा गर्न २१ क्लबको माग

एन्फा भवन । फाइल तस्बिर

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) संस्थापन पक्षतर्फ अडिग रहँदै आएका डिभिजन फुटबलका ३६ क्लबले फिफा निलम्बनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षणसहित तत्कालन निलम्बन फिर्ता लिन फिफासँग माग गरेका छन् । 

उनीहरूले शुक्रबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति निकाली डिभिजन लिगका ३६ मध्ये २१ क्लबहरूले एन्फामाथिको बाह्य हस्तक्षेप अन्त्य गरी फिफाले लगाएको निलम्बन तत्काल फुकुवा गराउन, एन्फाको तत्काल निर्वाचन गर्न तथा रोकिएका राष्ट्रिय लिग, महिला लिग र यू–१८ सहित सम्पूर्ण फुटबल प्रतियोगिता तत्काल सञ्चालन गर्न माग राखेका छन् । 

क्लबहरूले लामो समयसम्म निलम्बन कायम रहँदा खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक र फुटबलसँग सम्बन्धित रहेकाहरूको भविष्य प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘एन्फा निलम्बन भएको लामो समयसम्म पनि निलम्बन फुकुवा गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकायबाट ठोस प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएको छैन । नेपाली फुटबललाई व्यवस्थित गर्न हामी क्लबहरू निम्न मागहरू पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संस्थापक्षका ३६ क्लब
संयुक्त हस्ताक्षर गर्नेमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन क्लबका १४ मध्ये पाँच क्लब रहेका छन् । संकटा, प्लानिङ ब्वाइज, चर्च ब्वाइज, श्री भगवती र जावलाखेल रहेका छन् । अन्य डिभिजनबाट महावीर स्टडिज एन्ड एथलेटिक्स एसोसिएसन, पुल्चोक, सानेपा, खालीबारी युवा, स्वयम्भू, झम्सिखेल युवा, च्यासल युवा, स्पोर्टस् एकेडेमी साँगा, सिन्धुपाल्चोक फुटबल, खुमलटार युवा, समाज कल्याण खेलकुद केन्द्र, सामाजिक युथ, मनोहरा एकीकृत युवा, बाँसबारी, श्री कुमारी र बागमती युवा क्लब रहेका छन् । 

एन्फाको इतरपक्षका १५ क्लब हस्ताक्षरमा सहभागी भएका छैनन् । तीन विभागीय क्लब तटस्थ छन् । पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वका एन्फाको चारवर्षे कार्यकाल गत ५ असारमा सकिएको थियो । उनले पाँच महिनाअघि नै विधानबाहिर गएर अर्ली इलेक्सन गर्न कोसिस गरेका थिए । जसका कारण, फुटबल विवादको सतहमा आएको थियो । 

नेम्वाङले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचनविना नै केन्द्रमा निर्वाचन गर्न खोजेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले एन्फालाई नियमअनुसार निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेम्वाङ नेतृत्वले राखेपका आदेश अटेरी गर्दै गयो । राखेप पनि एन्फाविरुद्ध कडाइका साथ उत्रियो । ११ असारमा फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै नेपाली फुटबललाई अनिश्चितकालीन निलम्बन गरेको हो । 

See More On

सुझावित समाचार