कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, करिब ६५ प्रतिशत नागरिकको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार पनि हो । बढ्दो जनसंख्या, घट्दो कृषियोग्य जमिन, जलवायु परिवर्तन र खाद्यान्नको बढ्दो मागका कारण परम्परागत खेती प्रणालीले मात्र आजको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । यही कारण आधुनिक प्रविधि, उन्नत बिउ, कृषियन्त्र तथा वैज्ञानिक खेती प्रणालीको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय गोरु र मानवश्रमको ठाउँमा ट्र्याक्टर, पावर टिलर, धान रोप्ने मेसिन तथा हार्भेस्टरजस्ता कृषि उपकरणको प्रयोग बढेको छ । थोपा सिँचाइ र स्प्रिंकलर प्रणालीमार्फत पानीको प्रभावकारी उपयोग, माटो परीक्षणका आधारमा सन्तुलित मलको प्रयोग, उन्नत बिउको विकास तथा बेमौसमी तरकारी र फलफूल खेतीले उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याएको छ । बढ्दो कृषि श्रमको अभाव भएको अवस्थामा उत्पादन मूल्य घटाउन, खेतीपातीलाई प्रतिस्पर्धात्मक र व्यावसायिक हिसाबले किसानको आम्दानी र रोजगारी बढाउन आधुनिकीकरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
सन् १९६० र ७० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा हरित क्रान्ति सुरु भयो । सन् ८० को दशकमा नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउन विश्वव्यापी रूपमा विशेषगरी भारतमा सुरु भएको हरित क्रान्तिको प्रभाव पर्यो । उन्नत बिउ, रासायनिक मल र सिँचाइको प्रयोग यसका मुख्य विशेषता थिए । एक अर्थमा परम्परागत खेतीपाती प्रणालीलाई बिउ सुधारेर, खेतिपातीको तरिका र प्रविधिमा सुधार गरेर, खाद्यान्नको माग पूरा गर्न उत्पादन बढाउने नियतसाथ सुरु भएको थियो । उन्नत बनाउन आवश्यक पनि थियो । तर, उन्नत बनाउने होडमा सिको गर्दा यसले खाद्यान्न उत्पादनमा केही वृद्धि गरे पनि परम्परागत खेती प्रणाली, माटोको गुणस्तर र किसानको सम्प्रभुतामा भने केही नकारात्मक असर पारेको छ ।
कस्तो आधुनिकीकरण ?
यद्यपि समग्र कृषि क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक छैन । कृषिमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता भए पनि कृषिबाट हुने आम्दानीले अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन धान्न सकेको छैन । यसैकारण कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने बहससमेत बढ्दै गएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ, हामीले खोजेको आधुनिकीकरण वास्तवमा कस्तो हो ?
विगतमा आधुनिकीकरण र विकासको नाममा स्थानीय खेती प्रणाली, परम्परागत ज्ञान, आदिवासी तथा स्थानीय समुदायको अनुभव, किसान र विशेषगरी महिला किसानसँग जोडिएका अभ्यासलाई कम महत्व दिइयो । बाह्य प्रविधि, उन्नत बिउ प्रवर्द्धन गर्दै गर्दा पुनः उत्पादन नहुने विकसित बिउहरूको प्रयोग बढ्यो । किसानहरूले बिउमाथिको नियन्त्रण, बिउ जोगाउने पुराना अभ्यास गुमाउँदै गए, रासायनिक मल र विषादीलाई आधुनिकताको प्रतीक मानियो । खनिज ऊर्जाको उपयोग र माग बढ्दै गयो । केही नयाँ प्रविधि आवश्यक भए पनि त्यसको अत्यधिक प्रयोग, अन्य ठाउँमा प्रयोग भएका प्रविधिको सिको या नक्कल गर्नाले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई क्रमशः बाह्य स्रोतमा निर्भर बनायो । जुन कतिपय अर्थमा हाम्रो स्थानीय भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो पनि भएन । आज बिउ, मल र विषादीको आपूर्तिसमेत हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ भने स्थानीय जातका बिउ क्रमशः लोप हुँदै गएका छन् । कृषि जैविक विविधतामा ह्रास आएको छ ।
आधुनिकीकरण आवश्यक छैन भन्ने होइन, तर नेपालको भूगोल र किसानको वास्तविकताअनुसार हुनुपर्छ । ठुला कृषि मेसिन समथर भूभागका लागि उपयुक्त हुन सक्छन् । तर, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा साना–साना गरा भएका अधिकांश किसानका लागि त्यस्ता उपकरण व्यावहारिक हुँदैनन् । त्यसैले, स्थानीय भूगोल, आर्थिक अवस्था र किसानको क्षमताअनुसारको प्रविधि विकास र विस्तार आवश्यक छ । आधुनिक प्रविधिहरू माटो र पर्यावरण नबिगार्ने, सकेसम्म स्थानीय तहमा विकसित र निर्मित, बाह्य सामाग्री खनिज इन्धन, रसायन, विषादी र प्लास्टिकमा कम निर्भर रहने अवस्था हुन्छ । ठुला पूर्वाधारलाई आवश्यक पर्नेबाहेकका मेसिन कम तौलको, सुलभ मूल्यको, ऊर्जा कम प्रयोग हुने हुँदा आधुनिकीकरणले खेतीपाती प्रणालीलाई सहज र उत्पादनमूलक बनाउँछ ।
कृषिमा आधुनिकीकरणसँगै कृषि, शिक्षा र तालिमको ढाँचा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको कृषि शिक्षा मुख्यतः समथर भूभागको खेती प्रणालीमा केन्द्रित छ, जबकि नेपालमा हिमाल, पहाड र मधेशका ठाउँमा छोटो दूरीमै फरक–फरक कृषि–जलवायु पाइन्छ । त्यसैले, स्थानीय ज्ञान, परम्परागत अभ्यास र आधुनिक विज्ञानलाई संयोजन गर्ने शिक्षा आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, बजारमुखी उत्पादनसँगै मिश्रित खेतीको स्थानमा एकल बाली प्रणाली विस्तार हुँदै गएको छ । यसले केही बालीलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि धेरै स्थानीय जात र बाली लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विगतमा प्रयोग हुने घैया धानजस्ता स्थानीय जात खडेरी सहन सक्ने र जलवायु परिवर्तनसँग बढी अनुकूल थिए । यस्ता जात हराउनु भनेको जैविक विविधता र खाद्य सुरक्षामा दीर्घकालीन जोखिम बढ्नु हो ।
मिश्रित खेती प्रणालीले विभिन्न खाद्य आवश्यकताको पूर्ति गर्नुका साथै जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्थ्यो । एउटा बालीमा क्षति भए अर्को बालीले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्थ्यो । तर, एकल बालीमा निर्भर हुँदा रोग, किरा वा बजार मूल्यमा आएको उतारचढावले ठुलो आर्थिक क्षति पुर्याउन सक्छ । साथै बजारको मागअनुसार एकल उत्पादन, लामो यात्राको व्यापारका लागि ढुवानी त्यसमाथि बजारमा व्यापार हाबी हुँदा किसानको लागत बढ्ने तर आम्दानी कम हुने अवस्था छ । त्यसैले, व्यावसायिक खेतीसँगै निश्चित क्षेत्रमा मिश्रित खेती र स्थानीय जातको संरक्षण पनि समान रूपमा आवश्यक छ । आधुनिक भन्दै गर्दा खनिज ऊर्जाको प्रयोग, एकल र बेमौसमी उत्पादनमा बढेको रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग आदिले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
कसको भूमिका कस्तो ?
हरित क्रान्तिपछि सरकारले उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्यो । त्यो समयको आवश्यकता पनि थियो । तर, यसले किसानलाई बाह्य स्रोतमा निर्भर बनायो । प्राकृतिक हिसाबले गर्ने खेतीपातीमा परिवर्तन आयो । आफ्नै जैविक मल बनाउने अभ्यास घट्दै गयो । रोग–किरा नियन्त्रणमा स्थानीय विधिको स्थान रासायनिक विषादीले लियो ।
आज यसको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ, धेरै स्थानमा माटोको उर्वरा शक्ति घटेको छ । उत्पादन कायम राख्न झन् बढी रासायनिक मल र कडा विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले पनि रासायनिक मल सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । किसानले आवश्यक मात्रामा मल पाउन सकेका छैनन् भने ठुलो बजेट रासायानिक मल आयातमै खर्च भइरहेको छ ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का अनुसार मुख्य बालीका लागि वार्षिक करिब १७ लाख ३७ हजार टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने प्राविधिक सिफारिस छ । तर, आवश्यक परिमाणमा मल आयात र वितरण गर्न राज्यलाई कठिन भइरहेको छ ।
यसको अर्थ रासायनिक मल र विषादी तत्काल पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । किसानलाई विकल्प नदिई रासायनिक मल प्रयोग रोक्नु व्यावहारिक हुँदैन । बरु यसको प्रयोग क्रमशः घटाउँदै जैविक स्रोतबाट बन्ने मल तथा जैविक विषादीको प्रयोग बढाउनुपर्छ । कम्पोस्ट मल, बायोचार, ढैचा, एजोलालगायत विभिन्न विकल्प प्रोत्साहनका लागि किसानलाई समय, तालिम र प्रोत्साहन आवश्यक हुन्छ ।
माटोको गुणस्तरमा आएको परिवर्तन किसानले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छन् । धेरै किसानले माटोको उर्वराशक्ति घटेको महसुस गरेका छन् । उनीहरूले यसको विकल्प खोज्न थालेका पनि छन् । तर, बजारको माग, श्रम अभाव र विद्यमान कृषि प्रणालीका कारण उनीहरू अझै रासायनिक खेतीमै निर्भर हुन बाध्य छन् । त्यसैले, दिगो कृषि अभ्यासलाई सरकारी नीति, अनुसन्धान र बजार व्यवस्थासँग जोड्न आवश्यक छ ।
सरकारले किसानका सफल अभ्यासको दस्ताबेजीकरण गर्ने, एक ठाउँको अनुभव अर्को ठाउँमा विस्तार गर्ने र स्थानीय नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्छ । विशेषगरी, प्रदेशर स्थानीय सरकारले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।
सिँचाइ विस्तार, जलवायुअनुकूल बिउ विकास, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका कृषियन्त्र निर्माण र अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु आजको आवश्यकता हो । अहिले प्रयोग भइरहेका धेरै कृषि उपकरण आयातित भएकाले साना किसानका लागि उपयुक्त छैनन् । नेपालकै भूगोल र खेती प्रणालीअनुसार प्रविधि विकास गर्न सकियो भने त्यसले धेरै किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ ।
यसका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लगायत अनुसन्धान संस्थाको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा स्थानीय अनुसन्धान र स्वदेशी प्रविधि विकासलाई प्राथमिकता दिन सके साना किसानमैत्री आधुनिकीकरण सम्भव हुनेछ । नार्क वा महावीर पुन मन्त्रीज्यूको समूहले वीरगन्ज कृषि औजार कारखानामा गरिरहेकोजस्तो नवप्रवर्तनको कामले हाम्रो ढाँचाको आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरणलाई बढावा दिन सक्छ ।
रासायनिक मल र विषादीमा आधारित खेती प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा दिगो छैन । विश्वका धेरै देश पुनः प्राकृतिक तथा जैविक खेतीतर्फ फर्किरहेका छन् । नेपालले पनि वातावरणीय दिगोपना, माटोको संरक्षण, स्थानीय ज्ञान र आधुनिक विज्ञानबिच सन्तुलन कायम गर्दै आफ्नो भूगोल र आवश्यकता सुहाउँदो कृषि आधुनिकीकरणको बाटो रोज्नुपर्छ । यही बाटोले उत्पादन वृद्धि, किसानको आम्दानी र खाद्य सुरक्षालाई एकैसाथ सुनिश्चित गर्न सक्छ । त्यसैले वातावरणीय दिगोपना र माटो नबिगारी आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।
(प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा कृषि, वातावरण र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनविज्ञ डा. तामाङसँग शान्ति तामाङले गरेको कुराकानीमा आधारित)
