सुदूरपश्चिम प्रदेश ६ दिनदेखि बजेट शून्यतामा छ । प्रदेश सरकारको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सभामा पेस भएको बजेट पारित नहुँदै सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पनि अलपत्र परेको छ ।
बजेट विवादलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सत्तासमीकरण नै टुटेपछि बजेट पारित हुन सकेन । प्रदेशमा बजेट शून्यतामा गएसँगै सरकारले कुनै पनि प्रकारको खर्च र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक ऐन पारित नभएकाले सरकारको खर्च गर्न पाउने कानुनी आधार सकिएको हो । बजेट शून्यताको अवस्था लामो समय रहे कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि रोकिनेछ ।
नयाँ सत्तासमीकरण कस्तो बन्छ भन्ने यकिन भइनसकेकाले बजेट शून्यताको स्थिति अझै कहिलेसम्म रहने निश्चित छैन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अहिले अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन् ।
बजेट शून्यतामा गएपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर मातहतका निकायहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन गर्न भनेको छ । हरेक वर्ष बजेटसँगै पारित हुनुपर्ने आर्थिक ऐन पारित नभएको अवस्थामा यो ऐन स्वतः सक्रिय हुने व्यवस्था छ । उक्त ऐनका आधारमा सरकारले गत वर्षकै दरमा राजस्व संकलन गरिरहेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले यस वर्ष समयमै बजेट नआएकाले साउनबाटै हुने योजनाको स्टिमेट, लागत अनुमानलगायत काम प्रभावित हुने बताए । ‘बजेट शून्यतामा सरकारले कुनै पनि प्रकारको भुक्तानी गर्न पाउँदैन,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम यसअघि पनि बजेट शून्यतामा गएको थियो । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट निर्धारित अवधिमा पारित हुन नसक्दा प्रदेश करिब दुई महिना बजेट शून्यतामा रहेको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले मन्त्रालयले प्रशासनिक तथा अन्य चालू खर्च खुला गर्न मन्त्रालयले पेस्की विधेयक तयार पारेको बताए । अध्यादेशबाट जारी गर्न विधेयक तयारी रहे पनि केन्द्रमा प्रमुख दलहरूबिच हुने निर्णय कुरिरहेको उनले बताए । ‘केन्द्रमा सत्तासमीकरणबारे एक–दुई दिनभित्र केही निर्णय आउला । केन्द्रमा हुने निर्णय कुर्दै छौँ,’ मन्त्री धामीले भने, ‘केन्द्रमा जस्तो समीकरण बन्छ, त्यहीँअनुसार यहाँ अगाडि बढ्ने हो ।’ संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको २४ घण्टापछि मात्र अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको छैन ।
सरकारले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सत्ता साझेदार एमालेले बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । सत्तापक्षमै चर्को असन्तुष्टि देखिएका कारण प्रदेश सभामा बजेटमाथि दफावार छलफल नै सुरु हुन सकेन ।
