नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा अन्तरदेशीय पूर्वाधारकेन्द्रित सहमति
नेपालले अब ४०० केभीका ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट संयुक्त रूपमा १६ सय ५० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाउने भएको छ । बुधबार पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा उक्त दुई अन्तरदेशीय प्रसारणबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता निर्याततर्फ ११ सय मेगावाटबाट १६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको हो ।
यस्तै, आयातको क्षमता एक हजार मेगावाटबाट १४ सय मेगावाट पुर्याउने सहमति भएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नेपाल भारतले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेका हुन् । ढल्केबर–सीतामढी भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजन निर्माण गरिहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (एसजेभिएन)ले बनाएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देव भन्छन्
हामीले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता नै भइसकेको छ । सोबराबरको विद्युत् प्रवाह गर्न पुग्ने गरी अन्तरदेशीय पूर्वाधार बनाउनुपर्नेछ ।
सन २०१४ मा भएको नेपाल भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवं यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको अनुगमन गर्न सचिवस्तरीय र सहसचिवस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । त्यसको ६–६ महिनामा बैठकमा बस्ने प्रावधान छ । पछिल्लोपटक २९ माघ ०८१ मा भारतको नयाँदिल्लीमा यसको १२औँ बैठक भएको थियो । १३औँ बैठक भने नेपालले गर्नुपर्ने थियो । जेन–जी आन्दोलन, चुनावलगायतका कारण नेपालले ढिलो गरी यो बैठक राखेको हो ।
मंगलबार सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदलको बैठकले गरेका सिफारिसका आधारमा बुधबारको सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको हो । मंगलबार नेपालको तर्फबाट सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतका विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव पंकज कुमारको सहअध्यक्षतामा बैठक भएको थियो । मंगलबार नेपालको तर्फबाट सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बैठक भएको थियो ।
दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन जेभी कम्पनी स्थापना गरिने
संयुक्त लगानीमा बन्न लागेका दुई अन्तदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने सहमति पनि बैठकमा भएको छ । नेपाल–भारतको संयुक्त लगानीमा ४०० केभीका इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोदोधरा – न्यू लम्की/बरेली अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बन्दै छन् । यसको निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबिच सेयरधनी सम्झौता र संयुक्त उपक्रम सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । अब यसको निर्माण कार्य अगाडि बढाउन संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति बैठकमा भएको छ । यी प्रसारणलाइनको भारत खण्डमा भारतको ५१ प्रतिशत र नेपालको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ । नेपाल खण्डमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारतको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुनेछ ।
दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डिपिआर स्वीकृत
बैठकमा दुई अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डिपिआर स्वीकृति भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सन्दीपकुमार देवले २२० केभीको चमेलिया–जौलजिबी र ४०० केभीको मोतिहारी (भारत) निजगढ (नेपाल) डबल सर्किट प्रसारणलाइनको डिपिआर स्वीकृति भएको बताए ।
त्यसमा चमेलिया–जौलजिबीको निर्माण डिसेम्बर ०२८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । यसअघि यो परियोजना २०२७ डिसेम्बरभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया नपुग्दा एक वर्ष अवधि लम्ब्याइएको छ । ‘चमेलिया–जौलजिवी २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारणलाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरियो । यस आयोजनालाई डिसेम्बर २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसमा नेपाल खण्डको लाइन नेपाल आफैँले र भारत खण्डको लाइन भारतले नै निर्माण गर्नेछ । मोतिहारी–निजगढ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको हकमा भने लगानी र निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।
योबाहेक ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमता विस्तार गर्ने डिपिआर पनि स्वीकृति गरिएको छ । यो प्रसारणलाइनमा एचटिएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरेर क्षमता विस्तार गरिँदै छ । ‘ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने कार्यसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरियो,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । लखनउ–कोहलपुर–लमही अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डिपिआर भने थप प्राविधिक अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । ‘लखनउ (भारत)–कोहलपुर–लमही (नेपाल) ४०० केभी प्रसारणलाइनको हकमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी टुंगो लगाउने सहमति भयो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बुटवल सीमापार प्रसारणलाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गरिने
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ४०० केभीको नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपाल खण्डलाई अल्पकालीन रूपमा २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन गरिने सहमति भएको छ । त्यसमा १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले नेपाल भारतबिचको ऊर्जा सहकार्यमा दीर्घकालीन सहयोग हुने गरी बैठकमा सहमति भएको बताए । ‘यसले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण क्षमता बढाएको छ । हामीले २०३५ सम्म ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । त्यसमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी सम्झौता नै भइसकेको छ । सोबराबरको विद्युत् प्रवाह गर्न पुग्ने गरी अन्तरदेशीय पूर्वाधार बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
