- सबैभन्दा कम कुमाख गाउँपालिकाको ५३.१८ प्रतिशत र धेरै कपुरकोट गाउँपालिकाको ८९.४६ प्रतिशत
- १० स्थानीय तहमध्ये सातले मात्रै सार्वजनिक गरे वित्तीय विवरण
चालू आर्थिक वर्षमा सल्यानका अधिकांश स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिएको छ । चालू आवको अन्तिम वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा कम गरेका छन् भने चालूतर्फको खर्च ८५ देखि ९३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ ।
सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहले मात्र वित्तीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शारदा नगरपालिका, बागचौर नगरपालिका र सिद्धकुमाख गाउँपालिका वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरेका छैनन् । उपलब्ध विवरणअनुसार कुमाख गाउँपालिकाले चालूतर्फ ८३.३६ प्रतिशत खर्च गरेको भए पनि पुँजीगत खर्च ५३.१८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको झन्डै आधा रकम खर्च हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
वनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाले कुल ७९ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ६२ करोड ३७ लाख ४५ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँ खर्च गर्दै ७८.८७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ । चालूतर्फ ८५.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७८.८७ प्रतिशत छ । यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकाले चालूतर्फ ८५.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ६६.९५ प्रतिशतमा सीमित छ । चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च करिब १८ प्रतिशतले कम रहेको देखिएको छ ।
कालीमाटी गाउँपालिकाले चालूतर्फ ८९.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७८.५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको समग्र वित्तीय प्रगति ८६.४१ प्रतिशत रहेको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले कुल ५२ करोड ७५ लाख २८ हजार बजेटमध्ये ४४ करोड ७१ लाख ३८ हजार खर्च गर्दै ८४.७६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । चालूतर्फ ९०.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७२.७० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
यस्तै, दार्मा गाउँपालिकाले कुल ४६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ४० करोड २५ लाख ७८ हजार अर्थात् ८६.८३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ८७.५९ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च ७५.३४ प्रतिशत छ । यस्तै, कपुरकोट गाउँपालिकाले चालूतर्फ ९२.८५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८९.४६ प्रतिशत खर्च गरेको गरेको छ ।
वित्तीय प्रगति विवरणले स्थानीय तहहरूले नियमित प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी खर्चलाई प्राथमिकता दिए पनि विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अझै चुनौती रहेको देखाएको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तार तथा विकास योजनाको प्रभावकारितामा असर पर्न सक्ने बताइएको छ ।
