उपभोक्ता अदालतको ढोकामा बाक्लिँदै सर्वसाधारण : अदालत गठनको १५ महिनामा ५६ मुद्दा, ३४ मा फैसला

उपभोक्ता अदालतले गरेका पछिल्ला केही फैसला 

• यात्रीको शरीरमा कफी पोखिँदा विमान कम्पनीलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति
• होटेलको स्विमिङ पुलमा करेन्ट लागेपछि पीडितलाई एक करोड क्षतिपूर्ति

कीर्तिपुरकी सुशीला सिंखडाले ग्यास चुलोमा जडान गर्न गत १ जेठमा एभरेस्ट ग्यासको सिलिन्डर खोलिन् । आधा भरिएको सिलिन्डर खोलेलगत्तै सिट्टीको आवाजजस्तो आयो र घरभरि तुवाँलोजस्तो फैलियो । घरका सबै तत्काल बाहिर निस्किएर प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरी आएर हेर्दा सिलिन्डर सेतै भएको थियो ।

पसलेले सिलिन्डर त साटिदिए, तर ग्यास उद्योगी उपभोक्ताको सुरक्षाप्रति सजग नहुँदा आफू र आफ्नो परिवार मानसिक समस्याबाट गुज्रिनुपरेको दाबी गर्दै सुशीलाले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी छिन् । ५० लाख क्षतिपूर्ति र मुद्दामामिलामा लाग्ने खर्चबापत थप तीन लाख माग गरेकी छिन् । सिलिन्डर प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरमा रहेकाले प्रमाण नष्ट हुने वा परिवर्तन हुन सक्ने भनी निवेदनमा माग भएअनुसार उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको ११ असारको इजलासले सिलिन्डर झिकाई जिन्सी बाँध्न भनेको छ ।

तत्कालको मात्रै होइन, १८ वर्ष पुरानो घटनाको मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालत पुगेको छ । ९ कात्तिक ०६५ मा थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा शल्यक्रिया गरेर पार्वती गजुरेलले सन्तान जन्माएकी थिइन् । डा. ज्योत्सना शर्माको समूहले शल्यक्रिया गरेको थियो । तर, केही समयपछि रक्तश्राव हुन थालेपछि जाँच गर्दा शल्यक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको र पाठेघर आधा सिलाइएको पत्ता लगाइन् । तर, क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ०७५ मै पेस गरेकामा कुनै कारबाही नभएपछि उक्त मुद्दा रिटको रोहमा सर्वोच्च हुँदै अहिले उपभोक्ता अदालतमा पुगेको छ । पार्वतीको निवेदनमाथि पनि विपक्षीहरूलाई म्याद तामेल भएको छ ।

यी र यस्ता २२ मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा विचाराधीन छन् । यीमध्ये सात मुद्दा चिकित्सकीय लापरबाहीसम्बन्धी छन् । पीडितले क्षतिपूर्तिको माग गरेर चिकित्सकसँगै त्रिवि शिक्षण अस्पताल, एभरेस्ट हस्पिटल, ग्रान्डी सिटी हस्पिटल, कान्ति बाल अस्पताल, निजामती अस्पताललगायत संस्थालाई प्रतिवादी बनाएका छन् । गठनको १५ महिनामा ५६ मुद्दा अदालतमा चढेकामा ३४ वटाको भने फैसला भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसरमा २ चैत ०८१ मा उपभोक्ता अदालत उद्घाटन गरेकामा भोलिपल्टैदेखि सञ्चालनमा आएको थियो ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले वेलामा इन्टरनेट नबनाइदिँदा क्षति भएको, खरिदको सर्तबमोजिमको इन्टरनेटको स्पिड नहुँदा क्षति भएकोजस्ता पनि उपभोक्ता अदालतमा दायर भएका छन् । दीपेन्द्रप्रकाश मल्लले डिस होमसमेतलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरेको मुद्दामा २८ फागुन ०८२ मा दाबी पुग्ने फैसला भइसकेको छ ।

उपभोक्ता अदालतमा हालै सामूहिक दृष्कृतिको मुद्दा दर्ता भएको छ । दैनिक उपभोग्य खाद्य भनी विभिन्न ब्रान्डका चामल बजारमा रहे पनि अनुगमन र परीक्षण तथा नियमन नहुँदा ठुलो मात्रामा विषादी आमनागरिकको भान्सासम्म पुगिरहेको तथा यसले स्वास्थ्य संकट ल्याउने भन्दै उक्त मुद्दा दर्ता भएको हो । साथै नेपालमा परीक्षण प्रविधिले राम्रोसँग जाँच्न नसक्ने र आधुनिक प्रविधि हालसम्म पनि नल्याइएकोले उपभोक्ता अधिकारको हनन भएको दाबी निवेदनमा छ । यसरी व्यवसायी र सरकारी निकायको कारणले सर्वासाधारणको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर परेकाले उपभोक्ता संरक्षण कोषमा भराउने गरी क्षतिपूर्तिको माग निवेदनमा गरिएको छ । अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले दर्ता गराएको मुद्दामा नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघ, यसका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । कृषि मन्त्रालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, भन्सार विभागलगायतका निकायसमेत यसमा विपक्षी छन् ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसारका मुद्दा यस अदालतमा पर्ने गर्छन् । सामान्यतया क्षतिपूर्तिको मागसहित मुद्दा पर्ने गरेको भए पनि सरकार वादी भएमा भने गम्भीर सजाय हुन सक्छ । तर, हालसम्म सरकारद्वारा कुनै मुद्दा दायर नभएको अदालतका सूचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत होमनाथ कँडेलले जानकारी दिए ।

‘धेरैजसो मुद्दा हामीकहाँ चिकित्सकीय लापरबाहीका छन् । दोस्रोमा अटोमोबाइलहरूको वारेन्टी भनेजति नरहेको, भनेजति प्रदर्शन नगरेकोजस्ता मुद्दा आउने गरेका छन्,’ उनले भने । ल्यापटपजस्ता ग्याजेटमा भनेअनुसार फिचर्स नरहेको, ग्यारेन्टी वा वारेन्टीअनुसार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरेको मुद्दा पनि विचाराधीन छन् ।

पर्यटनसम्बन्धी मुद्दाहरू पनि पछिल्लो समय दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ । यस्ता दुई मुद्दा विचाराधीन रहेको कँडेलको भनाइ छ । प्याकेज क्यान्सिल गर्दा पैसा फिर्ता नपाएको र ट्रेकिङ एवं माउन्टेनिरिङको गाइडबाट पथप्रदर्शनका क्रममा सहयोग नपाएका गुनासा अदालतमा पुगेका छन् । अधिकृत कँडेलका अनुसार नेपालमा उपभोक्ता अदालतको स्थपना भर्खरै भएकाले सबै फैसला नै महत्वपूर्ण र दूरगामी प्रभाव पार्ने खालका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना सरकारले मुद्दा नलग्दा अदालतमा कम मुद्दा परेको बताउँछन् । उपभोक्ता ठगिएका वा मारमा परेका थुप्रै घटना भए पनि मुद्दा चल्नेबारे थाहा नहुने, आफैँले सबै कामकारबाही गर्नुपर्नेलगायत कारण उनीहरू मुद्दामामिलातिर नलागेको उनको भनाइ छ ।

‘उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेहरूलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जरिवाना गर्दै छाड्दै गरेको छ । सरकारी पक्षको मुद्दा लाने नियत नै देखिँदैन,’ उनले भने, ‘मेडिकल लापरबाहीका मुद्दामा सजायसहित फैसला भइरहँदा पनि घटना दोहोरिएका देखिन्छन् । व्यवसायी सुध्रिएको देखिँदैन । व्यक्तिवादी मुद्दा भएकाले पनि हुन सक्छ ।’

कस्ता मुद्दा जान्छन् उपभोक्ता अदालतमा ?
तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको परिच्छेद ९ मा छ । ऐनको दफा ४१(३) अनुसार नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष तथा न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत र नेपाल सरकारको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत सदस्य रहन्छन् ।

ऐनको दफा ५० मा भनिएको छ, ‘यस ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री–वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि–नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री–वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि–नोक्सानी भएको हो, सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराइपाउन अदालतसमक्ष त्यसरी हानि–नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ ।’

दफा ५८ ले यस ऐनअन्तर्गतका मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा ४५ अनुसार उपभोक्ता अदालतको पुनरावेदन सम्बन्धित उच्च अदालतमा लाग्छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरभित्रका उपभोक्ताको मुद्दा यहाँ सुनुवाइ हुन्छ । 

उपभोक्ता अदालतले गरेका पछिल्ला केही फैसला 

शरीरमाथि कफी पोखिँदा विमान कम्पनीलाई दुई करोड क्षतिपूर्ति 
कतार एयरवेजबाट अमेरिकाको बोस्टनदेखि नेपाल आउने क्रममा ११ जुलाई ०२३ मा यात्रु प्रिती थापाको शरीरमाथि तातो कफी पोखियो । एयरहोस्टेसले कफी सर्भ गर्ने क्रममा निकै तातो कफी थापाको शरीरको तल्लो भागमा पोखिँदा तिघ्रा तथा संवेदनशील अंगमा समेत सेकेन्ड डिग्री बर्न भयो । विमान कम्पनीले भने एयरहोस्टेसको गल्तीका कारण नभई यात्रु आफूले कफी लिइसकेपछि उक्त घटना भएकाले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नु नपर्ने तर्क गरेको थियो । तर, मोन्ट्रियल कन्भेन्सन, १९९९ को धारा २० ले यात्रुको आफ्नै कारणले पोखिएको भनेर पुष्टि गर्ने भार विमान कम्पनीमाथि रहे पनि सो पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै क्षतिपूर्तिको सजाय सुनाएको थियो । उपचार खर्च, मानसिक तथा शारीरिकका साथै यात्रुको पेसा–व्यवसायमा परेको असरसमेतलाई मध्यनजर गरी अदालतले झन्डै दुई करोड ६२ लाख रुपैयाँहाराहारी क्षतिपूर्ति भराउन विमान कम्पनीलाई आदेश दिएको थियो । उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष डा. दिवाकर भट्ट तथा सदस्यहरू गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले गत ७ जेठमा यस्तो फैसला गरेको हो ।

होटेलको स्विमिङ पुलमा करेन्ट लागेपछि पीडितलाई एक करोड क्षतिपूर्ति 
ललितपुरस्थित स्वायर होटेलमा पौडी खेल्ने क्रममा १५ भदौ ०८० मा सजिलमान शाक्यलाई करेन्ट लाग्यो । पुलसँगै रहेको स्पट लाइटमा छोइएपछि उनलाई लागेको करेन्टले हाल उनी अर्धचेत छन् । आजीवन फिजियोथेरापी गराइरहनुपर्ने भनी चिकित्सकले दिएको सल्लाहअनुसार त्यसैको सहारामा उनी जीवित छन् । स्विमिङ पुलका लागि सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेकोले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको ठहर उपभोक्ता अदालतले गरेको थियो । स्पट लाइटसँगैको तार खुल्लै हुनु र नजिकै पानीको स्रोत हुनुले होटेलले सुरक्षा सावधानी अपनाएको नदेखिएको निष्कर्ष अदालतको छ । यस घटनामा एक करोड एक लाख रुपैयाँ भराउने आदेश उपभोक्ता अदालतले गरेको थियो । पीडितलाई परेको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक क्षतिका साथै उपचारमा लागेको खर्चसमेतलाई जोडेर यस्तो निर्णय सुनाइएको थियो । घटनाको सिसिटिभी, अस्पतालको प्रतिवेदन, उपचार खर्चलगायतलाई अदालतले आधार मानेको हो । यस मुद्दामा पनि डा. दिवाकर भट्ट, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले गत ८ जेठमा क्षतिपूर्तिको आदेश गरेको थियो ।