बागमती प्रदेश सभामा उच्च शिक्षा र विद्युत् विकाससम्बन्धी दुई विधेयक टेबल

बागमती प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षा र ऊर्जा क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन दुई महत्त्वपूर्ण विधेयक प्रदेश सभामा पेस गरेको छ। प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र ‘प्रदेशमा विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रदेश सभामा टेबुल गर्दै शिक्षा र ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

बुधबार बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र बादेले ‘प्रदेश उच्च शिक्षा ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयक पेस गर्दै मन्त्री बादेले प्रदेशभित्रको उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउन विद्यमान ऐन संशोधन अपरिहार्य बनेको बताए।

उनका अनुसार प्रदेशमातहतका विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाका संस्थाको सञ्चालन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्राज्ञिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई सुधार गर्ने तथा प्रदेशको आवश्यकताअनुसार उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो। यसले प्रदेशका विश्वविद्यालयहरूलाई थप सक्षम, उत्तरदायी र अनुसन्धानमुखी बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

यसैगरी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले ‘प्रदेशमा विद्युत् विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ प्रदेश सभामा टेबुल गरे। मन्त्री तामाङले प्रदेशभित्र उपलब्ध जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यवस्थापनलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए।

उनले बागमती प्रदेशलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने, निजी तथा सार्वजनिक लगानी आकर्षित गर्ने, साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग विस्तार गर्ने दिशामा यो विधेयक महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने बताए।

प्रदेश सभाको बैठकमा दुवै विधेयक पेस गर्नुअघि उपसभामुख अप्सरा चापागाईँले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई विधेयक टेबुल गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिएकी थिइन्। विधेयकका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएपछि उपसभामुख चापागाईँले दुवै विधेयक सदनमा टेबुल गर्न अनुमति दिएकी थिइन्।

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार यी दुवै विधेयकमाथि अब आगामी बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। त्यसपछि सम्बन्धित विषयगत समितिमा दफावार अध्ययन र छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित पुनः प्रदेश सभामा पेस गरिनेछ। अन्तिम चरणमा प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको छ।