सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तासहयात्री दल नेकपा एमालेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले जानकारी दिइन्।
‘सरकार आफैँले बनाएको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड मिचेर बजेट आयो। सर्वदलीय बैठकले बजेटका सम्बन्धमा गरेका निर्णय पनि बजेट निर्माणका क्रममा पालना गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेका हौँ।’ सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेसहित संयुक्त सरकार छ। सरकारमा एमालेबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन्।
एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। कांग्रेसले आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको छ। आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार र आफ्नै पार्टीका मन्त्रीले ल्याएको बजेटप्रति कांग्रेसकै सांसद पनि खुसी छैनन्।
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका विक्रमसिंह धामीले १ असारको मध्यरातमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेबिच बजेट भागबन्डाको विवाद बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन थप चर्किएको थियो। दुई दलबिच अबेर राति सहमति भएपछि मन्त्री धामीले राति पौने १२ बजे बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।
एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो। बजेट वक्तव्यमा चालू, पुँजीगत र मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन प्रस्तुत गरिएको थिएन।
बजेटलाई लिएर सत्तापक्षमै असन्तुष्टि बढेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अप्ठ्यारोमा परेका छन्। मन्त्री धामीले सदनमा ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रस्तुत गरे पनि दोस्रो दिन सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्यमा बजेटको आकार ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार उल्लेख गरिएको छ।
एमाले दलका उपनेता धामीले बजेट निर्माणसम्बन्धी सर्वदलीय बैठकको निर्णय पनि सरकारले पालना नगरेर योजना छनोट गरेको बताइन्। बजेट निर्माणका क्रममा बसेको सर्वदलीय बैैठकले २५ लाखमाथिको सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने, त्योभन्दा कम लागतका योजना छनोट गर्नैपरे ससर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, व्यक्ति, समूह, फर्म, कम्पनी तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने र जोडिएर आएका कुनै पनि योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले गत वैशाखमा जारी गरेको योजना छनोटसम्बन्धी मापदण्डमा पनि सडक पूर्वाधारमा एक करोड, प्रदेशको एकल अधिकारको पूर्वाधारमा ५० लाख, भवनमा ४० लाख तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र खेलकुदका पूर्वाधारको बजेटको न्यूनतम सीमा ५० लाख हुने उल्लेख छ। तर, बजेटमा अधिकांश योजना मापदण्डले तोकेको न्यूनतम लागतभन्दा कमका छन्।
सरकारले बजेट निर्माणका क्रममा उक्त मापदण्ड र सर्वदलीय निर्णयहरू पालना नगरी योजनाहरू समावेश गरेकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एमाले संसदीय दलकी उपनेता शर्माले बताइन्। उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बजेटमा अराजकताको सीमा नाघिएकाले कुनै पनि हालतमा यसलाई पारित हुन नदिने बताएको छ।
