कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट [पूर्णपाठसहित]

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको छ।

सोमबार प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले चालू आवको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। चालू आवमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारबराबरको बजेट ल्याएको थियो।

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षलाई चालूतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार (२४.३१ प्रतिशत) पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ (५८.३१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) बजेट छुट्याएको छ।

बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपौँ परिचालन गरिने मन्त्री शाहले बताए।

संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने मन्त्री शाहको भनाइ छ। आगामी वर्ष समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता
कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत दिगो आर्थिक वद्धिमार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्ने, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्ने, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त दक्ष र उत्पादनशील मानव पुँजी निर्माण गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्ने र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कायम गर्ने उद्देश्य लिएको मन्त्री शाहले बताए।

‘प्रदेश सन्तुलनसहितको गुणस्तरीय, समावेशी तथा सहभागितामूलक पूर्वाधार विकास, मानव पुँजीको निर्माण, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनसँगै उत्पादकत्व रोजगारीमा वृद्धि र प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली बजारीकरण तथा विविधीकरण एवं पर्यटन प्रवर्द्धन रहेको छ,’ उनले भने, ‘लगानीको विस्तारसँगै औद्योगिकीकरणको विकास गरी रोजगारी सिर्जना, जनमुखी सार्वजनिक प्रशासन, सदाचारिता प्रवर्द्धनसँगै शासकीय सुधार, आर्थिक, सामाजिकलगायतका सबै क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण सहभागिता र संलग्नताका साथै सुशासन र विकासमा युवा सहभागिता रहेको छ।’

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ :