- साढे तीन वर्षमा चार सरकार, २० पटक मन्त्रिपरिषद् गठन–पुनर्गठन
- सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा त्यागेका एक सांसदलाई छाडेर अब मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसद १४ मात्रै
सुदूरपश्चिममा सत्ता अस्थिरताको चक्र यस्तो छ कि मन्त्री पद ‘सबैका लागि अवसर’ बनेको छ । प्रदेश सभाका लगभग दुईतिहाइ सांसद मन्त्री बनिसकेका छन् । साढे तीन वर्षमा चार सरकार फेरिए, २० पटक मन्त्रिपरिषद् गठन र पुनर्गठन भयो र ५३ सांसदमध्ये ३६ जना मन्त्री बने । सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश सभा त्यागेका एक सांसदलाई छोड्दा अब मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका सांसदको संख्या १४ मात्रै छ । कतिपय सांसद भने एकभन्दा बढी पटक मन्त्री बनेका छन् ।
सांसदहरूको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि नीति निर्माण होइन, मन्त्री बन्नु भएको छ । केन्द्रको सत्तासमीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार पनि फेरिने र सांसदहरूमा मन्त्री बन्ने तीव्र आकांक्षाले प्रदेश राजनीतिलाई अस्थिरताको चक्रमा घुमाइरहेको छ ।
हाल मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा उनीसहित चारवटा सरकार गठन भइसकेका छन् ।
केन्द्रमा हुने सत्तागठबन्धनको फेरबदल र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश राजनीतिमा पर्दै आएको छ । केन्द्रको समीकरण परिवर्तनसँगै प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन बन्ने र सरकार पुनर्गठन हुने क्रम दोहोरिँदै आएको छ । यससँगै सांसद भएपछि जसरी पनि मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक संस्कृतिले पनि मन्त्रीहरूको संख्या अस्वाभाविक बढाएको छ ।
कांग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास सुरु भएपछि उनले कांग्रेसका सबै तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सोमबार मात्र पार्टीबाट नयाँ नियुक्त गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा २० पटक मन्त्रिमण्डल गठन, पुनर्गठन तथा मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन भएको छ । विगतमा प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक शक्ति रहेको तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातैजना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । नागरिक उन्मुक्तिबाट ६ जना मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बनेका हुन् ।
तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार सांसदमध्ये तीनजना मन्त्री बने । यी दुवै दल नेकपामा समायोजन भएका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीका ११ मध्ये एक राज्यमन्त्रीसहित सातजना सांसद मन्त्री भइसकेका छन् । संसदीय दलसमेत समायोजन भइसकेकाले यी तीनै दलबाट मन्त्री भएकाको संख्या हेर्दा हालको नेकपाका २२ सांसदमध्ये मन्त्री बन्नेको संख्या १७ जना छ ।
१८ सांसद रहेको कांग्रेसले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने मुख्यमन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीसहित १३ सांसद मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, एमालेका ११ सांसदमध्ये एक मुख्यमन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री बनेका छन् । प्रदेश सभामा राप्रपाका एक सांसद छन् भने स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद तारा जोशी गत चुनावमा पदबाट राजीनामा दिएर गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. मुकुन्द कलौनी केन्द्रमा हुने गठबन्धन फेरबदल र जसरी पनि मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने सोचाइले प्रदेशमा मन्त्रीहरूको सूची लामो हुने अवस्था आएको बताउँछन् । यसले प्रदेश संरचनाप्रति नै जनतामा वितृष्णा ल्याएको उनले बताए । ‘राज्य स्रोतको दुरुपयोग गरी चुनावमा भएको खर्च उठाउन मन्त्री बन्न जुनसुकै हर्कत गरेको पनि देखियो,’ कलौनीले भने, ‘काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना छैन । पदमा गएर स्रोतको उपभोग गर्ने र आसेपासेलाई नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति छ । यही कारण प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।’ काम गर्नेभन्दा पनि कसरी पदमा जाने भन्ने प्रवृत्ति सांसदमा बढी देखिएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले धेरै सांसद मन्त्री बन्ने अवस्था आउनुमा सांसदका आकांक्षा पनि एक कारण रहेको बताइन् । विगतमा केन्द्रमा सत्तासमीकरण फेरबदल भइरहने अवस्थाले पनि प्रदेशमा सरकार बन्ने र विघठन हुने क्रम बारम्बार भएको उनले बताइन् ।
‘गठबन्धन एउटा कारण भयो, अर्को पदमा गएपछि केही गरौँला भन्ने सांसदको आकांक्षा पनि हो,’ उनले भनिन् । छोटो अवधिमा मन्त्रीहरू फेरबदल भइरहँदा काममा भने असर पर्ने गरेको उनले बताइन् । कांग्रेस संसदीय दलमा मुख्यमन्त्री हटाउने विषयमा अहिले देखिएको विवाद नयाँ मन्त्री नियुक्तिपछि सुल्झिएको छ ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावल प्रदेशमा सांसद भएपछि एकपटक मन्त्री हुनैपर्छ भन्ने भाष्य बनेको बताउँछन् । मन्त्री बनाउँदा कार्यकुशलता, क्षमता, योग्यता नहेरिँदा प्रदेशले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘काम गर्न सक्ने मान्छे हेरिएको भए केही परिवर्तन हुन्थ्यो होला । सरकारमा जो आउँदा पनि प्रदेशमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन । प्रदेशले आफ्नो आम्दानी बढाउन नसक्दा अहिले पनि संघमा निर्भर हुनुपरेको छ,’ रावलले भने, ‘केही नतिजा नआउनुले जसलाई मन्त्री बनाए पनि हुन्छ, जो आए पनि चलिहाल्छ भन्ने बुझाइ देखिन्छ ।’
सरकार ढल्ने र बन्ने शृंखला
०७९ को चुनावपछि केन्द्रमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन बन्यो । केन्द्रको गठबन्धनअनुसार तत्कालीन माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल २७ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनले एमाले र माओवादीबाट एक/एकजनालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि सरकार विस्तार गर्न नपाउँदै रावलको सरकार एक महिनामै ढल्यो ।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह २७ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केन्द्रमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन कायम रहेको र नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेकाले नियुक्त हुँदा शाहले पनि विश्वासको मत पाउने आधार थिएन । तर, त्यहीबिचमा केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि उनले सहजै विश्वासको मत पाए ।
मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट एक/एक मन्त्री नियुक्त गरेका शाहले ६ जेठ ०८० मा माओवादी केन्द्रलाई समेटेर सातसदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरे । त्यही वर्ष १७ साउनमा नागरिक उन्मुक्तिबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद् नौसदस्यीय बन्यो ।
केन्द्रमा पुनः एमाले–माओवादी गठबन्धन भएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले २२ फागुनमा माओवादीबाट बनेका मन्त्री हटाएर २८ फागुनमा नागरिक उन्मुक्तिबाट थप तीन मन्त्री नियुक्त गरे । कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति तथा राप्रपाका एक–एक र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन लिएर सत्ता टिकाउने शाहको दाउका बिच आठसदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा नागरिक उन्मुक्तिबाट एक राज्यमन्त्रीसहित पाँचजनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाए । तर, बहुमत पुग्ने अवस्था नभएपछि उनले २२ चैतमा पदबाट राजीनामा दिए ।
शाहले राजीनामा दिएपछि एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी ६ वैशाख २०८१ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । त्यही दिन उनले नागरिक उन्मुक्तिबाट एक मन्त्री नियुक्त गरे भने १८ वैशाखमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै अर्को मन्त्री थपे । २८ जेठमा पाँचजना विनाविभागीयसहित सात मन्त्री नियुक्त गरे ।
गठबन्धनबिच भागबन्डा मिलाउन र विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय रहेकामा केही मन्त्रालय टुक्र्याएर मन्त्रालयको संख्या १० पुर्याइयो । मन्त्रालय टुक्र्याएपछि १६ असारमा विनाविभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिइयो । तर, त्यही वेला केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बन्यो र २० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी अल्पमतमा परे । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित भएन र प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो ।
एमालेको समर्थनमा २० साउन ०८१ मा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहले अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
