- यसअघि केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपाको सरकार हुँदा पनि कांग्रेसले छाया सरकारको अभ्यास गरेको थियो, जसको नेतृत्व तत्कालीन पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले ‘छाया सरकार’ बनाएको छ । सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने र संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको जिम्मेवारी तोकेको हो ।
संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई ‘छाया प्रधानमन्त्री’ तोकेको कांग्रेसले बाँकी १७ वटै मन्त्रालयमा छायामन्त्री बनाएको छ । आङ्देम्बेले नै छाया सरकारमा सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
प्रकाशसिंह कार्की गृह, नरेन्द्रकुमार केरुङ अर्थ, सुनीलबहादुर थापा परराष्ट्र, मोहन आचार्य पूर्वाधार विकास र डा. फिर्दोष आलम शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका छायामन्त्री तोकिएका छन् । त्यस्तै, डा. चन्द्रमोहन यादव स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, विष्णुबहादुर खड्का उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदार कृषि, वन तथा पर्यावरण, खम्मबहादुर खाती कानुन, न्याय तथा संसदीय, खड्ग शाही रक्षा र मनमाया विश्वकर्माले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाहेक गीता गुरुङलाई युवा, श्रम तथा रोजगार, सन्दीप रानालाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, सन्तोष सुब्बालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, गंगालक्ष्मी अवाललाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा, जनकराज गिरीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र योगेश गौचनलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा कामको जानकारी लिन र सहजीकरण गर्न सांसदहरूलाई सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा तोकिएको कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रालयमा भइरहेको कामको जानकारी लिने र सहजीकरण गर्ने गरी माननीयज्यूहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनका माननीयको जिम्मेवारी तोकिएको छ,’ थापाले भनिन् ।
थापा भने छाया सरकारमा कुनै जिम्मेवारीमा छैनन् । प्रमुख सचेतक भएकाले नियमित काममै व्यस्त हुने भएकाले थापालाई थप जिम्मेवारी नतोकिएको एक सांसदले जानकारी दिए ।
राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण छाया सरकारले जनतामा परेको अप्ठ्यारोबारे खबरदारी गर्ने र संसद्मा आवाज उठाउन सक्ने बताउँछन् । ‘छाया सरकार बनाउने अभ्यास विश्वमा हुँदै आएको छ । बेलायत, भारत, सिंगापुर, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलियामा पनि यस्तो चलन छ । नेपालमा सुरुमा एमालेले छाया सरकारको अभ्यास गरेको थियो । त्यसपछि यसअघि पनि कांग्रेसले यस्तो अभ्यास गरेको थियो । तर, ती अभ्यास प्रभावकारी भएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयगत रूपमा भएका गतिविधि, अनियमितता, भ्रष्टाचार र नीतिगत रूपमा जनतामा परेको अप्ठ्यारोबारे छाया सरकारले खबरदारी गर्ने र संसद्मा छलफल चलाउने गर्न सक्छ । प्रभावकारी ढंगले छाया सरकारले काम गर्न सक्यो भने देश, जनता र स्वयं पार्टीलाई राम्रै गर्छ ।’
यसअघि तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइको सरकार छँदा प्रतिपक्षी कांग्रेसले छाया सरकार बनाएको थियो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा छाया सरकार बनाएका थिए । एमालेले त नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक ०४८ मै छाया सरकारको अभ्यास गरेको थियो ।
संसदीय समितिको पनि जिम्मा
कांग्रेसले सांसदलाई संसदीय समितिको जिम्मेवारी पनि तोकेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासनमा रेखाकुमारी यादव, अर्थमा खडकबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटनमा रेनुका काउचा मगर, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हितमा टेकबहादुर गुरुङ र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकारमा निनुकुमारी कर्णलाई तोकिएको छ ।
त्यस्तै, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोतमा गीताकुमारी सेन्दाङ, पूर्वाधार विकासमा भरत स्वाँर, महिला तथा सामाजिक मामिलामा रिना उप्रेती केसी र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमा सीता थपलियालाई तोकिएको छ । समन्वयकर्ताको रूपमा जिम्मेवारी तोकिएको प्रमुख सचेतक थापाले बताइन् ।
