सरकारले चालेका कतिपय कदम र गरेका गतिविधि विधिसम्मत नदेखिएको भन्दै आलोचना पनि भएका छन् । नतिजा दिने नाममा विधिको प्रयोग र विवेक नअपनाएको आरोप लागेका छन् । नेताहरूमाथि धरपकडदेखि सुकुमवासी विस्थापनको प्रक्रियासम्म सरकारमाथि केही प्रश्न उठेका छन् ।
उचित पूर्वतयारी र वैकल्पिक आवासको प्रबन्धविना नै खासगरी काठमाडौं उपत्यकाका नदीरखोलाकिनाराका हजारौँ अव्यवस्थित बसोबासी हटाएकामा सरकारको आलोचना भएको छ । यस्तो कार्य रोक्न सर्वोच्चले २५ वैशाखमा अन्तरिम आदेश नै दिएको छ ।
अहिले कर्मचारी संयन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको अधिक दबाबमा छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मले सरकारको मर्मअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै आएका छन् । त्यसका अतिरिक्त कामको अधिक बोझ र सुनुवाइको अवसर नपाएको भन्दै कर्मचारी संयन्त्रले गुनासो गरेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सचिवालयको अस्वाभाविक दबाब बढेको पनि कर्मचारीहरूले बताउन थालेका छन् ।
