संघ सरकारप्रति मुख्यमन्त्रीको असन्तुष्टि– प्रदेशलाई प्रशासनिक एकाइझैँ व्यवहार गरियो

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक सरकारको रूपमा नभई प्रशासनिक एकाइजस्तो व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीयताको कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार र संसदको स्वायत्ततामाथि संघीय तहबाट हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो गरे।

बानियाँले संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहबिचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। ‘प्रदेश सरकार हो कि केवल प्रशासनिक एकाइ ?’ उनले संसदमै प्रश्न गरे, ‘संघले बारम्बार परिपत्र गरेर नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। यसले संघीयताको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाएको छ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी सेवा–सुविधा रोकिएको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउँदै आफूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुरा राखेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्था गरिसकेको विषयलाई संघीय तहबाट परिपत्रमार्फत रोक लगाइनु संविधान र संघीयताको भावनाविपरीत भएको उनको भनाइ थियो।

‘संघीय सरकारमा स्वकीय रहने, प्रदेशमा नरहने भन्ने विभेद संविधानले स्वीकार गर्दैन,’ उनले भने, ‘यदि माथि पनि नरहने हो भने प्रदेश सरकारले पनि नियमावली संशोधन गरेर स्वकीय खारेज गर्न सक्छ, तर प्रदेशलाई मात्र लक्षित गरेर गरिएको विभेद स्वीकार हुँदैन।’ उनले प्रदेश सभाको निर्णय र कानुनी व्यवस्थालाई सम्मान गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्दै प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने प्रवृत्तिले संघीय प्रणाली कमजोर बनाउने चेतावनी दिए।

मुख्यमन्त्री बानियाँले सञ्चार क्षेत्रमाथि पनि संघीय सरकारले नियन्त्रणकारी शैली अपनाएको टिप्पणी गरे। सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको चौथो अंग भएको उल्लेख गर्दै उनले सूचना प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गर्ने र सरकारी संयन्त्रमार्फत सूचना वञ्चित गर्ने शैली लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको बताए।

‘लोकतन्त्रमा सूचना प्रवाह खुला हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, पछिल्लो समय सञ्चारमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति बढेको महसुस भएको छ।’

‘बजेट संसद्को साझा दस्ताबेज’
मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सरकारको मात्र नभई प्रदेश सभाको साझा दस्ताबेजका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता गरिबमुखी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेट सामाजिक न्याय, आर्थिक रूपान्तरण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेका वर्गको आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइने बताए।

उनले द्वन्द्वपीडित, आन्दोलनका घाइते, किसान, श्रमिक तथा नयाँ पुस्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए। साथै प्रतिपक्ष दललाई पनि बजेटलाई सरकारको कार्यक्रम मात्र नभई संसद्को साझा दायित्वका रूपमा हेर्न आग्रह गरे। ‘बजेटलाई प्रतिपक्षको दृष्टिले मात्रै नहेरियोस्,’ उनले भने, ‘यो संसद्को साझा स्वामित्वको दस्ताबेज हुनेछ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान आर्थिक चुनौतीका कारण पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गरे। मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको लागत बढ्नु तथा राजनीतिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए। उनले सीमित स्रोतसाधन र आर्थिक दबाबबिच पनि प्रदेश सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तथा आधारभूत सेवाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको बताए। आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएसँगै अब सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता, मन्त्रालय पुनर्संरचना र आर्थिक अवस्थाबारे छलफल हुनेछ।