- तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर छलीको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकी थिइन् ।
वर्ल्डलिंकलाई कर छलीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्काललाई स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय रोकिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल महान्यायाधिवक्ता पदमा रहँदा उक्त कार्यालयले वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनलाई सात अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर छलीको विषयमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध भेषराज लुइँटेलले गत १२ चैतमा दायर गरेको रिटउपर संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यो आदेश दिएको हो ।
लुइँटेलले दायर गरेको रिटमाथि शारंगा सुवेदीको इजलासले १५ चैतमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्ष झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि १० वैशाखका लागि पेसी तोकिएकोमा निर्णय फाइल झिकाउने आदेश न्यायाधीश सुवेदी र मेघराज पोखरेलको इजलासले गरेको थियो । बिहीबार निर्णय फाइल हेरी दुवै पक्षबिच छलफलपछि यो आदेश आएको हो ।
लुइँटेलको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । जिम्मेवारीबाट बिदा हुन एक साता बाँकी रहँदा उक्त कर छलीमा वर्ल्डलिंकलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो ।
एक वर्षसम्म आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन गरी कर तिर्नुपर्ने रकमका विषयमा अनुसन्धान गरेकोमा एक साताभित्रै तीनै तहका सरकारी वकिलबाट मुद्दा नचलाउने रायलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो । आर्थिक ऐनको आफूअनुकूल व्याख्या गरी वर्ल्डलिंकलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । जसबाट अन्य इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई पनि ठुलो कर तिर्नु नपर्ने र राज्यलाई नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना हुने भएको थियो । यी सबै कारण देखाउँदै लुइँटेलले महान्यायाधिवक्ताबाट भएको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट दर्ता गराएकोमा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
