- अन्तरिम सरकारले असोज ०८२ मा थप सेयर लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि अन्योलमा थियो पुँजीवृद्धि, तर अब नेपाल रिको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याइने
काठमाडाैं- जेन–जी आन्दोलन, भोटेकोशी बाढीलगायतका कारण आएको उच्च पुनर्बिमा दाबीले नगद प्रवाहमै चाप सिर्जना भएपछि अन्ततः सरकार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीहरूमा थप लगानी गर्न तयार भएको छ ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीहरूमा सरकारको थप हकप्रद सेयर लगानी गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । योसँगै लामो समयदेखि रोकिएको पुनर्बिमा कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धि योजना पनि अघि बढ्ने भएको छ ।
१७ माघ ०८० मा नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनर्बिमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्बबाट बढाएर २० अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । हाल नेपालमा नेपाल पुनर्बिमा र निजी लगानीको हिमालयन पुनर्बिमा गरी दुई पुनर्बिमा कम्पनी छन् ।
प्राधिकरणको सो निर्णयपछि १० अर्ब पुँजी भएको हिमालयन रिले ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र बाँकी पुँजी बोनस सेयरमार्फत पूरा गर्ने गरी पुँजीवृद्धिको योजना पेस गरेको थियो । १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको नेपाल रिले भने लामो समयसम्म पुँजीवृद्धिको योजना अघि बढाउन सकेको थिएन । साउन ०८२ मा कम्पनीको सञ्चालक समितिले शतप्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, भदौ ०८२ को जेन–जी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारले बजेटको अभाव देखाउँदै तत्काल सेयर लगानी नगर्ने निर्णय गरेपछि पुनर्बिमाको पुँजीवृद्धि योजना पनि रोकिएको थियो । तर, अहिले सरकारले नेपाल पुनर्बिमा सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल रिमा अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पाएका अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले हाललाई चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ कायम हुने गरी सेयर लगानी थप गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र आउन बाँकी छ । तर, हाललाई कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउने गरी सरकारले आफ्नो अनुपातमा लगानी थप गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलन, भोटेकोशी बाढीका कारण उच्च मात्रामा पुनर्बिमा दाबी आएको थियो । त्यसले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई प्रभावित बनाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कम्पनीप्रतिको दृष्टिकोण पनि राम्रो बनाउनुपर्ने आवश्यक थियो । त्यसैले पुँजीवृद्धिको योजना अघि बढाएका थियौँ ।’
कम्पनीमा सरकारको ४४.०४ प्रतिशत स्वामित्व छ । सरकारले थप हुने पुँजीमा सोही अनुपातमा लगानी गर्नेछ । २३ र २४ भदौ ०८२ को जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिबाट बिमा कम्पनीहरूमा साढे २३ अर्बबराबरको दाबी परेको थियो । त्यसमा बिमा कम्पनीहरूले नेपाल रिमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्बिमा दाबी गरेका छन् । तर, त्यो अझै पूर्ण रूपमा ‘सेटल’ हुन सकेको छैन ।
यस्तै, १० भदौको भोटेकोशीबाट बिमा कम्पनीहरूमा करिब २१ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेको छ । त्यसबाट पनि नेपाल पुनर्बिमामा ठुलो मात्रामा पुनर्बिमा दाबी पर्दै छ । करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी एकैचोटि गर्दा कम्पनीहरूको वित्तीय सूचक खस्किने र अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीहरूले व्यवसाय नै नदिने जोखिम बढेको थियो । त्यस कारण पनि नेपाल रिमा लगानी थप गर्नुपर्ने दबाब थियो । सोही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यसमा लगानी थप गर्ने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अब कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनेछ । बोर्डले अनुमति दिएपछि हकप्रद सेयर निष्कासन हुनेछ ।
यता नेपाल बिमा प्राधिकरणले पुँजीवृद्धि गर्न पुनर्बिमा कम्पनीहरूलाई दिएको म्याद माघ मसान्तसम्म छ । बदलिँदो परिस्थितिमा अब यसबारे उचित निर्णय गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । ‘गत वर्ष अन्तरिम सरकारले तत्काल सेयर लगानी नगर्ने भनेपछि यससम्बन्धी काम अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले सरकारले नेपाल रिमा सेयर लगानी गर्ने भनेको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र कस्तो आउँछ । पुँजीवृद्धिको म्याद पनि धेरै छैन । तसर्थ, यसमा पछिल्लो बदलिँदो परिस्थितिअनुसार उचित निर्णय गर्नेछौँ ।’
पुँजीवृद्धिमा भएको थियो ढिलाइ
यसअघि पुनर्बिमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । १७ माघ ०८० मा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पुनर्बिमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । साथै, कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र पुँजीवृद्धि योजना पेस गरेर एक वर्षभित्र न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिइएको थियो । अर्थात्, रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले माघ ०८१ भित्रै तोकिएअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने थियो ।
त्यसपछि हिमालयन रिले ८० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने र बाँकी पुँजी बोनस सेयरमार्फत पूरा गर्ने गरी पुँजीवृद्धिको योजना पेस गरेको थियो । त्यसमा प्राधिकरणले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको थियो । ४४.०४ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको नेपाल रिले भने लामो समयसम्म पुँजीवृद्धिको योजनानै पेस गर्न सकेन ।
पहिलो म्यादमा दुवै कम्पनीले पुँजी बढाउन सकेनन् । त्यसपछि प्राधिकरणले एक वर्ष म्याद थप गरिदिएको थियो । त्योअनुसार ०८२ माघ मसान्तभित्र दुवै कम्पनीले न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी कामय गर्नुपर्ने थियो । तर, अन्तरिम सरकार तत्काल सेयर लगानी नगर्ने भनेपछि दुवै कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि दबाब दिन छोडिएको थियो । यद्यपि, त्यसका लागि दिइएको म्याद आगामी माघसम्म थप गरिएको थियो ।
