हाल कायम मन्त्रालय संख्या घटाएर चालुतर्फको खर्च करिब पाँच अर्ब रूपैयाँसम्म कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध वन प्राविधिक, सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या १४ बाट घटाएर आठमा सीमित गर्ने निर्णय गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँग गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाल वन प्राविधिक संघ, बागमती प्रदेश कार्यसमितिले मन्त्रालय संख्या घटाउने सरकारको निर्णयलाई समग्र रूपमा सकारात्मक माने पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषिसँग गाभ्ने निर्णय अव्यावहारिक र अनुपयुक्त भएको भन्दै विरोध जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी १ साउनदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार अब कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको छ । तर प्रदेशभर कार्यरत वन प्राविधिक, सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको छुट्टै अस्तित्व कायम राख्न माग गरेका छन् । नेपाल वन प्राविधिक संघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले वन मन्त्रालयलाई कृषिसँग गाभ्ने निर्णयले वन क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने दावी गरे । फरक प्रकृतिका मन्त्रालयलाई एउटै बनाउँदा सेवा प्रवाह कमजोर हुने उनको दाबी छ । ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा गाभी सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको हाम्रो ठहर छ,’ उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालय निजी सम्पत्ति र उत्पादनमुखी कार्यमा केन्द्रित हुन्छ भने वन मन्त्रालय सार्वजनिक सम्पत्ति र संरक्षणमुखी कार्यमा केन्द्रित हुन्छ । दुवै मन्त्रालयको उद्देश्य र कार्यशैलीमा मौलिक भिन्नता छ ।’
चापागाईले नेपालको संविधानले वनसम्बन्धी नीतिगत कार्य संघमा राखे पनि अधिकांश अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरेको उल्लेख गर्दै संघीय तहमा समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय छुट्टै रूपमा कायम रहेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन, भू–क्षय नियन्त्रण तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका जटिल काम गर्दै आएको छ । प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै वन क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति र भौतिक सम्पत्ति हस्तान्तरण भई निरन्तर सेवा प्रवाह भइरहेको अवस्थामा मन्त्रालय गाभ्दा जनताले पाउने सेवा प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । ‘सीमित जनशक्ति भएका मन्त्रालय कायम राखेर हजारौँ कर्मचारी संलग्न र व्यापक कार्यक्षेत्र भएको वन मन्त्रालयलाई गाभ्नु न्यायोचित हुँदैन,’ उनले भने ।
