सुकुमवासी बस्तीबाट हटाइएका अधिकांश होटेलमा
बागमती नदीकिनारका सुकुमवासी बस्ती खाली गरेपछि सरकारको सम्पर्कमा गएका अधिकांशलाई होटेलमा राखिएको छ । केही परिवार आश्रममा छन् । कैयौँ परिवार भने सरकारको सम्पर्कमै नआई आफैँ वैकल्पिक व्यवस्थापनमा लागेका छन् । सरकारले थापाथली, शान्तिनगर–तीनकुने–गैरीगाउँ–सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रमा दुई दिन डोजर लगाएर बस्ती खाली गरेकामा आइतबार रातिसम्मको तथ्यांकअनुसार ५२९ परिवार मात्रै सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
तीमध्ये ३२ परिवारका १४६ जनालाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएको छ । अन्य ४९७ परिवारलाई विभिन्न होटेलमा राखिएको छ । राखिएकै स्थानमा खाने–सुत्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार अधिकांशलाई बालाजु–माछापोखरी क्षेत्रका होटेलमा राखिएको छ । कतिपयलाई सुन्धारा र सिनामंगल क्षेत्रका होटेलमा पनि राखिएको उनले बताइन् । ‘चारजना भन्दा बढी परिवार हुनेलाई दुई कोठा र त्योभन्दा सानो परिवार हुनेलाई एउटा कोठामा राखिएको छ । उहाँहरूलाई १०–१५ दिनसम्म होटेलमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘होटेलमा लागेको खर्च सरकारले नै तिर्छ । अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था गरेपछि मात्रै होटेलबाट त्यहाँ लैजान्छौँ ।’
ढकालका अनुसार स्थायी वासको माग गरेर सरकारको ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामा भने १८६ परिवार मात्रै गएका छन् । सरकारले दशरथ रंगशालामा ‘स्क्रिनिङ’को व्यवस्थापन गरेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त ढकालले यीमध्ये १०३ परिवार थापाथली क्षेत्रका र बाँकी शान्तिनगर–तिनकुने–गैरीगाउँ–सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्रका छन् । शनिबार थापाथली र गैरीगाउँ क्षेत्रको नदीकिनारका घर–टहरा हटाएकामा आइतबार सिनामंगल र मनोहरा क्षेत्र खाली गरेको छ ।
सरकारले बस्ती खाली गर्दा पीडितलाई मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्ने भएकाले मनोपरामर्श सेवा पनि दिन थालेको छ । दशरथ रंगशालादेखि राखिएका ठाउँमै पुगेर उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । आइतबार एक वृद्ध बिरामी भएपछि वीर अस्पताल लगेर उपचार गरिएको काठमाडौं महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख दीपक केसीले बताए ।
अवरोधबिच हटाइयो मनोहरा क्षेत्रका अधिकांश टहरा
मनोहरा क्षेत्रका संरचना हटाउन शनिबार अवरोध भए पनि आइतबार ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर भत्काइएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरतर्फ गरी यस क्षेत्रमा ७५० भन्दा बढी परिवार भन्दै आएका थिए । आइतबार साना–ठुला गरी ३०० अवैध संरचना हटाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ । शनिबार टहरा हटाउन जाने क्रममा १२ प्रहरी घाइते भएका थिए । त्यसपछि आइतबार बिहान करिब चार हजारको संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । संरचना भत्काउन १० डोजर प्रयोग गरिएको थियो । यस क्षेत्रमा ५० पक्की घरहरू भएकाले भत्काउन समय लागेपछि आइतबार पूरै खाली गर्न नसकिएको भक्तपुर प्रहरीले जनाएको छ ।
के गर्दै छ सरकार ?
सरकारले सुकुमवासीलाई स्थायी रूपमा कसरी र कहाँ राख्ने ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । सुकुमवासीको अन्तिम प्रमाणीकरण नै बाँकी छ । सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार उपत्यकाभर ३४ सय ९६ अव्यवस्थित परिवारको पहिचान भएको छ । तर, उनीहरूको देशमा कहीँकतै जग्गा भए/नभएको यकिन गर्न बाँकी छ । यो तथ्यांकअनुसार थप प्रमाणीकरण गर्न भूमिसुधार मन्त्रालयलाई विवरण दिइएको छ ।
‘ती परिवारका नाममा कहीँकतै जग्गा भए/नभएको यकिन हुन बाँकी छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले भने, ‘नागरिकताका आधारमा कहीँकतै जग्गाजमिन भए/नभएकोबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले हेर्छ । भेरिफिकेसनको काम भइरहेको छ ।’
सहरी विकासबाट आएको तथ्यांकलाई भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयले ‘भेरिफिकेसन’को काम गरिरहेको छ । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा ती परिवारका नाममा देशभर कहीँकतै जग्गाजमिन छ कि छैन भनेर हाम्रा मालपोत कार्यालयहरूमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रणाली (एलआरआइएमएस)मा भिडाएर सूची भेरिफाई गर्दै छौँ । भेरिफाईपछि विवरण सहरी विकासलाई नै उपलब्ध गराउँछौँ । त्यसपछि दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत सरकारले उपयुक्त ठानेको ठाउँमा पुनर्स्थापना गर्न मातहतका निकायलाई परिचालन गर्छौँ ।’
भूमिसुधार मन्त्रालयले सुकुमवासी राख्न उपयुक्त ठाउँहरूको खोजी पनि गरिरहेको छ । त्यस्ता ठाउँ पहिचान गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सिफारिस गरिएका ठाउँको थप अध्ययन गरी सुकुमवासीका लागि उपयुक्त ठाउँको विवरण मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता मैनालीले बताए । उनका अनुसार उपत्यकाभित्र वा उनीहरूको थातथलो क्षेत्रमै उपयुक्त ठाउँ खोजिनेछ । ‘सुकुमवासीहरू कहाँको जग्गा दिने, कति दिने र कसरी राख्ने भन्नेबारे दुई महिनाभित्र भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्क्यौल गरेर सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने, ‘हामीले एक किसिमको गृहकार्य गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा विवरण पठाउँछौँ, त्यहीँबाट निर्णय हुन्छ ।’
