- वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न विवरण संकलन सुरु, शनिबार रातिसम्म १४४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा तत्काल अस्थायी शिविरमा राखेर केही महिनाभित्रै उपत्यका वा पायक पर्ने सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास दिलाउने तयारी
बागमती नदीकिनारको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेको बस्ती सरकारले शान्तिपूर्वक खाली गरेको छ । बस्ती खाली गरेर वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न ‘स्क्रिनिङ’ (विवरण संकलन) प्रक्रिया पनि साथसाथै सुरु गरेको छ । अब सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी ‘वास्तविक सुकुमवासी’ पहिचान गरी उनीहरूको स्थायी व्यवस्थापन गर्नु हो ।
पूर्वसूचनाअनुसार शनिबार बिहानैदेखि थापाथली सुकुमवासी बस्तीबाट संरचना हटाउन सुरु भएको थियो । दिउँसोदेखि सिनामंगल–गैरीगाउँ क्षेत्र र भक्तपुरको मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा पनि डोजर चलाइएको थियो । सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासनलगायतको समन्वयमा डोजर लगाएर संरचना भत्काइएको छ । थापाथली क्षेत्र शनिबार नै खाली गरिएको छ भने शान्तिनगर–सिनामंगल–गैरीगाउँ तथा मनहरा जडीबुटी क्षेत्रमा आइतबारसम्म लाग्ने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
करिब १२ हजारको संख्यामा प्रहरी तैनाथीसहित महानगरका डोजर चल्दै गर्दा बस्तीका अधिकांश परिवार आफैँ सामान निकालेर निस्किएका थिए । कतिपय परिवारलाई सामान निकाल्न प्रहरीले सघाएको थियो । परिस्थिति असामान्य हुन सक्ने आकलन गरेको प्रहरी पानीको फोहरा, अश्रुग्यास, लाठीसहित तैनाथ थियो । तर, कुनै बल प्रयोगविना शान्तिपूर्ण रूपमा बस्ती खाली भएको छ । बस्ती छाडेकाहरू सरकारले आह्वान गरेको ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रियामा सामेल हुने क्रम जारी छ । शनिबार राति १०ः३० बजेसम्म १४४ परिवार ‘स्क्रिनिङ’ का लागि उपस्थित भएको सरकारी तथ्यांक छ । भूमि सुधार र सहरी विकास मन्त्रालय तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको टोली स्क्रिनिङमा खटिएका थिए । टोलीले उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण, पारिवारिक विवरण र सामानको विवरण लिएको थियो । उनीहरूलाई आश्रयस्थल पुर्याउन र उनीहरूको सामान ओसार्न पनि सरकारी गाडी प्रयोग गरिएका थिए ।
दुवै पक्ष संयमित हुँदा सहज वातावरणमै बस्ती खाली गरिएको र वास्तविक पीडित तथा आश्रय दिनुपर्ने संख्या यकिन गरी आश्रयस्थल पुर्याइएको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘हामीले अपरेसन गरिरहेका छौँ, शनिबार सबै टहरा हटाएर सकिएन, फाइनल भएपछि मात्रै कति सुकुमवासीको उद्धार भयो तथा आश्रयस्थलहरूमा कतिलाई राखियो भनेर थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘शनिबार साँझसम्म १४४ परिवारलाई आश्रममा पठाएका छौँ, त्यसपछि पुनर्स्थापन र स्थायी बसोबासबारे थप गृहकार्य गर्छौँ ।’
सम्पर्कमा आएकाहरूलाई कीर्तिपुर सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग आश्रममा राखिएको छ । यसबाहेक उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट विस्थापित हुने सुकुमवासीलाई भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्र र ललितपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुकुमवासीकै लागि भनेर केही वर्षअघि नै बनाइएको इचंगुनारायणस्थित भवन हाल मर्मत भइरहेकाले एक–दुई सातापछि त्यहाँ लगेर केही महिना अस्थायी रूपमा राख्ने र स्थायी बसोबासको व्यवस्थापनमा लाग्ने सरकारको तयारी छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार थापाथलीका सबैजसो टहरा अस्थायी किसिमका थिए । चार डोजर प्रयोग गरेर हटाइएको थियो । केही घण्टामै थापाथली खाली गरेर प्रहरी र डोजर तीनकुने, गैरीगाउँ र सिनामंगल क्षेत्रका सुकुमवासी बस्तीमा पुगेका थिए । तीनकुने–सिनामंगल क्षेत्रमा करिब चार सय घरटहरा भत्काएर सकिएकोमा अझै दर्जर्नौँ संरचना बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गैरीगाउँमा सुकुमवासीका नाममा बनाइएको तीनतले पक्की घरमा समेत डोजर चलेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सबै पक्ष मिलेर फिल्डमा खटिँदा सहज रूपमा बस्ती खाली गरिएको बताए । ‘सबै पक्ष मिलेर फिल्डमा खटिँदा सहज भयो, त्यहाँ कुनै अप्रिय घटना होला कि भनेर एम्बुलेन्ससमेत राखिएको थियो,’ उनले भने, ‘सबै आवश्यक तयारी हुँदा सहज भयो । अब सरकारले तोकेका ठाउँहरूमा सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्छ ।’
भूमि आयोगका अनुसार थापाथलीमा सुकुमवासी बस्तीमा मात्रै १४६ परिवारको बसोबास थियो । त्यस्तै, गैरीगाउँ क्षेत्रमा ८५ र मनोहराको काठमाडौंतर्फ जडीबुटी क्षेत्रमा ११४ परिवार छन् । मनोहरामा काठमाडौं र भक्तपुरतर्फ गरी ७७३ परिवारले भूमि आयोगमा सुकुमवासीका नाममा निवेदन दिएका थिए । तर, उक्त संख्यामा अधिकांश गैरसुकुमवासी भएको सहरी विकास मन्त्रालयको आशंका छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार तीनकुने शान्तिनगर क्षेत्रमा ४७६, गैरीगाउँ क्षेत्रमा १६२, थापाथली क्षेत्रमा १४३, गोठाटारमा ७७, मनोहरा टोलमा १३ गरी कुल ८७१ अनधिकृत घरधुरी छन् । उक्त क्षेत्रमा अस्थायी र स्थायी संरचना बनाइएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार थापाथली सुकुमवासी बस्तीका ३६ परिवारको त अन्यन्त्र जग्गा भएको समेत फेला पारेको थियो ।
गैरीगाउँ क्षेत्रका अधिकांश संरचना पक्की
थापाथली क्षेत्रमा सबैजसो अस्थायी किसिमका संरचना थिए । तर, तीनकुने–गैरीगाउँ क्षेत्रमा भने धेरै संरचना पक्की थिए । काठमाडौं महानगरको तथ्यांकअनुसार गैरीगाउँ क्षेत्रमा २८ भन्दा बढी संरचना पक्की ढलान गरिएका थिए । पक्की भएकै कारण त्यस क्षेत्रमा भत्काउन बढी समय लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । बागमती नदीको दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ अतिक्रमण गरेर संरचना बनाइएको यो क्षेत्रमा आइतबार मात्रै बस्ती खाली गरेर सकिने महानगरको भनाइ छ ।
टहराको सामान हटाउन प्रहरीले सघाउँदा सहज
सरकारले अवैध संरचना हटाउने उर्दी गरेपछि सुकुमवासी बस्तीका कतिपय परिवारले बिहीबार र शुक्रबार नै बस्ती छाडिसकेका थिए । कतिपय गाउँ र कतिपय डेरा खोजेर व्यवस्थापनमा लागिसकेका थिए । कतिपयले भने शनिबार दिउँसोसम्म पनि टहरा खाली गर्न सकेका थिएनन् । अन्यत्र जाने ठाउँ तथा विकल्प नभएकाले अन्तिम समयसम्म सामान हटाउन सकेका थिएनन् । उनीहरूका टहरामा भएका सरसामान हटाउन नेपाल प्रहरी र नगर प्रहरीले सहयोग गरेको थियो । टहराबाट उनीहरूका सामान सुरक्षित ठाउँमा सार्न निःशुल्क ढुवानी सेवासमेत दिइएको थियो ।
देशभरकै अवैध संरचना हटाउने अभियान
सरकारले हाल देशभरकै अवैध संरचना हटाउने अभियान थालेको छ । स्थानीय तहलगायत सम्बन्धित निकायलाई अगाडि लगाएर सरकारले अवैध संरचना हटाइरहेको छ । एक साताअघि पर्साको वीरगन्ज क्षेत्रमा अवैध संरचना भत्काइएको थियो । त्यस्तै, शनिबार बागमती करिडोरसँगै पोखराको सहरी क्षेत्रका केही संरचना पनि हटाइएको छ । अन्य धेरै जिल्लामा पनि अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा भत्काउँदै जाने र वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थायी वासको व्यवस्था गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वास्तविक सुकुमवासीलाई यसरी गरिँदै छ स्थायी व्यवस्थापन
सरकारले विगतका तथ्यांक र अहिलेको ‘स्क्रिनिङ’पछि वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई दीर्घकालीन बसोबास मिलाउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुमवासी छान्ने र त्यसपछि दीर्घकालीन बसोबास निर्क्योल गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले बताए । उनका अनुसार सुकुमवासीलाई काठमाडौं उपत्यका वा उनीहरूलाई पायक पर्ने सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी वास तथा जग्गा व्यवस्था गरिनेछ । ‘विगतका तथ्यांक र हाल हुने ‘स्क्रिनिङ’का आधारमा सुकुमवासीहरू पहिचान गर्छौँ । उनीहरूको तीनपुस्ते विवरण संकलन गरेर यथार्थ पहिल्याउँछौँ । त्यसपछि वास्तविक सुकुमवासीलाई उपत्यका वा पायक पर्ने सम्बन्धित जिल्लाकै कुनै ठाउँमा वास दिन्छौँ,’ उनले भने ।
मैनालीका अनुसार धेरै परिवारलाई उपत्यकामै स्थायी रूपमा राख्ने अवस्थामा कुनै ठुलो संरचना निर्माण गरेर व्यवस्थित रूपमा राखिनेछ, जग्गा दिइनेछैन । उपत्यकाबाहिरको हकमा भने जग्गा नै वितरण गरिनेछ । त्यस्तै, नागरिकता नभएका, आफ्नो थातथलो नै थाहा नभएकालाई थप रुजु गरी व्यवस्थित रूपमा राखिने उनले बताए । तिनीहरूलाई कहाँको जग्गा दिने, कति दिने र कसरी राख्ने भन्नेमा दुई महिनाभित्र भूमिसुधार मन्त्रालयले निर्क्योल गरेर सिफारिस गर्ने प्रवक्ता मैनाली बताउँछन् । सरकारले स्क्रिनिङका लागि आएका परिवारको तीनपुस्ते रेकर्ड मागेको छ भने देशका कुनै ठाउँमा जग्गा भए–नभएको सोधेको छ । शनिबारझैँ आइतबार पनि दशरथ रंगशालामै स्क्रिनिङ गरिनेछ । कतिपयको गाउँमा जग्गा भए पनि पहिरोले सखाप पारेको, सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना निर्माणका कारण विस्थापित हुनुपरेको जस्ता समस्या देखिए प्राथमिकतामा राखेर जग्गा वितरण गर्ने योजना छ ।
