‘योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान खारेज होइन, सुदृढीकरण’

बुधबार, ९ बैशाख, २०८३
डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्नुको साटो सुदृढीकरण गरिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताएका हुन् ।

‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि कार्यसम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । विकासमा विषयविज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस् ।’ 

मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नभएको तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले एउटै सरकारमातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्नसमेत उनले मातहतका निकायलाई सचेत गराए ।

‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला, तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ उनले भने । सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । 

सुझावित समाचार