निजामती कानुन अघि बढाउनै लाग्दा अहिले कर्मचारीमा चासो र चिन्ता बढेको छ । यसैमाझ समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी पनि आफ्नै गुनासा छन् ।
समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा, वृत्तिविकास, अन्तरतह, बढुवा, सरुवा तथा सेवा सुरक्षाका सम्बन्धमा कानुनी शून्यता र अन्योल छ ।
समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीले आफ्नो माग अघि सारेका छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध भएको, तीन तहका कर्मचारीबिच बढुवा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा समान अवसरको अभाव रहेको र अन्तरप्रदेश तथा अन्तरतह सरुवाको स्पष्ट कानुनी मापदण्ड नहुँदा वृत्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै यो समस्या ऐनमार्फत सुल्झाउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
