- देउवा पक्षको रिट खारेज गर्दै निर्वाचन आयोगबाट आएकै निर्णय सदरसहित विशेष महाधिवेशनकै नेतृत्वलाई सर्वोच्चको मान्यता, कानुनी विवाद टुंगिए पनि दुवै पक्षको कदमले तय गर्नेछ राजनीतिक विवादको छिनोफानो
निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि हस्तक्षेप नगर्ने र आयोगको निर्णय अन्तिम ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनमार्फत आएको गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई वैधानिकता दिएको छ । शुक्रबार राति आएको फैसलामा अदालतले औचित्य सकिएको भन्दै शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाले कानुनी विवाद टुंगिए पनि इतर पक्षको आगामी कदम र संस्थापनको पहलले कांग्रेसको राजनीतिक विवादको छिनोफानो गर्नेछ ।
विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक भएको तथा थापाकै हस्ताक्षरमा निर्वाचनमा सहभागी भइसकेको अवस्थामा रिटको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चको ठहर छ । फैसलामा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय अन्तिम हुने भएकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ४ माघमा विशेष महाधिवेशनबाट आएको थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई मान्यता दिएको थियो ।
‘...निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रही उपलब्ध तथ्य, कागज प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय भएकोमा ऐनको दफा ४६ (२) बमोजिम सो निर्णय अन्तिम हुने भएबाट विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त देखिएन,’ फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा छ, ‘अतः रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिन नआएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’
सभापति देउवा र कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशन अवैध भएको दाबी गर्दै दायर रिटमा आयोग, गगन थापा नेतृत्वको समिति र विश्वप्रकाश शर्मा विपक्षी थिए । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले दुई दिनको सुनुवाइपछि आयोगको निर्णय कानुनअनुसार भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
फैसलामा विशेष महाधिवेशनपछि कार्यसमितिमा आएको परिवर्तन, निर्वाचनमा सहभागिता र राजनीतिक वैधता स्थापित भइसकेका कारण मुद्दाको सार नै परिवर्तन भएको उल्लेख छ । ‘...केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको भएको हेरफेरको अद्यावधिक भएपछि प्रमुख पदाधिकारीको रूपमा श्री गगनकुमार थापाको हस्ताक्षरबाट २०८२ फागुन २१ मा तोकिएको संघीय संसद्को निर्वाचनको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारको मनोनयन भई निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाई रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा हाल सारभूत परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाउने भनी निकालिएको विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी कामकारबाहीसमेत बदर गरिपाउmँ भनी लिएको निवेदन जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको,’ फैसलामा छ ।
कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा आयोगले निर्णय गर्दा अपनाएको कानुन, प्रक्रिया र कार्यविधिमा कुनै त्रुटि रहेको नदेखिएको समेत फैसलामा छ । तत्कालीन महामन्त्रीले पुसमा विशेष महाधिवेशन बोलाएका थिए । जसबाट थापा उक्त दलको नेतृत्वमा आएका थिए । थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनपछिको कार्यसमितिलाई आयोगले वैधानिकता दिएको थियो । त्यसपछि देउवा र खड्का महाधिवेशन अवैध रहेको, त्यसको कार्यसमिति तथा त्यसबाट भएका निर्णयसमेत बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएका थिए ।
विशेष महाधिवेशन र नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई अवैधानिक घोषणा गरी सर्वोच्चले पहिलेकै कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग देउवा र खड्काले गरेका थिए । रिटमा विधानको गलत व्याख्या गरी आयोगबाट निर्णय भएको दाबी थियो । ‘म्याच फिक्सिङ’ भएजसरी आयोगबाट निर्णय भएको भन्दै देउवा पक्षले आफैलाई वैध मानिनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।
गत पुसको अन्तिम साता तात्कालिक महामन्त्रीहरू थापा र शर्माको नेतृत्वमा भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापति चुनेयताको विवाद अन्ततः टुंगिएको छ । तर, समानान्तर गतिविधितर्फ उन्मुख गतिविधिले कांग्रेसको राजनीतिक विवाद कसरी टुंगिन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । इतर समूहका नेताहरूले सर्वोच्चको आदेश अनपेक्षित रहेको बताएर पार्टीभित्रको राजनीतिक विवाद लम्बिन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
गुरु घिमिरे, महामन्त्री, कांग्रेस
सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी परेको रिट निवेदनउपर सुनुवाइपश्चात् गरेको आदेश न्यायपूर्ण छ । यो कांग्रेसका सदस्यहरूले आजसम्म देशमा विधि र पद्धतिका लागि अनवरत गरेको संघर्षको प्रतिफल हो । यस निर्णयले सबैको आत्मसम्मान र योगदानको कदर गरेको छ । यो कसैको हार वा जित होइन । अब हामी कांग्रेसका सबै साथीहरू एकताबद्ध भई १५औँ महाधिवेशनलाई उत्साह र एकताका साथ सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । विगतका सम्पूर्ण वादविवादलाई विस्मृतिमा राखेर आन्तरिक एकतालाई सुदृढ पार्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
