आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा ‘डोर लक’ अर्थात् प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । बजेटको गोपनीयता कायम राख्ने प्रचलनअनुसार मन्त्रालय प्रवेशमा कडाइ सुरु भएको प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । अहिले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसलाई बजेट महाशाखाले निरन्तरता दिइरहेको छ ।’
बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले मन्त्रालयहरूसँग १४ वैशाखसम्म छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । महाशाखाअन्तर्गत विषयगत शाखाले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिरहेको पाण्डेयले जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग पनि ससर्त अनुदान सम्बन्धित छलफल पनि गर्नेछ । २ वैशाखदेखि २० वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राखिने कार्यतालिका छ ।
त्यस्तै, अर्थ सचिवले २५ वैशाखसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, पूर्वअर्थसचिवहरू, वरिष्ठ अर्थशास्त्रीहरू एवं विज्ञहरूसँग छलफल गर्नेछन् । १० वैशाखभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यतालिका छ । २० वैशाखसम्म सार्वजनिक संस्थाको प्रगति विवरण छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने तयारी छ । वैशाखम सान्तसम्ममा राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने उल्लेख छ । ३० वैशाखसम्ममा आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरणलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । १० जेठसम्ममा व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार हुनेछ ।
विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअगाडि तयारी गरिसक्ने उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा १ जेठमा तयार पार्ने तयारी छ । ६ जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ब्रिफिङका लागि मस्यौदा तयार गर्ने र १३ जेठमा ब्रिफिङ गर्ने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, १३ जेठमा आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तालिकामा उल्लेख छ । बजेटका सम्पूर्ण सामग्री १४ जेठमा छपाइका लागि पठाउने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।
गत २० चैतमा मन्त्रालयले सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यहरूमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख डा. सुमन दाहाल, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमख डा. धनीराम शर्मा, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश भट्टराई र वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेल छन् । आगामी बजेटका लागि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई चालूतर्फ सात खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड, तीन खर्ब ६७ अर्ब १० करोड पुँजीगत र तीन खर्ब ४८ अर्ब ९५ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि चार खर्ब १९ अर्ब १५ करोड सीमा तोकिएको छ ।
