अमेरिका–इजरायल र इरानबिच जारी सैन्य तनावले विश्व बजारको आपूर्ति शृंखलामा परेको असर नेपाली बजारमा पनि देखा पर्न थालेको छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण यसले आयात र मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि दर)मा चाप बढाएको छ । तत्कालै सर्वसाधारणको चुलोसम्म यसको असर देखा पर्न थाले पनि अर्थतन्त्रका बृहत् सूचकहरूमा यसको प्रभाव देखा पर्न दुई–तीन महिना लाग्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को आठ महिनाको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत कायम छ । यो मूल्यवृद्धि दर एक वर्षयताकै उच्च दर हो । गत वर्ष फागुनमा भने यस्तो दर ३.७५ प्रतिशत थियो । त्यसपछि मूल्यवृद्धि दर घट्दै गएर गत कात्तिकमा न्यूनतम १.११ प्रतिशतसम्म कायम भएको थियो ।
नेपालले अधिकांश वस्तु आयातबाट खपत गर्ने भएकाले आयातमा वृद्धि हुँदा त्यसको चाप मूल्यवृद्धिमा पर्ने गरेको छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थसहित प्रमुख वस्तुहरू भारतबाट आयात हुँदा त्यहाँको मूल्यवृद्धि दरको असर नेपाली बजारमा पर्छ । केन्द्रीय बैंकको थोक मूल्य सूचकांकको वर्गीकरणमा हेर्ने हो भने इन्धन तथा ऊर्जातर्फको मुद्रास्फीति माघको तुलनामा फागुनमा २.३५ प्रतिशत कायम छ ।
भारतमा गत असोजसम्म ०.२५ प्रतिशतसम्म झरेको मुद्रास्फीति बढ्दै गएर माघसम्ममा आइपुग्दा ३.२१ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ०८१ फागुन मसान्तमा प्रतिब्यारेल अमेरिकी डलर ७०.८२ रहेको कच्चा पेट्रोलियमको मूल्य ०८२ फागुन मसान्तमा ४५.८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १०३.२३ डलर कायम भएको छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ०८१ फागुन मसान्तमा प्रतिआउन्स सुनको मूल्य अमेरिकी डलर २९७४.०५ रहेकोमा ०८२ फागुन मसान्तमा ६९.६ प्रतिशतले वृद्धि भई अमेरिकी डलर ५०४४.६० पुगेको छ । यसले नेपाली बजारमा मूल्य उचाल्न मलजल गरेको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने केन्द्रीय बैंकको आँकडामा मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेकाले अहिले नै मध्यपूर्वको तनावको असर आर्थिक सूचकहरूमा देखिन समय लाग्ने बताए । उनले भने, ‘मूल्यवृद्धि दरमा अहिले नै प्रभाव देखापरेको छैन । मूल्यवृद्धि दर ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले यातायात भाडा बढाएको छैन । दुई–तीन महिना त समय लाग्छ । मूल्यवृद्धिको पनि प्रक्रिया हुन्छ । तेलको मूल्य त वृद्धि भयो, ३० रुपैयाँले बढ्यो । अब त्यसको ‘पास थ्रु’ यातायातको भाडादरमा पर्छ । क्रमिक रूपमा उत्पादनको लागतमा पर्छ र अन्तिममा खुद्रा मूल्यमा आउँछ ।’
पेट्रोलियम पदार्थपछि रासायनिक मलको आपूर्ति र मूल्यवृद्धिमा समेत असर पार्ने जोखिम बढेको थापाको विश्लेषण छ । उनले भने, ‘गल्फबाट आउन रोकेको कारणले मलको आपूर्तिमा पनि व्यवधान छ । अब त्यसको परिणाम भनेको मूल्य वृद्धिमा पर्नेछ । अब किसानले रासायनिक मलको बढी मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ । यदि मूल्यवृद्धि भएन भने सरकारले बजेट घाटाबाट त्यसको पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको परिणाम अन्ततः सर्वसाधारणमै पर्ने हो ।’
पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रले अहिले दुईखाले धक्का व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । ‘एकतर्फ खाडी मुलुकमा भएको युद्धको प्रभाव र अर्को विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले निम्त्याएको धक्का । हामीले अहिलेसम्म स्तरोन्नतिपूर्वको कुनै त्यस्तो तयारी गरेनौँ । २४ नोभेम्बरमा त टाइम नै सकिँदै छ । अझै अब त्यसको परिणाम हामीले व्यहोरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जापान र वल्र्ड बैंकले हामीलाई ऋणमा लगाउने ब्याजदर त बढाइसक्यो । अब त्यसको प्रभाव वैदेशिक अनुदान र निर्यातमा पर्छ । निर्यातमा अब रुल्स अफ ओरिजिनको मार खेप्नुपर्ने र प्रिफरेन्सियल ट्रिटमेन्ट नेपालले प्राप्त नगर्ने भयो । त्यसैको प्रभाव भनेको निर्यातमै हो । त्यसैले दुईवटा धक्काको व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्छ भन्ने चुनौती छ ।’
विदेशी मुद्राको ‘कुसन’ कायमै
खाडी क्षेत्रमा अशान्ति कायम भए पनि त्यहाँ काम गर्ने नेपाली कामदारबाट आइरहेको रेमिट्यान्समा भने हालसम्म अवरोेध सिर्जना भएको छैन । यसबाट बाह्य क्षेत्रको ‘कुसन’ कायमै रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । फागुन महिनामा मात्रै एक खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोडको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा एक खर्ब ५१ अर्ब १९ करोड थियो ।
रेमिट्यान्सका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पर्याप्त तरलता प्राप्त गरेसँगै नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधालाई कायम राख्न मद्दत पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड कायम छ । आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को आठ महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.४ महिनाको वस्तु आयात र १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त भए पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा यो सुविधा उपभोग्य वस्तु आयातमै खपत हुने गरेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाको विश्लेषण छ । केन्द्रीय बैंकअनुसार सरकारको खर्च नौ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड र राजस्व परिचालन सात खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रहेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेकाले अहिले अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्राको तुलनामा भित्रिने क्रम बढेकाले शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब १० अर्ब ३७ करोडले बचतमा थियो । चालू खाता पनि पाँच खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालू खाता एक खर्ब ९७ अर्ब तीन करोडले बचतमा थियो ।
युद्धको असर जनस्तरमा देखिइसके, अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिन बाँकी
नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने आर्थिक सूचकका तथ्यांकमा देखिन समय लाग्छ । तर, जनताले त यसको मूल्य चुकाइरहेका छन् । यो पश्चिम एसियाको युद्धको भार नेपाली जनताले खेपिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थपछि रासायनिक मलको आपूर्ति र मूल्यवृद्धिमा समेत असर पर्ने जोखिम छ । हामीले अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्व तनावको धक्का पाउन अझै बाँकी नै छ । सरकारले पुँजीगत खर्च नबढाएसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति थुपारेर मात्रै अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउँदैन ।
यस्तो छ आठ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति
- माघमा ३.२५ प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति ३.६२ प्रतिशत कायम भएको छ ।
- कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड छ । अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति २३ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । यस्तो सञ्चिति १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ ।
- चालू खाता ५ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड र शोधनान्तर ६ खर्ब ५८ अर्ब ३५ करोड बचतमा रहेको छ ।
- रेमिट्यान्स आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड पुगेको । चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब ८८ अर्ब ६४ करोड छ ।
- निर्यात २०.८%ले र आयात १२.५% ले बढेको छ ।
- १० अर्ब ८४ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८ अर्ब ४७ करोड थियो ।
- सरकारको खर्च ९ खर्ब २६ अर्ब ५९ करोड र राजस्व परिचालन ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रहेको छ ।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ६.६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.४ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १५.१ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको छ ।
- वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ३.४५ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.९० प्रतिशत छ ।
