जेन–जी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दुई हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी छानबिनमा तानिने भएका छन् । आयोगले २२ जनाको हकमा किटेरै कारबाही सिफारिस गरेको छ भने अन्यको हकमा थप छानबिन गरेर कारबाही गर्न भनेको छ ।
आयोगले आन्दोलनमा प्रयोग गर्ने हतियारदेखि कार्यालयको सुरक्षा गर्न नसक्ने प्रहरीमाथि विज्ञसहितको ‘सशक्त अनुसन्धान टोली’ गठन गरेर छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई भनेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हतियार गोली–गठ्ठाजस्तो राज्यको एकाधिकार विषय हल्का नठानी राज्यले तत्कालै गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा विज्ञहरूसहितको सशक्त अनुसन्धान टोली बनाई भाद्र २३ गते दुवै प्रहरी संगठनहरूका के, कुन नाम, दर्जाका अधिकृत/जवानबाट के–कति कारणले कुन अवस्थामा के–कति गोली–गठ्ठा प्रयोग गरी खर्च गरेको हो भन्ने विषय यकिन गरी गलत र गैरजिम्मेवार भई खर्च गरेको हो भन्ने सप्रमाण पुष्टि भई ठहर भएमा कानुनबमोजिम कारबाहीलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।’
२३ भदौमा मात्र दुई हजारभन्दा धेरै प्रहरी नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका थिए । त्यसकारण यस विषयमा एकैपटक हजारौँ प्रहरीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो भने दुई हजारभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्ला ?’ आयोगको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ऐन र नियमावलीअनुसार छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
आयोगका पदाधिकारी भने दमनमा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही नभएमा भोलिका दिनमा हुने आन्दोलनमा अझै ठुलो क्षति हुन सक्ने बताउँछन् ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई लापरबाहीले ज्यान लिएको भन्दै १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई हेलचेक्य्राइँले ज्यान लिएको भन्दै तीन वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ । जसमा, नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजीहरू ओम राना, विश्व अधिकारी र एसएसपीहरू दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी, नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाही सिफारिस भएको छ ।
आयोगले २३ भदौमा बढी बल प्रयोग गर्दा धेरै मानवीय क्षति भएको र २४ भदौ बल नै प्रयोग नगर्दा धेरै भौतिक क्षति भएको भन्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र गुप्तचरका प्रमुखमाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, सेनाको हकमा भने फिल्ड कमान्डरलाई मात्र आयोगले दोषी देखाएर विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले पत्ता लगाउन सकेन गोली हान्ने
२३ भदौको आन्दोलनमा बानेश्वर क्षेत्रमा प्रहरीको गोली लागेर २९ जनाले ज्यान गुमाएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनकै दिन १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने घाइते भएका थप १२ जनाले पछि ज्यान गुमाए । आन्दोलनमा गोली लागेर एक सयभन्दा धेरै घाइते भएका थिए ।
साढे पाँच महिना लगाएर छानबिन गरेको जाँचबुझ आयोगले कुन प्रहरीले कसको आदेशमा गोली चलायो भन्ने त पत्ता लगाउन सकेन नै, कुन कार्यालयका प्रहरीले गोली हानेकोसमेत खोतल्न असफल भएको छ । आयोगले एक सयभन्दा धेरै प्रहरीसँग सोधपुछ गरेपछि कसैले पनि आफूले गोली हानेको स्वीकार गरेका छैनन् ।
संसद् भवनको सुरक्षामा प्रहरीको स्पेसल टास्क फोर्स (एसटिएफ)बाट टोली खटिएको थियो । सो टोलीका इन्स्पेक्टर समुन्नत अधिकारीसँग आयोगले बयान लिएको थियो । तर, उनले आफ्नो कार्यालयबाट गोली प्रहार नभएको बताएका छन् । काठमाडौं परिसर, बानेश्वर वृत्तलगायतका प्रहरीले पनि भिडमाथि गोली चलाएको अस्वीकार गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलले हवाई फायर मात्र गरेको छ ।
कतिपय भिडियोमै गोली चलाउने प्रहरी प्रस्ट देखिएको अवस्थामा पनि आयोगले कसले गोली चलायो भनेर किटान गर्न सकेको छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले यससम्बन्धी विस्तृत विवरण नदिएकाले प्रस्ट उल्लेख गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा घातक हतियारबाट मृत्यु भएको उल्लेख छ । तर, कसलाई कुन हतियारको गोली लागेर मृत्यु भयो भन्ने छैन ।
२३ भदौमा बानेश्वर क्षेत्रको घटनामा प्रमाण सुरक्षित गर्न नसकेको समेत आरोप लगाइएको छ । ‘सुबत प्रमाण सुरक्षित भए मिडिया, अदालत, मानव अधिकारवादी संस्थालगायत सरकारी आयोग र अन्य स्वतन्त्र निकायले छानबिन गर्न सक्ने, तर यो अभावमा केही नहुने भनी उल्लेखित सबुत प्रमाण संकलन नगर्ने सुरक्षा अधिकारीको मनसाय रहेको पनि हुन सक्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । साथै कति गोली चल्यो भन्ने विषयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकले बयानमा उल्लेख गर्न नसकेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गृह मन्त्रालयको ‘सिभिल सुप्रिमेसी’ रोक्न सिफारिस
आयोगले सिभिल सुप्रिमेसीका नाममा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भनेको छ । सिफारिसमा भनिएको छ, ‘सिभिल सुप्रिमेसीको नाममा ब्युरोक्र्याटिक सुप्रिमेसी भइरहेको हालको अवस्थालाई तत्काल रोकी मन्त्रालयले फेसिलियटरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।’
त्यस्तै, आयोगले गृह मन्त्रालयलाई छुट्टै शाखा अधिकृतलाई समेत भिड नियन्त्रणको तालिम दिन पनि भनेको छ । बल प्रयोगसम्बन्धी सिडिओले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा फिल्ड कमान्डरलाई दिन भनिएको छ ।
