सरकारले ‘बिमा कसुर’को मुद्दा अघि बढाउन नीतिगत रूपमा बाटो खुलाउने भएको छ । नीतिगत निर्णय अभावको कारण हालसम्म बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधलाई ठगी मुद्दाको रूपमा मात्रै अघि बढाउने गरिएको थियो । तर, अब बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधलाई ‘बिमा कसुर’ मुद्दाकै रूपमा अघि बढाउने गरी सरकारले नीतिगत बाटो खुला गर्न लागेको हो । यसका लागि न्यायपरिषद्को सचिवालयले सरकारलाई परामर्शसमेत दिइसकेको छ ।
बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० मा बिमा कसुरसम्बन्धी व्यवस्था छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट इजाजत नलिई बिमा व्यवसाय गर्ने, अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ताको काम गर्न, किर्र्ते गर्ने, नक्कली दाबी पेस गर्ने, मिलेमतोमा गलत दाबी भुक्तानी दिने, गलत नियतले क्षति मूल्यांकन गर्ने, बिमितलाई नोक्सानी पुर्याउने, व्यवसाय सञ्चालनमा आर्थिक दुरुपयोग गर्नेलगायतका प्रयोजनलाई कसुरको रूपमा परिभाषा गरिएको छ । यो फौजदारी अर्थात् सरकारवादी मुद्दा हुनेछ । सोही ऐनको दफा १४७ मा यस्तो कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको अदालतलाई हुने भनिएको छ । तर, सरकारले हालसम्म यस सम्बन्धमा कुनै अदालतलाई अधिकार दिएको छैन ।
त्यसले गर्दा बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधसम्बन्धी मुद्दा ठगीअन्तर्गत अघि बढाउने गरिएको थियो । त्यसले गर्दा अपराधअनुसार कारबाही हुनेमा आशंका थियो । तर, अब यस्तो मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सबै जिल्ला अदालतलाई दिने तयारीमा सरकार छ ।
नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको प्रस्तावमा सरकारले सबै जिल्ला अदालतलाई यसको अधिकार प्रदान गर्न लागेको हो । यसका लागि बुधबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले ७७ जिल्ला अदालतलाई यस्तो अधिकार दिन सरकारलाई सहमति दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । ‘बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४७ को उपदफा (१)को कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने प्रयोजनार्थ ७७ वटा जिल्ला अदालतलाई तोक्न परामर्श दिने,’ न्यायपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
सम्भवत: अब यही आधारमा सरकारले सबै जिल्ला अदालतलाई कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार तोक्नेछ । त्यसपछि बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधको मुद्दा ‘बिमा कसुर’को रूपमा अघि बढ्नेछ । प्रहरीले पनि सोहीअनुसार अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । जसरी बैंकिङ क्षेत्रमा हुने अपराधको मुद्दा ‘बैंकिङ कसुर’अन्तर्गत अघि बढ्छ । त्यसैगरी बिमा क्षेत्रमा हुने अपराधको मुद्दा भने ‘बिमा कसुर’ को रूपमा अघि बढ्नेछ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक साम्भराज लामिछानेले प्राधिकरणकै प्रस्तावअनुसार सबै जिल्ला अदालतलाई बिमा कसुर मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने अधिकार दिन लागिएको बताए । उनले भने, ‘यसअघि पनि बिमा कसुरसम्बन्धी अपराध हुने गरेको थियो । तर, अदालतलाई कारबाहीको अघिकार नदिँदा प्रहरीले यस्ता कसुरलाई ठगी मुद्दामा अघि बढाउने गरेको थियो । तर, अब बिमा कसुर नै भनेर मुद्दा अघि बढ्नेछ । त्यो भएपछि यस्ता मुद्दामा अनुसन्धान र कारबाही पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा लिएका छौँ ।’ जिल्ला अदालतमा पुगेपछि यस्ता मुद्दा नियमित चक्रअनुसार उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्न सक्नेछन् ।
योबाहेक दाबी भुक्तानीलगायतका बिमा सेवासम्बन्धी विवादका मुद्दा भने प्राधिकरणबाटै अघि बढ्नेछ । बिमा सेवासम्बन्धी विवादका मुद्दामा अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न प्राधिकरणलाई जिल्ला अदालतसरहको अधिकार ऐनले दिएको छ । ‘बिमा सेवासम्बन्धी मुद्दा पहिलो चरणमा प्राधिकरणबाटै अघि बढ्नेछ । पछि पुनरावलोकन प्रक्रियामा उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्च अदालतसम्म नै पुग्छ,’ लामिछानेले भने, ‘अपराधसँग जोडिएका मुद्दा भने अब बैंकिङ कसुरको रूपमा अघि बढ्नेछ । जुन सीधै जिल्ला अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसमा प्रहरीबाट अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।’
बिमा ऐनमा अनुमति नलिई बिमा व्यवसाय गर्नेलाई बिगोको तेब्बर र पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । अनुमति नलिई अभिकर्ता बनेमा, कम्पनीले अभिकर्तासँग मिलेर किर्ते गरी दाबी भुक्तानी दिएमा र बिमितले नक्कली दाबी गरेमा बिगो बराबरको जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ ।
