- उपकरण खरिद गर्दा भन्सार छुट दिनुपर्ने, बिमा भुक्तानी छिटो दिनेलगायत सर्तसहित नर्सलाई सरकारीसरह तलब दिन निजी मेडिकल कलेज सहमत
निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालका नर्सहरूले अब सरकारीसरह तलब पाउने भएका छन् । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा, सचिव डा. विकास देवकोटा, सरकारद्वारा गठित समितिका संयोजक डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्मा, महासचिव देवकाकुमारी, निजी मेडिकल कलेज, निजी अस्पतालका प्रतिनिधिबिचको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।
शनिबार दिनभर वार्ता बसेर समाधान निकालेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नर्सका समस्या समाधान गर्न बनेको कार्यदलका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार आइतबारदेखि नर्सहरूले आन्दोलन फिर्ता लिने र ठुला अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले कात्तिक महिनादेखि शतप्रतिशत सरकारीसरह तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब दिने सहमति भएको छ । निजी अस्पतालको हकमा हाललाई ८० प्रतिशत तलब दिने गरी सहमति भएको छ । सयभन्दा कम सिट र बेड भएका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजलाई साना मानिन्छ ।
शनिबारको बैठकले कार्यदलको समय एक महिना थप गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदनपछि नर्सको पोसाक भत्ता, रात्रिकालीन भत्तालगायत सबै किसिमका भत्ता दिने ससर्त सहमति भएको छ ।
नेपाल नर्सिङ एसोसिएसनकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले सहमतिअनुसार कात्तिक महिनादेखि निजी मेडिकल कलेजहरूले ३४ हजार ७३० रुपैयाँ दिने बताइन् । उनका अनुसार निजी अस्पतालहरूले भने त्यसको कम्तीमा ८० प्रतिशत तलब दिनुपर्ने गरी सहमति भएको छ । शनिबारको बैठकमा आन्दोलनरत नर्सकै जेन–जी प्रतिनिधि ज्योति रानाभाटहरूको समूह भने वार्ता अस्वीकार गरी बाहिरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह तलब दिने सहमति गरेपछि अब निजीका स्टाफ नर्सले सरकारीसरह तलब पाउनेछन् । अन्य तहका नर्सको हकमा पनि तलब सरकारीसरह नै हुनेछ ।
एसोसिएसनकी महासचिव देवकाकुमारी आचार्यले निजी मेडिकल कलेजहरूले कात्तिकदेखिकै तलब दिने सहमति भएको बताइन् । उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारसँग सर्तहरू राखेका छन् । जसमा उपकरण खरिद गर्दा भन्सार छुट दिनुपर्ने, बिमा भुक्तानी छिटो दिनेलगायत सर्तसहित नर्सको सरकारीसरह तलब दिन निजी मेडिकल कलेज सहमत भएका हुन् ।
नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले निजी मेडिकल कलेजलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने सहमति भएको बताए । ‘हामीलाई बिमाको भुक्तानी समयमै गर्ने, नवीकरणमा सहजीकरण गर्नेलगायत सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘निजी अस्पताल र डेन्टलले २७ हजार पाँच सय तलब दिने सहमति भएको छ ।’
