- भदौसम्म इन्टरनेट सेवाका ग्राहक दुई करोड ९९ लाख ८४ हजार पुगेका छन् । यसमध्ये दुई करोड ६६ लाख ९८ हजार ग्राहकले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड चलाउँछन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपभोक्तासँग कानुनअनुसार स्वीकृत महसुल मात्रै लिन इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट महसुल स्वीकृत गराउन र स्वीकृत महसुल मात्रै लागू गर्न सेवाप्रदायकलाई आग्रह गरेको हो ।
प्राधिकरणले उपभोक्तालाई पनि स्वीकृत महसुल मात्रै तिर्न आग्रह गरेको छ । ‘इन्टरनेट (इमेलसहित) अनुमतिपत्र सेवाप्रदायकले सेवा प्रदान गरेबापत ग्राहकसँग लिने सेवाको शुल्क–महसुलदर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ तथा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम प्राधिकरणबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ,’ प्राधिकरणको सूचनामा उल्लेख छ, ‘यस्तो सेवाको महसुलदर प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको मिति उल्लेख गरी ग्राहक तथा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरेपश्चात् मात्र लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
कानुनको व्यवस्थाअनुसार नै इन्टरनेट शुल्क स्वीकृत गराएर मात्रै लागू गर्न तथा स्वीकृत भएको महसुल मात्र भुक्तानी गर्न सेवाप्रदायक र उपभोक्तालाई प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणको भदौसम्ममा इन्टरनेट सेवाका ग्राहक संख्या दुई करोड ९९ लाख ८४ हजार पुगिसकेको छ । यसमध्ये दुई करोड ६६ लाख ९८ हजार ग्राहकले मोबाइल ब्रोडब्यान्ड चलाउँछन् ।
हाल २० वटा कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी वल्र्डलिंकको ३१.३९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । त्यस्तै, डिस मिडियाको ११.१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको १०.८४ प्रतिशत, भायानेटको ९.९१ प्रतिशत, सुबिसुको ९.१८ प्रतिशत, क्लासिकटेकको ५.५२ प्रतिशत र सिजीको २.५६ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको छ ।
