सुशासनको बाटोमा बागमती सरकार : चालू आवको बजेट पुनरावलोकन हुँदै, ६१ प्रतिशत बजेट विकासमा

बागमती प्रदेश सरकार पछिल्ला महिनामा सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शिताको उदाहरणीय अभ्यास गर्दै अघि बढेको छ। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकारले गठनको दुई महिनाभित्रै खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र विकासमुखी बजेट कार्यान्वयनका माध्यमबाट सुशासनलाई संस्थागत गर्ने दिशा लिएको छ।

१ असारमा तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रस्तुत गरेको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेटलाई सुधार गर्न हालको सरकारले पुनरावलोकन थालेको छ । साना, खुद्रा र परिणाम नदिने योजनाहरू हटाएर ठुला, रणनीतिक र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्ने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बताए । उनले बजेट जनताले महसुस गर्ने ढंगबाट पुनरावलोकन भइरहेको दाबी गरे।

‘बजेट जनताले महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छरिएका साना योजनाले न त दिगो विकास ल्याउँछ, न सुशासन कायम हुन्छ, त्यसैले अब स्रोत एकीकृत गरी परिणाममुखी काममा लगाइन्छ ।’ प्रदेश सरकारले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुला आयोजनाहरू अघि बढाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। यसले प्रदेशको गौरव बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङको दाबी छ।

६१ प्रतिशत बजेट विकासमा, १० लाखमाथिका योजना टेन्डरमार्फत 
सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै विकास आयोजनाहरू ठेक्का (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । १९ भदौमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित यो नीति अब बागमती प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने साना आयोजनामा देखिएका अनियमितता र अपारदर्शितालाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विकास निर्माणमा पारदर्शिता ल्याउने यस निर्णयले सुशासनको बहसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको मुख्यमन्त्री इन्द्रबहानदुर बानियाँको भनाइ छ। सरकारी स्रोतको सही सदुपयोगतर्फको निर्णायक कदम भएको भन्दै विपक्षीहरूले समेत स्वागत गरेको उनले दाबी गरे।

मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार ६१.४ प्रतिशत बजेट पुँजीगत (विकास) खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने चालू खर्च ३८.६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यो अनुपात संघीय सरकारको बजेट संरचनासँग पूर्ण विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारको बजेमा चालू खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी र पुँजीगत खर्च करिब २० प्रतिशत मात्रै रहेको बताए। ‘संघीय सरकारभन्दा फरक दृष्टिकोण लिएर हामीले विकासलाई केन्द्रमा राखेका छौँ । हाम्रो नीति भाषणमा होइन, व्यवहारमा विकास देखाउने हो,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारका पछिल्ला निर्णयहरू गत असारबाटै भएको प्रयत्नको उपलब्धि रहेको आर्थिक मामिलामन्त्री तामाङले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सभाले असारमै प्रशासनिक पुनर्संरचना र बजेट सुधारका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। प्रदेश सरकारको गत ३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक संरचनाहरू पुनर्संचनाका लागि समितिसमेत गठन गरिसकेको जानकारी दिए।

उक्त बैठकबाट अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । ‘औचित्य पुष्टि नहुने गरी निर्माण भएका संरचनाहरूलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ र बजेटलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनेर प्रदेश सभाले असारमै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘प्रदेश सभाले सुशासनका लागि पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव अहिले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ । हामी नीति र अभ्यास दुवैतर्फ सुधारको बाटोमा छौँ ।’

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूकै पहलमा खर्च कटौतीको सुरुवात
मुख्यमन्त्री निवास र कार्यालय खर्चमा ५० प्रतिशत कटौतीको घोषणा गरेर काम थालेका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादर बानियाँको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरूले समेत सरकारको खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । मुख्यमन्त्री बानियाँले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि अहिलेसम्म आफूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनमा प्रदेश सरकारले दिने सुविधाको इन्धन प्रयोग नगरेको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रभात तामाङले दाबी गरे। 

यस्तै, मुख्यमन्त्रीले कार्यालय र सरकारी निवासमा भेट्न आउने पाहुनालगायतको आदर,सत्कारमा हुने खर्चसमेत स्वयं आफैँले व्यहोर्ने गरेको उनले बताए । मन्त्री तामाङका अनुसार आफूले पनि प्रदेश सरकारले दिएको नभई आफ्नै निजी सवारीसाधान प्रयोग गर्दै आएका छन्। उनले आफूले पनि सरकारबाट प्राप्त हुने इन्धनको सुविधा प्रयोग नगरेको दाबी गरे। 

यता प्रदेश सरकारकै सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझीले पनि निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएकी छिन् । उनले पनि आफूले सरकारबाट पाउने इन्धन र अन्य सुविधा उपभोग नगरेको दाबी गरिन् । मन्त्री रायमाझीका अनुसार मन्त्रालयका सचिवालय बन्दोबस्ती खर्चसमेत मन्त्रालयकै बजेटबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ‘मितव्ययिता र अनुशासन सुशासनको मेरुदण्ड हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही अभ्यास हामीले व्यवहारमै देखाएका छौँ ।’

मुख्यमन्त्री बानियाँले पदभार सम्हालेपछि सचिवालय व्यवस्थापन र खर्च नियन्त्रणमा कडाइका साथ नीति लागू गरेका छन् । सचिवालयमा दुईजना स्वकीय मात्र नियुक्त छन्, कुनै नयाँ पद सिर्जना गरिएको छैन । साउन २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निवास र सचिवालय खर्च ५० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘हाम्रो उद्देश्य स्पष्ट छ, सरकारी स्रोतको सदुपयोग र जनतामुखी काम,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘यो कुनै दबाबमा नभई सरकारको नीति र मूल्यमा आधारित कदम हो । प्रदेशका सबै मन्त्रालयले खर्च कटौतीलाई कार्यान्वयन गर्ने छन्।’