पाथीभरामा केबलकार निर्माणका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप प्रकरण
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण थालिएपछि विरोधमा उत्रिएका स्थानीयमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपविरुद्ध सडकदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
धार्मिक क्षेत्र पाथीभरामा केबलकार बनाउन नहुने भन्दै सुरुदेखि नै आन्दोलनरत ‘नो केबलकार’ समूह र प्रहरीबिच शनिबार झडप हुँदा चारजना घाइते भएका थिए । उनीहरूमध्ये तीनजनालाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको छ । यो घटनाको विरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरेर भर्त्सना गरेका छन् भने प्रदेश सांसदले कोशी प्रदेश सभामा बोल्दै समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले व्यापारीलाई रिझाउन जनतालाई गोली हानेर केबलकार निर्माण गर्नु गलत भएको भन्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न माग गरे । ‘व्यापारीलाई खुसी बनाउन सरकारले जनतामाथि गोली चलाएर दमन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ, त्यसैले त्यो निर्माण कार्यलाई तत्काल रोकेर सुरक्षाफौजलाई फिर्ता बोलाएर शान्तिपूर्ण स्थितिको सिर्जना गरी वार्ता–संवादमार्फत मात्रै बाँकी काम अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद कमलप्रसाद जबेगूले खाना खाँदै गरेको समयमा आन्दोलनकारीमाथि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आक्रमण गरेको दाबी गर्दै मुकुम्लुङ क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि दिँदा स्थानीयको भावनामा धेरै ठुलो चोट परेको र शान्तिपूर्ण विरोध गर्दा राज्यआतंक र दमन भएको बताए । उनले किराँत धार्मिक स्थल मुकुम्लुङ क्षेत्रलाई प्राकृतिक अवस्थामै छाड्न माग गरे । पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार पुर्याउनुभन्दा पनि तल्लो फेदीको काफ्ले पाटीसँग सडक कालोपत्रे चाँडो गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै, राप्रपा सांसद सविना बजगाईंले केबलकार निर्माणका लागि स्थानीयमाथि राज्यले दमन गरेको भन्दै वार्ताबाट समस्या समाधान खोज्न माग गरिन् ।
सत्तारूढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिंकथेपले तीनै तहका सरकार मिलेर पाथीभरा क्षेत्रको समस्या तुरुन्त समाधान गर्नुपर्ने बताए । अर्को सत्तारूढ दल कांग्रेस सांसद प्रदीपकुमार सुनुवार, शमशेर राई, गोविन्द गिरीलगायतले पनि केबलकार निर्माणका लागि पाथीभरामा राज्यबाट दमन भएको भन्दै तुरुन्त निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे ।
सरकारले सात वर्षअघि नै पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि अनुमति दिँदा नै आन्दोलन सुरु भएको थियो । गत २६ कात्तिकमा केबलकारको शिलान्यास गर्दा पनि झडप भएको थियो ।
‘नो केबलकार’ पक्षका व्यक्तिले पाथीभरा मुकुम्लुङ क्षेत्र, याक्थुङहरूको आराध्य देवी युमामाङको वासस्थान भएकाले केबलकार बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । सरकारले ०५३ मा पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ ल्याएर औपचारिक रूपमा राज्यको संलग्नता भए पनि त्यसअघि स्थानीय स्तरमा गठित गैरसरकारी संस्थाहरू पाथीभरामा काम गरिरहेका थिए ।
मानव अधिकार आयोगको टोली ताप्लेजुङमा
पाथीभरा क्षेत्रमा भएको झडपको अनुगमनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालयको टोली ताप्लेजुङ पुगेको छ । आयोगका केन्द्रीय प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गरी विकासको अधिकारसँगै नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हुनुपर्ने बताएका छन् ।
‘विकासमा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको अवलम्बन गर्न, झडपको क्रममा घाइते व्यक्तिहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न, एक–आपसमा देखिएका विवाद र असहमतिहरूलाई सार्थक वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्न आयोग नेपाल सरकारलगायत सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पोखरेलका अनुसार स्थानीय आदिवासी समुदायले पाथीभरा क्षेत्र स्थानीय लिम्बू÷याक्थुङ समुदायको सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विश्वासको केन्द्र रहेकाले ऐतिहासिक नाम मुकुम्लुङ नै राख्नुपर्ने, केबलकार निर्माण कार्य बन्द गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका कार्य गर्दा आदिवासी समुदायबाट अग्रिम जानकारीसहितको स्वतन्त्र, सुसूचित सहमति लिनुपर्ने मागसहित यसअघि नै आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोहीअनुसार आयोगले गत मंसिरमा स्थलगत अनुगमन गरी वार्ता र सहमतिपश्चात् मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
संघसंस्थाद्वारा भर्त्सना
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी र विभिन्न संघसंस्थाले विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको भर्त्सना गरेका छन् भने प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गर्न अपिल गरेका छन् । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, लिम्बुवान भोलेन्टियर्स, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ केन्द्रीय समिति, राष्ट्रिय जनजाति आदिवासी महिला संघ र जनजाति आदिवासी पत्रकार महासंघ (फोनिज)ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी पाथीभरा क्षेत्रबाट प्रहरी फिर्ता गरी केबलकार निर्माण रोक्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
घाइते तीनजनाको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार हुँदै
शनिबार आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा घाइते भएका तीनजनालाई नेपाली सेनाको ‘स्काई ट्रक’मार्फत काठमाडौं लगिएको छ । तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका– ९ का यामबहादुर लिम्बू, पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका– ५ का सगुन लावती र फुङलिङ नगरपालिका– ८ का धर्म पालुङवालाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज लगिएको हो । कोशीका कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सभामा दिएको जानकारीअनुसार लिम्बू र लावती गोली लागेर र पालुङवा भागदौडका क्रममा लडेर घाइते भएका हुन् ।
