जुम्लाका आठ स्थानीय तहका ६० वडामा २४ हजार ४२२ घरधुरी रहेका छन् । यसमध्ये नाै हजार ८८६ घरधुरीमा मात्रै एक घर एक खानेपानी धारा पुगेका छन् । अरू घरधुरीका नागरिकले सार्वजनिक धारा, कुवा, मूलधारा र नदीको पानी खाइरहेका छन् ।
खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार १० हजार ३२९ वटा घरधुरीले सार्वजनिक धाराको पानी खाँदै आएका छन् । कार्यालय प्रमुख अक्कल महतका अनुसार कुवाको पानी खाने ५९ वटा घरधुरी, मूलधाराको पानी खाने तीन हजार ८७४ वटा घरधुरी, नदी–खोलाको पानी खाने २१४ घरधुरी र अन्य पानीका स्रोतबाट पानी खाने ६० घरधुरी रहेका छन् । उनले अहिलेसम्म ४०.४७ प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै एक घर एक खानेपानीका धारा पुगेको बताए ।
हरेक घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउने सरकारी लक्ष्य भए पनि पुग्न सकेका छैनन् । जुम्लामा बृहत् खानेपानीका आयोजना बन्दै छन् । निकट भविष्यमा सबै घरधुरीमा खानेपानीका धारा पुग्नेछन् ।
कर्णालीमा ९६ प्रतिशत दूषित पानी प्रयोग
कर्णाली प्रदेशमा ९६ प्रतिशत नागरिकले दूषित पानी पिउँदै आएका छन् । पर्याप्त खानेपानीको स्रोत भए पनि प्रशोधन अभाव र आवश्यकताअनुसार लगानी नहुँदा कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक खोलाको दूषित पानी पिउँदै आएका हुन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशको ८४ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । ०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या करिब १७ लाख छ । जसमा ८४ प्रतिशत नागरिक आधारभूत खानेपानीको पहुँचमा छन् । यद्यपि, खानेपानी पहुँच पुगेका घरधुरीमध्ये ९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा खानेपानीलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ । कर्णालीका चार प्रतिशत नागरिकमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । बाँकी ९६ प्रतिशत नागरिकले दूषित पानी पिउँदै आएका छन् ।
खानेपानीमा एक अर्ब लगानी
खानेपानी विकास तथा सरसफाइमा कर्णाली प्रदेश सरकारले एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्लामा कार्यान्वयन हुने गरी एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्मको उपलब्धि शून्यजस्तै छ ।
राष्ट्रिय जनगणना ०७८ ले कर्णालीका ९६ प्रतिशत नागरिक प्रदूषित पानी पिउन बाध्य रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा पनि प्रदेश सरकारले स्वच्छ पानीको पहुँच विस्तार गर्ने खालका योजना निर्माणमा लगानी बढाउन सकेको छैन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत दफा (३५) मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उप दफा (४) मा ‘प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट लेखेको छ । विडम्बना, कर्णालीका नागरिकले संविधान कार्यान्वयन भएको दशक बित्दासम्म उक्त अधिकारको अनुभूति गरेका छैनन् ।
