सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले भनेको भन्दा बाहिर गएर आफूविरुद्ध सरकारले मुद्दा लगाउन खोजेको बताएका छन् । बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा उनले पछिल्लो समय नियतवश सिर्जना गरिएको परिस्थितिमा आफूलाई फसाउन च्याप्न खोजिएको जिकिर गरेका थिए ।
लामिछानेले इजलासमा आफूविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा जिल्ला–जिल्लामा एउटा जिल्लामा जाहेरी हाल्न लगाएको दाबी गरे । ‘एउटा मान्छेमाथि नभएको र संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनले भनेभन्दा बाहिर गएर मुद्दा लगाउन अनुसन्धान गरिएको छ । एउटा जिल्लामा नभएर विभिन्न जिल्लामा जाहेरी हाल्न लगाइएको छ । त्यसैका आधारमा बयानका लागि भनेर जिल्ला–जिल्ला घुमाइएको छ । यो कथामा सम्भवतः मध्यान्तरसम्म जे–जे भनियो त्यही–त्यही गरियो। मध्यान्तरपछि पनि भनेअनुसार नै गर्छौं भन्दैछन्,’ उनले भने । लामिछानेले यत्रो दिन हिरासत बस्दा पनि सरकारी पक्षले आफूविरुद्ध प्रमाण जुटाउन नसकेको बताए ।
‘अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन ल्याउने संसदीय विशेष समितिको सभापतिले नै सिर्जना गरिदिएको ‘प्लट’मै अहिले छायांकन भइरहेको हो कि श्रीमान् ? जे–जे भन्नुभएको थियो सबै कुरा पूरा भएर अहिले म ५६ दिनदेखि हिरासतमा छु । सम्मानित अदालतमा म पटक–पटक म्याद थपको सन्दर्भमा आएको छु । बहस पनि राम्रो हुन्छ । तर, अहिलेसम्म अदालत घटना साक्षी मात्रै भइरहेको त हैन भन्ने अनुभूत गरेको छु,’ लामिछानेले भने, ‘मैले यसो भनेर अदालतप्रतिको विश्वास घटाएको होइन । उस्तै आस्था र सम्मान छ । अहिले सबैले रवि लामिछानेलाई दुःख दिने नियतमै यो सब भइरहेको हो । तर, अदालतले सायद त्यही कुरा बुझेन वा प्रक्रिया नै यस्तै हो ।’
त्यसपछि न्यायाधीश पौडेलले लामिछानेलाई मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कानुन र प्रक्रिया बुझेकै होला भनेका थिए । ‘प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै छौं भनेपछि अदालतले म्याद थपका सन्दर्भमा कानुनअनुसार गर्ने हो । तपाईं मन्त्री भइसकेको व्यक्ति कानुन र प्रक्रिया बुुझ्नु भएकै छ । सामान्य व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया जसरी चल्छ त्यसरी नै । फरक किसिमले गर्नुपर्ने अवस्था भए गर्नु पनि पर्छ । मुख्य कुरा कानुन, प्रमाण र दशीपछि अब मुद्दा आउँदा के हुन्छ, त्यो हेर्नै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘साक्षीको रूपमा भन्दा पनि अदालतले अनुसन्धान अगाडि बढाउनुस् भनेर कानुनअनुसार म्याद थप गर्ने हो । त्यसमा हाम्रो नियणन्त्रण तपाईंको स्वास्थ्य र मानव अधिकारका कुरामा हुन्छ ।’
लामिछानेसँगै पाँचजनालाई पाँच दिन म्याद थप
रास्वपा सभापति लामिछानेसँगै पाँचजनालाई कास्की जिल्ला अदालतले पाँच दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप भएको यो सातौँपटक हो । प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत पाँचैजनालाई नौ दिन म्याद थपका लागि अनुमति माग गरेकोमा न्यायाधीश पौडेलको एकल इजलासले पाँच दिन मात्र म्याद थप गरेको हो ।
अदालतले लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वडिआइजी छविलाल बन्जाडे जोशी, गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका– ४ घर भई हाल ललितपुर महानगरपालिका– १५ खुमलटार बस्ने वर्ष ३२ की लीला पछाई, नेचर हब्र्स इन्टरनेसनल प्रालि, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक तनहुँ भानु नगरपालिका– ८ बगालेफाँटका ४८ वर्षीय रामबहादुर खनाल र पोखराका कृष्णबहादुर गुरुङलाई म्याद थप गरेको हो ।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका लामिछाने र जोशीलाई प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । लामिछानेलाई प्रहरीले गत २ कात्तिकमा काठमाडौं वनस्थलीस्थित रास्वपा केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याएको थियो । पोखरा ल्याएसँगै लामिछानेलाई ४ कात्तिकमा पहिलोपटक ६ दिन, दोस्रोपटक ८ कात्तिकमा सात दिन, तेस्रोपटक तिहार बिदासमेत जोडेर २० कात्तिकमा १० दिन, चौथोपटक २५ कात्तिकमा १३ दिन, पाँचौँपटक ९ मंसिरमा १५ दिन र २३ मंसिरमा चार दिन म्याद थप भएको थियो । थपिएको पाँच दिनको समयमा प्रहरीले जिल्ला सरहकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
