देशमा इन्टरनेट तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने वित्तीय अपराधमा १९ देखि ३० वर्ष उमेरसमूहका व्यक्तिहरू बढी संलग्न भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वित्तीय सूचना इकाइ (एफआइयू)ले सार्वजनिक गरेको इन्टरनेट तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने (साइबर इलेबल्ड फ्रड्स) सम्बन्धित रणनीतिक विश्लेषण प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । इकाइले सो प्रतिवेदनलाई साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी भनेको छ । यो प्रतिवेदनले देशभरमा हुने यस्ता अपराधका गतिविधिमा १९ देखि ३० वर्ष उमेरका युवा व्यक्तिहरू नै सन्दिग्ध पाइएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल एक सय ५१ शंकास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदनका नमुनामध्ये एक सय ३२ वटालाई विश्लेषण गरिएको थियो । उमेरका आधारमा विश्लेषण गर्दा यसमा ७० प्रतिशत व्यक्तिहरू १९ देखि ३० वर्षसम्मका उमेर समूहमा पर्ने देखिन्छन् । ४९ प्रतिशत व्यक्तिहरू १९ देखि २४ वर्षसम्म उमेरसमूहमा पर्छन् । २१ प्रतिशत यस्ता व्यक्तिहरू २५ देखि ३० वर्षसम्मका रहेका छन् ।
एक सय ५१ शंकास्पद कारोबारको नमुना संकलनमा एक सय ३८ जनाले ग्राहक पहिचान फाराममा आफ्नो पेसा उल्लेख गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका छन् । ४४ जनाले फाराममा आफू विद्यार्थी रहेको उल्लेख गरेका छन् । दोस्रोमा २७ जनाले जागिरे भएको बताएका छन् । १६ जनाले किसान र १६ जनाले विभिन्न फर्मको सञ्चालक रहेको उल्लेख गरेका छन् । विभिन्न फर्ममध्ये धेरैले ब्युटिपार्लर, कपडा पसल, वर्कसप, इलेक्ट्रोनिक सप, क्याफे, किराना पसल सञ्चालक छन् । नौजनाले तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी भएको उल्लेख गरेका छन् । सातजना गृहिणी, ६ जना बेरोजगार र चारजनाले व्यवसायी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १०(१) को खण्ड (झ)मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकार, कसुर गर्ने प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिसमेतका विवरण संलग्न गरी आफ्नो काम–कारबाहीसम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले वित्तीय सूचना इकाइ (एफआइयू)ले देशमा भइरहेको वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूको विश्लेषण गरेर यस्ता रणनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने गरिएको बताए । उनले भने, ‘अरू देशका एफआइयूले पनि यस्तो अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । यसले देशमा कस्ता किसिमका वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण हुन्छ ।’ उनले पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपालको स्तरोन्नति गर्न यस्ता प्रतिवेदनले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नेसमेत बताए । उनका अनुसार सरकार वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निवारण गर्न तदारुक छ भन्ने सन्देश पनि यसले प्रवाह गर्छ ।
प्रतिवेदनले ठगीमा सामाजिक सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा रहेका विशेषताको दुरुपयोगको विषयमा समेत विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०२४ को पहिलो पाँच महिनामा प्राप्त भएका शंकास्पद कारोबार विवरणको विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ ।
२१ प्रतिशत ठगी उपहारमार्फत
अध्ययनले २१ प्रतिशत ठगी उपहार तथा पार्सलमार्फत हुने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटनाहरू १५ प्रतिशत छन् । सित्तैमा आइफोन तथा एप्पलका उत्पादन दिने लोभ देखाएर हुने ठगीका घटना पनि १५ प्रतिशत देखिएको छ । अनलाइन व्यवसायको प्लेटफर्मबाट १३ प्रतिशत, वन टाइम पासवर्ड (ओटिपी)मार्फत ९ प्रतिशत, बैंक तथा वालेटमा अनधिकृत पहुँच राखेर हुने ठगी ७ प्रतिशतत र लट्रीमार्फत ७ प्रतिशत ठगी हुने गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्य माध्यमबाट १३ प्रतिशत घटना भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीका लागि मुख्य रूपमा गिफ्ट, पार्सलको माध्यम, सामाजिक सञ्जाल, नक्कली अनलाइन व्यवसाय, ओटिपी फ्रड, लट्रीलगायतका तरिकाको प्रयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूले इमो च्याट र फेसबुकको बढी प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । पछिल्ला दिनमा फेसबुक म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, टिकटक, इन्स्टाग्राम र अन्य नयाँ सामाजिक सञ्जालको पनि प्रयोग बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी ठगी भएको रकम एटिम कार्ड वा वालेटमार्फत खातामा पठाएर कारोबार हुने गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा साइबर प्रविधिमा आधारित ठगी न्यूनीकरण गर्न सूचक संस्था, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय, अनुसन्धानकारी निकाय र नियामक तथा सुपरिवेक्षकीय निकायलाई आवश्यक सुझावहरू सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनको अनुसूचीमा सूचक संस्थाका लागि साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीसम्बन्धी रेड फ्ल्याग्सको सूची प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त ठगी न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा भएका प्रयासबारे समेत चर्चा गरिएको छ ।
पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपालको स्तरोन्नति गर्न सहयोगी : रामु पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
वित्तीय सूचना इकाइ (एफआइयू)ले देशमा भइरहेको वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूको विश्लेषण गरेर यस्ता रणनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको छ । अरू देशका एफआइयूले पनि यस्तो अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । यसले देशमा कस्ता किसिमका वित्तीय अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण हुन्छ । पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपालको स्तरोन्नति गर्न यस्ता प्रतिवेदनले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छन् । सरकार वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निवारण गर्न तदारुक छ भन्ने सन्देश पनि यसले प्रवाह गर्छ ।
