नियममा बस्न मानेनन्, जानेनन् अथवा चाहेनन्, बेग्लै उद्देश्यले सञ्चालन भए, यस्ता कुराहरू छुट्याउनुपर्छ । गर्दागर्दै नसकेका हुन्, ढंग नपुगेको हो भने एउटा कुरा हो । यसो नगरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिन खोजेका हुन् भने त्यसलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्छ । त्यो अपराधको विषय हुन्छ । सजायको भागीदार हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियमविपरीत चलेका सहकारीलाई कडाइका साथ हेरिने र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति सजायको भागीदार हुने बताएका छन् । सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिसमक्ष उनले सरकारी धारणा बताएका हुन् । समितिले सहकारीका समस्याका सम्बन्धमा सरकारको धारणा बुझ्न शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई छलफलमा डाकेको थियो ।
‘कतिपय सहकारीमा कसले पैसा लियो थाहा छैन, कहाँ गयो थाहा छैन । सर्वसाधारणले लिँदा त साह्रै कडिकडाउ हुन्छ । तर, सहकारीबाट पैसा कहाँ–कहाँ पुगेको हुन्छ, फुत्त–फुत्त चरा उडेर एउटा रुखको डालोबाट अर्काे रुखको डालोमा सरेजस्तो सरेको छ । अनौठो ढंगले सरिराखेको देखिन्छ । यस्ता कुराहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपथ्र्याे । हिनामिना नहुने गरी राज्य जवाफदेही हुनुपथ्र्याे । त्यसमा उदासीन देखिएको छ,’ उनले भने, ‘नियमविपरीत चलेका सहकारीलाई कडाइका साथ हेरिन्छ र अपचलनमा संलग्न व्यक्ति सजायको भागीदार हुन्छन् ।’ नियम र अनुशासनअनुसार चलाइयो भने सहकारी नडुब्ने भन्दै ओलीले सहकारीमा गैरसहकारी तत्वको प्रवेश दिने वा ठगीको उद्देश्यले सहकारी गठन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, रकम संकलन गर्ने र त्यसको मर्मविपरीत अपचलन गर्ने प्रवृत्तिले समस्या आएको बताए ।
बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोषको स्थापना गरेर ऋणीलाई सहयोग गर्ने, बचत सुरक्षित गरिदिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था र अदालती आदेश भए पनि सरकारको ध्यान नपुगेको उनको भनाइ छ । यसमा आफ्नो मात्रै स्वार्थ हेर्ने बैंकहरूको उत्तरदायित्व नदेखिएको पनि बताए । सहकारीविना अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सकिने अवस्था नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नियम र अनुशासनमा चलाउनुको विकल्प नभएको बताए । ‘नियममा बस्न मानेनन्, जानेनन् अथवा चाहेनन्, बेग्लै उद्देश्यले सञ्चालन भए, यस्ता कुराहरू छुट्याउनुपर्छ । गर्दागर्दै नसकेका हुन्, ढंग नपुगेको हो भने एउटा कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसो नगरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिन खोजेका हुन् भने त्यसलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्छ । त्यो अपराधको विषय हुन्छ । सजायको भागीदार हुन्छ ।’
समितिले सोधपुछ, बयान, खोज, अनुसन्धान गर्दा पूर्ण रूपले निष्पक्षता अपनाएकोमा आफू विश्वस्त रहेको पनि ओलीले बताए । ‘तपाईंहरूका निष्कर्ष पनि निष्पक्ष आउलान् । सरकारका तर्फबाट यहाँहरूले जुन प्रतिबद्धताको कुरा गर्नुभयो, हामी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न यहाँहरूका सम्भव र व्यावहारिक सुझाव कार्यान्वयन गर्छाैँ,’ उनले भने । सहकारी कसैप्रति उत्तरदायी नहुने र एक–दुई मान्छेहरूको ठगी खाने भाँडो भयो भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने ओलीले बताए । ‘छानबिनका निष्कर्ष यो देखियो, यो–यो ठाउँमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, अनुगमन गर्नुपर्यो, केही सर्तका साथ सहकारी खुल्नुपर्यो, वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुपर्यो र सहकारी कसैप्रति उत्तरदायी नहुने र एक–दुईजनाको ठगी खाने भाँडो हुनुभएन भन्ने कुरालाई समितिले ध्यान दिनुर्यो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले फरार व्यक्तिका सम्बन्धमा सरकारले कोसिस गरिरहेको तर सफलता प्राप्त भइनसकेको पनि बताए । ‘थप प्रयास भइरहेको छ । रेड कर्नर नोटिस जारी गरेर अथवा भ्रष्टाचारमा गिरफ्तारीको आदेश छ भन्ने कुरा स्थापित गरेर झिकाउनुपर्यो भने इन्टरपोलले पनि सहयोग गर्ने कुरा स्थापित बन्छ । अहिले छानबिनकै चरणमा स्थापित नभइसकेकाले सरकारहरूसँग दह्रोसँग भन्न नसकेको स्थिति र इन्टरपोलले पनि पर्याप्त सहयोग गर्न नसकेको स्थिति हो कि ? यी चिजहरू स्थापित गरेर अन्तत्वागत्व कोही पनि अरूको सम्पत्ति हिनामिना गरेर विभिन्न सुनको स्वर्गका सपना देखाएर मान्छेलाई सर्वनाश छोडिदिने खालको कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार समितिले सरकारको नीतिगत प्रतिबद्धताबारे बुझ्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेपछि समिति अब प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्राप्त बयान र प्रमाणको विश्लेषण आइतबार हुनेछ ।
