कक्षा १० मा पढेको अंग्रेजी कथा ‘सम्राटको नयाँ लुगा’ अहिले झलझली याद आइरहेछ । कथाको सार यस्तो थियो– एउटा राजा हुन्छ पटक्कै बुद्धि नभएको वेबकुफ, चाकडी, चाप्लुसीमा रमाउने, भ्रष्ट । उसको त्यही बानी थाहा पाएका चाकडीवाजहरूले एउटा षड्यन्त्र बुन्छन्, राजालाई बेवकुफ बनाएर राज्य कोषको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने र अरूलाई पनि वेबकुफ बनाउने । उनीहरूको षड्यन्त्र सुरु हुन्छ राजाको लागि नयाँ वस्त्र बुन्ने नाटकबाट । उनीहरूले यस्तो उर्दी जारी गर्छन् कि उनीहरूले बुनेको त्यो ‘अलौकिक’ वस्त्र इमानदार मान्छेले मात्र देख्न सक्छ, बेइमानले सक्दैन । राजा पनि खुसी हुन्छन् अलौकिक वस्त्र पहिरिन पनि पाउने र राज्यमा को इमानदार रहेछन्, को बेइमान रहेछन् भनेर छुट्याउन पनि पाइने । राजाको सहमतिपछि तानमा वस्त्र बुनेको नाटक पनि हुन्छ । केही समयपछि वस्त्र तयार भएको सूचना राजालाई गराइन्छ । जब राजाले वस्त्र हेर्छन् उनले केही देख्दैनन् । उता चाकडीवाजहरू भने उक्त वस्त्रको महिमा मण्डन गरेर थाक्दैनन् । अब राजालाई भने फसाद पर्याे । देखिनँ भनौँ आफैँ बेइमान ठहरिने डर, देखेँ भनौँ भने हेर्दा केही छैन । अन्तिममा राजाले आफू पनि बेइमान भएको कारणले नदेखिएको होला भन्ने सोचे । यता चाकडीवाजहरूले भने राजाको पुरानो पोसाक खोलेर राजालाई नयाँ पोसाक पहिर्याइएको नाटक गरे, राजा सर्वांग नांगो भए । चाकडीवाजहरूमा नयाँ पोसाकको प्रशंसा गर्ने होड चल्यो । अब राजालाई पनि के लाग्यो भने नयाँ पोसाक लगाएर सहर घुम्ने र को इमानदार रहेछ, को बेइमान रहेछ भनेर छुट्याउने । राजाको सवारी चलाइयो । सहरमा सबै हेर्छन् राजा त नांगै छन् । उनीहरूलाई पनि लाग्छ आफू बेइमान भएकाले राजालाई नांगै देखेको होला । त्यसैले आफू इमानदार ठहरिन उनीहरू पनि चाकडीवाजहरूले झैँ वाह ! वाह ! राजाको पोसक कति राम्रो भनेर गुणगान गाउन थाल्छन्, तर त्यहीँ रहेको एउटा बालकले भने राजा नांगो रहेको यथार्थ बोलिदिन्छ । बालकलाई सजाय हुन्छ ।’
एन्डरसनको उक्त कथा सकियो, अब हाम्रो कथा सुरु गरौँ । असार १५ बाट अप्रत्याशित रूपमा पर्दाभित्र सुरु भएको सत्तापलट खेलको पर्दा १७ गते राति मध्यरातमा उघ्रिन्छ । सत्ता परिवर्तन स्थायित्व, सुशासन, संविधान संशोधन आदिका लागि सत्ता परिवर्तन आवश्यक भएको भनेर सही साबित गर्न जतिसुकै तर्क–कुतर्क गरेर पुष्ट्याइँ गर्न खोज्दा पनि त्यसलार्ई आमजनताले पत्याएनन् । पत्याउने आधार हालसम्म तयार भएको छैन । नपत्याउनका लागि निम्न तीनवटा कारण नै पर्याप्त छ ।
१. स्थिर सरकार, सुशासन र समृद्धिजस्ता कुरा आमजनताको चासोकै विषय हुन् । राष्ट्रको भलाइ र आमजनताको चासोलाई समेत ख्याल गरी समयोचित संविधान संशोधनको विषयमा निजी स्वार्थ समूहबाहेक अरू कसैको विमति हुनै सक्तैन थियो । तर, यस्तो आमसरोकारको विषयलार्ई किन खुला छलफल नगरेर मध्यरातमा पर्दाभित्र बसेर सम्झौता गरियो ?
२. स्थिर सरकार, सुशासन र संविधान संशोधनको विषय शेरबहादुर देउवा, आरजु देउवा र केपी ओलीले चाहेर मात्र गर्न सकिने विषय थिएन/होइन । किन पार्टीपंक्ति वा पार्टीका सिनियर नेताहरूलाई जानकारी गराइएन वा सम्झौतास्थलमा उनीहरूलाई लगिएन ? के यो विषय शेरबहादुर, आरजु वा केपी ओलीको मात्र सरोकारको विषय थियो ?
३. उमेरले वृद्धावस्थामा पुगेका शेरबहादुर ‘दाइ’ र केपी ‘बा’लार्ई राष्ट्रको चिन्ताले रातको १२–१ बजेसम्म जाग्राम, त्यो पनि अरू कसैको वासस्थानमा पुर्यायो होला भन्ने तर्क उहाँहरूको विगतको क्रियाकलापलार्ई हेरेर पनि उहाँहरूलाई बुझेका कसैले पत्याउन सकेनन् ।
यी त थिए तत्कालीन अवस्थाका कुरा,
त्यससँगै जब मन्त्रिमण्डलमा जाने मन्त्रीहरूको नाम सार्वजनिक भयो, प्रदेशहरूमा जस्ताको नाम सुनिँदै छ, जस्ता पात्रहरूलाई सरकार चलाउने जिम्मा दिइँदै छ ती अनुहार हेर्दा पनि यो सत्तापलटको खेलको राज जे भनिएको छ, त्यो होइन । आमजनताले जे शंका गरेका छन् त्यो नै सही हो भन्ने कुरा क्रमशः प्रमाणित हुँदै छ । ‘भुटानी शरणार्थी’को केसलाई लिएर जब बेचन झा र बादलपुत्र प्रतीक थापाको गिरफ्तारी भयो तब हठात् यो दृश्य सामने आयो । भाउजू मध्यरातमा दाइको हात समातेर बाकहाँ पुग्नु नै एउटा अनौठो दृश्य थियो । विना ठूलो कारण यो दृश्य देखिनु सबैका लागि कुतूहलकै विषय बन्यो । कुरा खुल्दै गयो, प्रहरी दुवैतर्फको किचनमा पुग्नै लागेको थियो रे !
मध्यरातमा तीनजना बसेर गरेको सम्झौता कुनै व्यापारीको घरमा लिपिबद्ध भयो । भोलिपल्ट आमजनता र दुवै पार्टीपंक्तिका शीर्ष नेतृत्वलार्ई सञ्चारमाध्यममार्फत एकैचोटि थाहा भयो । दाइ–भाउजू र बाले आ–आफ्नो पार्टीभित्र आफूले गरेका सम्झौतालाई लाहाछाप लगाउन अह्राए । एमाले पार्टीको त कुरै भएन, त्यहाँ बाले जे चाहनुहुन्छ त्यही भएको देखिन्छ । तर, दुःखको कुरा के रह्यो भने नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि यस्तो महत्वपूर्ण विषय शीर्ष नेतृत्वलार्ई समेत थाहा नदिई हठात् मध्यरातमा निर्णयमा पुग्न के कारण ले बाध्य पार्याे ? भन्ने प्रश्न मात्र पनि कसैबाट भएन । कांग्रेसभित्रका आस गरिएका पात्रहरूबाट समेत एक वचन सोध्ने काम भएन । दाइ–भाउजूले गरेको सम्झौता सबैले थपडी बजाएर समर्थन गरिदिए ।
संविधान संशोधनको विषय कांग्रेस–एमालेको शीर्ष नेतृत्वले मात्र चाहेर हुने कुरै थिएन । त्यसमा पनि संविधान संशोधनको विषय के–कस्ता हुन्, ती विषयको संस्थागत चर्चा–परिचर्चा अहिलेसम्म कतै पनि भएको सुनिएको छैन । पार्टीभित्रै पनि छलफल भएको सुनिएको छैन । जब कि यस्तो दूरगामी असर गर्ने महत्वपूर्ण विषयमा पार्टीभित्रै मात्र नभएर, अन्य पार्टीलाई र आमजनतालाई समेत विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । त्यो काम अहिलेसम्म भएको सुनिएको छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बनाएर यो सरकार गठन भएको हो भन्ने कुरा कसैले पत्याउन सकेका छैनन् । बाँकी रह्यो सुशासन, विकास र स्थायी सरकारको कुरा । नेपालीमा एउटा भनाइ छ ‘खुट्टी देख्दै चाल पाइयो’ । शेरबहादुर र केपी ओलीको सरकार एकपटक मात्र होइन, धेरैपटक जनताले व्यहोरिसकेका छन् । उनीहरूले दिने सुशासन र समृद्धि जनताले अनुभव गरिसकेका छन् । झन् अहिले जस्ता पात्रहरू खोजेर मन्त्रिमण्डल बनाइएको छ त्यसले माथिको भनाइजस्तै ‘धानको चिह्न परालबाट बुझियो’ भन्ने कहावत सम्झाइदिएको छ । बाँकी रह्यो स्थिर सरकारको कुरा– सम्झौता गर्दै ‘आलोपालो सरकार’ भन्ने अनि स्थिर सरकारको कुरा गर्ने योभन्दा हास्यास्पद के हुन सक्छ ?
अब हेरौँ सुशासन दिने भन्ने सरकारको एक महिनाको क्रियाकलाप,
ठूला भनिएका केही जाली उद्योगपतिहरूबाट असुल गर्नुपर्ने राजस्व नतिरेका कारण काटिएको विद्युत् लाइन राजस्व नतिरे पनि तुरुन्त जोडिदेऊ भन्ने ठाडो आदेश, बक्यौता रकम नतिरी लाइन जोड्न मिल्दैन भन्ने सञ्चालकहरूको बर्खास्ती, काठमाडौं महानगरले दिइरहेको निःशुल्क पार्किङ सुविधा र सडक विस्तारको सुकार्यमाथि धावा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि लगामजस्ता कार्यहरू वर्तमान सरकारको मुखियाबाटै आदेश फर्मान भएबाट नै यो सरकारले दिने सुशासनको छनक देखिसकिएको छ ।
विगतको तीनवर्षे कार्यकालमा भन्ने गरेझैँ प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको नीति भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेर बारम्बार दोहोर्याउँदै हसाउनुभयो । सरकार बनाएको केही दिनमै आठ अर्ब असुल गर्नुपर्ने व्यापारीलाई विद्युत् दिन आदेश दिएका प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ भन्नु हास्यास्पद नै हो । उहाँको अर्को भनाइ पनि आयो– हामी स्टन्टबाजी गर्दैनौँ । यो सुनेर तीन वर्षअगाडि नै उद्घाटन भएको धरहराले के भन्यो होला ! कतिवटा हस्पिटल र सडकको कामै नभई उद्घाटन गर्नु सायद स्टन्टमा पर्दैन होला ! भर्खरै ३६–३७ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको फास्ट ट्र्याकको एउटा सुरुङको तामझामका साथ उद्घाटन सायद त्यो पनि स्टन्टभित्र नपर्ला ! रेल, पानीजहाज, भान्छाभान्छामा ग्यासको पाइपलाइन आदिको त कुरै छोडौँ ।
राष्ट्रको दोहन गरी खाइपल्केका पुराना पार्टीहरूका लागि अहिले नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित भूत बनेर खडा भएका छन् । नयाँ र स्वतन्त्रलाई यसैगरी चल्न दिए आफ्नो ‘एकाधिकार’ सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले उनीहरूलाई सताएको हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरू एकमुस्ट उनीहरूलाई बदनाम गराउन लागिपरेका छन् । बालेन साहमाथिको एमालेको हमलाको कारण पनि यही नै हो । गत निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो गढ सम्झिएको काठमाडौंबाट आफ्नो सफाया भएको तुष बिर्सेको छैन । त्यसैले नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र निर्वाचितहरूमाथि खनिएको आमबुझाइ छ ।
संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा भनेर बनेको नयाँ सरकारले एक महिनाको अवधि पार गरिसक्दा पनि सो विषयमा संस्थागत छलफलको त कुरै छोडौँ, उच्चारणसमेत हुन छोडेको छ । अहिले एमालेको एकसूत्रीय अभियान भनेको कुलमान घिसिङलार्ई हटाउने र विद्युतको बक्यौतामा व्यापारीलार्ई ‘राहत’ दिने, बालेन साहलाई काम गर्न नदिई पद छोड्न बाध्य पार्ने र केही एजेन्टहरूलाई काठमाडौं महानगरको जिम्मा दिई कमिसन उठाउने, नयाँ दललाई बदनाम गराउने । यो सबै कार्यमा कांग्रेस नेतृत्वको मौन समर्थन रहने कुरा पनि ओली बालार्ई राम्रोसँग अनुभव भइसकेको छ ।
अन्तमा,
विचार र सिद्धान्तले चल्नुपर्ने राजनीति निजी स्वार्थप्रेरित अवसरवादले चलेपछि त्यो राजनीति नांगो हुन्छ । आमजनताको नजरमा पटकपटक नांगिइसकेका नेतृत्वपंक्ति चाटुकार–चाकडीवाजको वाह ! वाहमै रमाइरहे त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा केही महिनाअघिको श्रीलंका र हालैको बंगलादेशको राजनीतिक अवस्थालार्ई हेरे पुग्छ । सुधार्न र सुध्रिन चाहे समय अझै बाँकी छ ।
(कोइराला बिपी विचार समाज, मकवानपुरका अध्यक्ष हुन् ।)
