कसुर, बिगो आकार र प्रतिवादीको पदीय तथा सामाजिक हैसियत हेर्दा १३ वर्षमा विभागले दायर गरेका मुद्दा साना र मध्यम किसिमका । उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध जोडिएका अपराधका ठूला कसुरमा मुद्दा चलाएका घटना दुर्लभ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ)का उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न र अदालतमा मुद्दा चलाउन १३ वर्षअघि गठित सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै अधिकार कटौती गरिएपछि संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । गत ३० चैतमा जारी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० ले सम्बद्ध कसुरको अनुसन्धान गरिरहेका संस्थाबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने गरी बाटो खोलिदिएपछि विभागको अधिकार विकेन्द्रित भएको हो ।
यसअघि विभागले मात्रै एकद्वार रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दै आएको थियो । संशोधित ऐनले प्रहरी, अख्तियार, वन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत १३ निकायले सम्बद्ध कसुरसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समेत अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । विभागबाट प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेपछि त्यसको अधिकार अन्य निकायलाई दिइएको छ । अधिकार विकेन्द्रित भएपछि विभागको क्षेत्र साँघुरिएको छ । संशोधित ऐनले अब विभागलाई सम्बद्ध कसुर स्थापित नहुने प्रकृतिका मुद्दा, सम्पत्ति देखिए पनि स्रोत नखुलेका उजुरीको अनुसन्धान र बाँकी रहेका उजुरी फर्स्योटको काम गर्ने गरी भूमिका सीमित गरिदिएको छ ।
विभागले भन्डै डेढ दशकको अवधिमा दायर गरेका मुद्दाको कसुर, बिगो आकार र प्रतिवादीको पदीय तथा सामाजिक हैसियतका आधारमा साना र मध्यम किसिमका छन् । उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक÷व्यापारिक सम्बन्ध जोडिएका अपराधका ठूला कसुरमा विभागले मुद्दा चलाएका घटना दुर्लभ छन् । त्यस्ता उजुरी विभागमा नभएका भने होइनन् । उच्चपदस्थ जोडिएका घटनामा विभागले अनुसन्धान र अभियोजन नगरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेपछि सरकारले ०६४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ जारी गरेको थियो । यसैका आधारमा ३१ असार ०६८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएको थियो । ऐन जारी भएर संस्थागत रूपमा विभाग स्थापना भएको १३ वर्षमा विभागले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने गरी प्रभावकारी गतिविधि भने गर्न सकेन । त्यसैले, ०६४ मा जारी ऐनका विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन चलिरहेको समयमा संसद्ले हतार–हतार ऐन संशोधन गरेको थियो ।
विभागले स्थापनायता हालसम्म अदालतमा एक सय एक मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व चुहावट, विदेशी विनिमय, बैंकिङ कसुर, ठगी, मानव बेचबिखन, लागुऔषधको कारोबार, इन्साइडर ट्रेडिङ आदि सम्बद्ध कसुर भएका ती मुद्दामा विभागले १४ अर्ब २७ करोड बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आठ महिनाभित्र एक हजार आठ सय उजुरी टुंग्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता विभागलाई छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय छवि जोगाउन विभाग असफल
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरी स्थापित विभाग त्यस मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छवि जोगाउन पनि असफल भएको छ । विभागको अनुसन्धान र गतिविधि प्रभावकारी नभएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रीय संस्था वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राख्ने चेतावनी दिइसकेको छ । एफएटिएफले गत कात्तिकमा नेपाललाई औपचारिक पत्र लेखेर शीघ्र कानुनीलगायतका सुधार गर्न भनेको थियो । यसका लागि आगामी अक्टोबर (भदौ–असोज)सम्मको समयसीमा तोकेको छ । त्यही दबाबबीच सरकारले ऐन संशोधन गरेको थियो ।
०८० को २४–२९ असारमा क्यानडामा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपिजी अन मनी लाउन्डरिङ)को वार्षिक साधारणसभाले नेपाललाई निगरानीमा राख्ने जानकारी गराइसकेको छ । यसक्रममा एफएटिएफले पत्र पठाएर सुधारका लागि समयसीमासहितको अवसर दिएको छ । अहिले एफएटिएफले अन्तिम मूल्यांकनको तयारी गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको प्रभावकारिता कमजोर भएकामा एफएटिएफको चासो छ ।
विभागमा १८०० उजुरीको चाङ : आठ महिनाभित्र फर्स्योट नगरे स्वतः निष्क्रिय
संशोधित नयाँ ऐनले अन्य मुलुकसँग सहयोग आदान–प्रदान वा समन्वय गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने वा गम्भीर प्रकृतिको सम्बद्ध कसुर जोडिएको कसुरबाहेक ऐनबमोजिमको अन्य सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान सुरु भएको मितिले एक वर्षभित्र पूरा गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिएको छ । ऐनले बाहिरी मुलुकसँग सहयोग लिनुपर्ने, समन्वयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिको सम्बद्ध कसुर जोडिएकालाई सर्त तोकेर त्यसबाहेकमा ऐन जारी भएको एक वर्षभित्र अनुसन्धान टुंग्याउन भनेको छ । यस्ता उजुरीको अनुसन्धान एक वर्षभित्र नटुंगिए उजुरी स्वतः निष्क्रिय हुने ऐनको मनसाय हो । त्यसअनुसार हाल विभागमा दर्ता रहेका १८०० उजुरीमा एकाधबाहेक सबै निष्क्रिय हुनेछन् । हाल सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा विचाराधीन सात मुद्दा भने अभियोजनको प्रक्रियामा छन् । तिनमा ४८ अर्ब बिगो प्रस्तावित छ ।
सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेप, १३ वर्षमा १५ महानिर्देशक
सम्पत्ति शुद्धीकरणको संवेदनशील मामिलामा सरकारले विभागमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै आयो । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको विभागलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन भन्दै अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले १६ फागुन ०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गराए । तर, कामकारबाही प्रभावकारी हुनुको सट्टा विभाग झन् सरकारको हस्तक्षेपमा फस्यो । सरकारको नेतृत्वधारी दलले आफूनिकटका कर्मचारीलाई विभागको महानिर्देशक बनाएर पठाउने र आफूप्रतिकूल अनुसन्धानमा तगारो लगाउँदा विभागले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सकेन । विभाग गठन भएयता १३ वर्षमा १५ महानिर्देशक फेरिइसकेका छन् । हालका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई १६औँ महानिर्देशक हुन् । विभागमा महानिर्देशकको कार्यावधि औसत एक वर्ष पनि छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च अनुसन्धान दक्षता आवश्यक पर्ने विभागमा त्यसको ज्ञान र अनुभव नभएका प्रशासनका सहसचिवहरू पनि पठाउने गरिएको छ । हाल विभागमा प्रहरीसहित ११४ जनाको दरबन्दी छ । त्यसमा ३३ जना अनुसन्धान अधिकृत तोकिएका छन् । तर, विभागको काम सन्तोषजनक छैन । अक्सर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको विषयगत क्षेत्रमा ज्ञान, अनुभव, दक्षता नभएका जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनको स्थायित्व नहुँदा पनि विभागको कामकारबाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
विभागको संरचना यथावत् राख्ने हो भने ऐनमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ : कमलप्रसाद भट्टराई महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
विभाग स्थापना भएयताका १३ वर्षमा धेरै मुद्दा दायर भएका छन् । तर, अझै पनि एक हजार आठ सयको हाराहारीमा उजुरी छन् । यही वर्षभित्र यी उजुरी फर्स्योट गर्नुपर्ने चुनौती छ । ऐनले कार्यक्षेत्र विकेन्द्रीकरण गरेको सन्दर्भमा विभागको कार्यक्षेत्र खुम्चिएको छ ।
भोलिका दिनमा विभागलाई काम न्यून हुन सक्छ । विभागको संरचना यथावत् राख्ने हो भने ऐनमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ऐनबमोजिम अघि बढ्ने हो भने सीमित कार्यक्षेत्रमा काम गर्न यति ठूलो जनशक्ति र संरचना आवश्यक नहुन पनि सक्छ । यद्यपि, ऐनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नै विभागले काम गर्ने हो ।
