प्युठानमा क्रियाशील पत्रकार हुन्– शशिधर भण्डारी। उनले लामो समय अन्य सञ्चारमाध्यममा काम गरे । जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरका सञ्चारमाध्यममा काम गरेका उनी अन्य पेसामा जान खोजेनन्। बरु, आफैँ साप्ताहिक पत्रिका चलाउने र स्वरोजगार बन्ने निधो गरे।
आफैँ पत्रिका चलाउने र आफैँले श्रम गरेर मिडियामा टिक्ने योजना बनाएर ०७८ भदौ २ गतेदेखि पत्रिका प्रकाशन गर्न थाले पनि उनले त्यो पत्रिका एक वर्षसम्म मात्रै चलाए । त्योभन्दा बढी चलाउन सकेनन्।
रोल्पाको चतुर्भुज साप्ताहिक पनि ०७३ सालमा दर्ता भयो । तर, त्यो पत्रिका पनि लामो समय टिकाउ रहन सकेन।
कपिलवस्तुको शिवगढी सन्देश साप्ताहिक पनि ०७३ सालमा खुलेको हो । त्यो पत्रिका पनि लामो समय टिक्न सकेन । गुल्मीमा ०७६ सालमा स्थापना भएको गुल्मी साप्ताहिक पनि लामो समय टिक्न सकेन।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्ला–जिल्लामा खुलेका साप्ताहिक पत्रिकाहरू अहिले बन्द अवस्थामा छन् । ‘साप्ताहिक पत्रिका सानो लगानीमा खोल्न सकिने र स्वरोजगार हुन सकिन्छ कि भनेर खोलियो,’ जनखोजी साप्ताहिकका प्रकाशक तथा सम्पादक शशिधर भण्डारीले भने, ‘तर, टिकाउन पनि गाह्रो हुने रहेछ ।’ लामो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहेपछि अरू पेसामा आधार पनि हुँदैन, त्यसैले आफ्नै पत्रिका चलाउने र आफैँ काम गर्ने गरी खोलिए पनि लामो समय टिकाउन नै गाह्रो हुँदा पत्रकारिता पेसा नै धराशायी बन्ने अवस्थामा रहेको भण्डारीले बताए।
सञ्चालन भइरहेका पत्रिकालाई पनि नियमित बनाउन चुनौती रहेको साप्ताहिक पत्रिका सञ्जाल दाङ तदर्थ समितिका अध्यक्ष वंशीकुमार शर्माले बताए । ‘अहिले विज्ञापनदाताले विज्ञापन दिन पनि नमान्ने, सरकारी बोलपत्रका विज्ञापन पनि नआउने हुँदा चलिरहेका पत्रिकालाई पनि चुनौती छ,’ उनले भने, ‘यो कुरामा सरकारले ध्यान नदिए साप्ताहिक पत्रिकाको अवस्था धराशायी हुनेछ।’
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका अधिकांश साप्ताहिक पत्रिका अहिले बन्द अवस्थामा छन्।
प्युठानमा दर्ता भएका १८ वटा पत्रपत्रिकामध्ये चारवटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । रोल्पामा पनि अवस्था त्यस्तै छ । रोल्पाका १३ वटा पत्रिकामध्ये अहिले तीनवटा मात्रै पत्रिका सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै, कपिलवस्तुका १३ वटा पत्रिकामध्ये अहिले सातवटा पत्रिका मात्रै चलिरहेका छन् । अर्घाखाँचीमा दर्जनभन्दा बढी पत्रिका दर्ता भए पनि अहिलेसम्म एउटा पनि पत्रिका नियमित छैन । दाङमा २४ वटा पत्रिका दर्ता भएकामा १० वटा पत्रिका मात्रै सञ्चालित छन् । त्यस्तै, बाँकेमा एक सय ७४ पत्रिका दर्ता रहेकोमा ७० वटा मात्रै चलेका छन्।
देशभरकै पत्रपत्रिकाको अवस्था उस्तै छ। अधिकांश साना तथा स्वरोजगारमूलक साप्ताहिक पत्रिकाहरूको अवस्था नाजुक छ ।
साप्ताहिक तथा स्वरोजगारमूलक पत्रिका नेपालको पत्रकारिताको इतिहास हुन् । नेपालको पत्रकारिताको सुरुवातमा पहिलो भएर ऐतिहासिक गौरव संगालेको साप्ताहिक पत्रिका अहिले धराशायी बनेका हुन् । साप्ताहिक मात्रै होइन, साना लगानीका धेरै मिडियाको अवथा धरासाशी छ।
विभिन्न अध्ययनहरूले पनि साना तथा स्वरोजगारमूलक छापामाध्यम संकटमा परेको देखाएको छ । छापा सञ्चारमाध्यमको छाता संगठन नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले गरेको अध्ययनले कोरोनापछि त्यस्ता पत्रपत्रिकाको अवस्था थप धराशायी बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको हो।
छपाइ कागजको अभाव, कागजको मूल्यवृद्धि, विज्ञापनको संकटका साथै पत्रपत्रिका संरक्षणमा राज्यबाट समेत स्पष्ट नीति एवं राहत प्याकेजको अभाव रहेको त्यो अध्ययनको निष्कर्ष छ । साना एवं स्वरोजगारमूलक मिडियाका वास्तविक कठिनाइ बुझेर वैज्ञानिक र व्यावहारिक समाधानको पहल थाल्न सकेमा मात्रै यी मिडियाको अस्तित्व जोगिन सक्छ।
त्यस्ता पत्रपत्रिका लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको, राज्य तहबाट समानुपातिक विज्ञापनको न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको, विज्ञापनको नियमित स्रोत शून्य स्थितिमा रहेको, स्वरोजगारमूलक अखबारका प्रकाशकले जायजेथा बेचेर पत्रकार–कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको, छपाइ कागज महँगो हुँदा खरिदमा समस्या रहँदै आएको छ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयानुकूल नभएको, साना लगानीका स्थानीय स्वरोजगारमूलक पत्रिकालाई ऋण सहज नभएको, राज्यबाट पाउनुपर्ने उद्योगअन्तर्गतको सुविधा, विद्युत्, करलगायतका सुविधा पाउन नसकेको, व्यावसायिक ऋण दिइने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोे, छापामाध्यमका लगानीको सुरक्षा तथा संवद्र्धन नीति लागू नभएको, साना लगानीका छापामाध्यमको सेवासुविधामा विभेदकारी नीतिजस्ता कारणले यस्ता मिडिया धराशायी बन्ने अवस्थामा छन्।
ऐतिहासिक महत्व बोकेका यस्ता सञ्चारमाध्यम कतिपय हराउन थालेकोे जटिल परिस्थितिबाट बचाउन राज्यबाट दिइने सहयोग एवं सुविधामा स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्ने, आमसञ्चारमाध्यमलाई सस्तो ब्याजमा ऋण सुविधा, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीमा सहुलियत उपलब्ध हुनुपर्ने, साना लगानीका छापामाध्यमको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रणनीति तय हुनुपर्ने, मिडियाको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउनतर्फ लाग्नुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताए।
साना लगानीका छापामाध्यममा आबद्ध पत्रकारका लागि रोजगार बैंकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, राज्य तहबाट तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
किन आयो समस्या ?
प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १० बमोजिम पत्रपत्रिका वितरण संपरीक्षण समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० चैत ०७९ मा गरेको नतिजाअनुसार सात सय ५७ पत्रपत्रिका वर्गीकरमा परे । तीमध्ये अधिकांस पत्रिका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका छन्।
स्वरोजगारमूलक मिडियाले भोगिरहेको ठूलो समस्या भनेको विज्ञापन बजार नै हो । उद्योग व्यवसाय नै थला परेको अवस्थाका कारण मिडियाले विज्ञापन पाउन छाडे । नेपाली मिडियामा उसै पनि सीमित विज्ञापन बजार, अर्कोतिर भएका उद्योग कलकारखाना बन्द भएपछि बजार खुम्चियो । त्यति मात्रै होइन, विज्ञापन बजार सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडियो । त्यसपछि त्यो विज्ञापन सञ्चारमाध्यमतर्फ फिर्ता भएको छैन । ‘कोरोनाको वेला सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गर्ने प्रणालीले थप सशक्त भएको थियो,’ दाङबाट प्रकाशित साक्षी खबर साप्ताहिकका प्रकाशक दामोदर बस्नेत भन्छन्, ‘त्यो मार्केट अहिले सञ्चारमाध्यमतर्फ फर्किएको छैन, सामाजिक सञ्जालतिरै छ, त्यसले गर्दा पनि स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यममा निकै समस्या भएको छ।’
साना सञ्चारमाध्यमको योगदान
मुलुकमा व्याप्त अस्थिर राजनीतिक परिवर्तन गराउन साना सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनमा अहिलेजस्तो डिजिटल मिडियाको चलन आइसकेको थिएन । छापा पत्रकारिताबाटै मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन भएको सर्वविदितै भएको कुरा हो । ०४६ सालपछि एफएम तथा निजी टेलिभिजनहरूको बिस्तारै विकासक्रम बढेको हो।
०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि अत्यधिक मात्रामा साना लगानीका सञ्चारमाध्यममा बढी प्रभावकारी छापामाध्यम नै थियो । त्यसको अलावा एफएम रेडियोहरूको पनि उल्लेखनीय भूमिका रहेको थियो । त्यसकै फलस्वरूप मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । गाउँ–गाउँमा सरकार पुगेका छन् । तर, ती सरकारले साना लगानीका अखबार तथा एफएम रेडियोहरूको अवस्था सुधारमा खासै चासो देखाएका छैनन् । जिल्लाभित्रका सञ्चारमाध्यमलाई सूचना तथा विज्ञापन नदिएर बाहिरका सञ्चारमाध्यमलाई दिने काम स्थानीय सरकारहरूले पनि गरिरहेका छन् भने जिल्लास्थित कार्यालयहरूले पनि त्यसै गरिरहेका छन् । त्यसले पनि जिल्लाका साना सञ्चारमाध्यम टिकाउन चुनौती देखिएको हो ।
मिसन पत्रकारितामा राज्य परिवर्तनका लागि सानो लगानीका सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेले पनि त्यसको जस ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यमले नै लिए । राज्यले पनि त्यसरी नै बुझ्ने प्रयास गर्यो । त्यसको फलस्वरूप पनि साना लगानीका अखबार तथा एफएम रेडियोहरू अहिले निकै नाजुक हुँदै गएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई तीनै तहका सरकारले मिडियामैत्री कानुन बनाउनुपर्छ।
साना मिडिया जोगाउने प्रयास
साना लगानीका स्वरोजगारमुखी सञ्चारमाध्यमलाई जोगाउन सञ्चारसँग सम्बन्धित संघसंगठनहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । पत्रकार महासंघसहित विभिन्न संघसंगठनले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज)को ०७६ सालमा भएको भेलाले ‘राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानुपातिक रूपमा स्थानीयदेखि संघ तहसम्मका ठूला तथा साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई समेत उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नपर्छ’ भनी माग गर्यो।
१२ असोज ०७८ मा काठमाडौंमा आयोजित सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकाससम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले साना लगानीका मिडियालाई जोगाउन लागि राज्यले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरे ।
राज्यले पनि साना मिडियालाई जोगाउन पहल नगरेको होइन । ०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो कुरा अदालतमा गएपछि अदालतले पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नू र गराउनू भनेको थियो । तर, त्यो निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
अन्त्यमा, मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी साना लगानीका वा स्वरोजगार सञ्चारमाध्यम छन् । करिब ८० प्रतिशत यस्ता सञ्चारमाध्यम छन् । जुन मिडिया पत्रकार आफैँले सञ्चालन गरेका मिडिया हुन् । पत्रकारले आफैँले लगानी गरेर पत्रकारिता क्षेत्रमा टिकिराख्ने एउटा माध्यम साना मिडिया हुन् । ती मिडिया बढी जनतासँग नजिक जोडिन्छन् । साना मिडियाको क्षेत्र पनि सानै हुन्छ । त्यो क्षेत्रभरिको हरेक समस्या पहिचान गरी खबरदारी गर्ने काम साना मिडियाको हुन्छ, जो जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन् । ठूला मिडियाले महत्व नदिएको कुरा साना मिडियाले देखिरहेका हुन्छन्।
ठूला लगानीका सञ्चारमाध्यमहरू लाभ र हानिमा बढी केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमको भूमिका झन् बढेर गएको छ । पत्रकारिता क्षेत्रबाट राष्ट्र, जनता, समुदाय र नागरिकका लागि उल्लेखनीय योगदान हुँदै आएको र मिडियाको बाँच्ने आधार विज्ञापन भएकाले साना लगानीका सञ्चारमाध्यमहरूले राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन समानताको आधारमा प्राप्त गर्न नसक्दा यस्ता मिडिया बन्द हुने स्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्ता मिडियालाई राज्यले पनि उचित सम्मान दिन सक्नुपर्छ।
