दुई सय ५० मेगावाटको राइजेनको लगानी सम्मेलनमै पिडिए
पाँच सय ९७ मेगावाटका चार ऊर्जा परियोजनामा झन्डै एक खर्बबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७औँ बोर्ड बैठकले एक सोलार प्लान्ट र तीन जलविद्युत् परियोजनामा ९९ अर्ब १८ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
बोर्डले एक सय ६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत् परियोजनामा ३४ अर्ब ५९ करोड र ४२ मेगावाटको अपर मोदी–ए जलविद्युत् परियोजनामा १० अर्ब आठ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । यी दुवै परियोजना स्वदेशी लगानीमा बन्दै छन् ।
यस्तै, बोर्डले विदेशी लगानीमा बन्ने दुई सय ५० मेगावाटको राइजेन सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगंगा)मा २१ अर्ब १० करोड र १३९.२ मेगावाटको तल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनामा ३३ अर्ब ४१ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । ब्याट्री स्टोरेजसहितको यो सोलार परियोजनामा सिंगापुरको राइजेन इनर्जीले लगानी गर्दै छ । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा यसको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
सम्मेलनमा डाबर नेपालको क्षमता विस्तारसम्बन्धी परियोजनामा नौ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ लगानी थप्ने गरी सम्झौता हुँदै छ । यसबाहेक तीन सय २७ मेगावाटको अपर मर्स्याङ्दी–२ जलविद्युत् परियोजना र चीन–नेपालमैत्री औद्योगिक पार्कको पनि परियोजना विकास सम्झौता सोही सम्मेलनमै गरिनेछ । अपर मर्स्याङ्दी–२ मा ७८ अर्ब ३० करोड ६४ लाख र दमक औद्योगिक पार्कमा ६४ अर्ब ९० करोड लगानी हुँदै छ ।
बैठकले अपर मर्स्याङ्दी–२ र राइजेन सोलार प्लान्टको पिडिएका लागि कम्पनीसँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको अध्यक्षतामा कमिटी गठन गरेको छ ।
यसैगरी ह्ववासिन नारायणी सिमेन्टमा भएको थप लगानीबारे अध्ययन गर्न पनि बोर्डका सहसचिव प्रधुम्नप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । उक्त कार्यदलले १५ दिनभित्र बोर्डमा प्रतिवेदनमा पेस गर्नेछ ।
चिनियाँ कम्पनी ह्ववासिनको ०७२ मा १४ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपयाँ लगानी स्वीकृत गराएर धादिङमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको थियो । ०७८ मा सञ्चालनमा आएको उद्योगमा कम्पनीले स्वीकृत नगरी ६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ थप लगानी गरेको थियो । सोही लगानी स्वीकृत गर्न कम्पनीले बोर्डमा प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसपछि बोर्डले यसमा अध्ययन अघि बढाएको हो ।
बैठकले अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको प्रवेशमार्ग (छ्याङ्कुटीदेखि दिदिङसम्म)को मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अध्ययनको प्रथम प्रतिवेदन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको स्वीकृत विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान पनि अनुमति दिने निर्णय गरिएको छ । सेयर प्रचेच एग्रिमेन्टअनुसार उक्त लगानी रकम फिर्ता लैजान दिने निर्णय गरिएको हो ।
यसका अलावा तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको विकास तथा लगानीको ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको छुट्टाछुट्टै समितिको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनबमोजिम लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै, काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको विकास सम्झौता पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहहरूबीच समझदारीका लागि समन्वय गरी लगानी बोर्डले पिपिपी मोडेलमा नेपवेस्ट प्रालिसँग परियोजना विकास सम्झौता गर्नेछ ।
बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था, गतिविधि र आगामी लगानी सम्मेलनको तयारीका सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । अर्थमन्त्री तथा लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिका संयोजक वर्षमान पुनले लगानी सम्मेलनको हालसम्मको तयारीबारे जानकारी दिएका थिए ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लगानी सम्मेलनलाई प्रभावकारी र प्रतिफलमूलक बनाउने काममा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिए । सरकारका सबै संयन्त्रहरूले लगानीको अनुकूल वातावरण रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन निर्देशन दिए ।
साथै, आर्थिक–सामाजिक विकासका आवश्यकता द्रुत ढंगले हासिल गर्न पिपिपी कल्चर विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको कार्यान्वयन ठेकेदारसँग नभएर विकासकर्तामा निर्भर रहन्छ । तसर्थ, त्यस्ता परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले गरेका प्रतिबद्धताबमोजिम सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने उनले बताए ।
