नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी र उनका श्रीमान् समेत रहेका नेता रेशम चौधरीबीचको मतभेद सतहमा आएको छ । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएसँगै अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा रञ्जिता र रेशमले फरक–फरक निर्देशन दिएका हुन् ।
यसअघि अध्यक्ष रहे पनि निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिएपछि पद खोसिएका रेशमको निर्देशनअनुसार नागरिक उन्मुक्तिबाट शुक्रबार तीन मन्त्रीले शपथ लिएका थिए । तर, अध्यक्ष रञ्जिताले शनिबार मात्र संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई फोन गरेर पार्टीबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउन र सरकारको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएकी छिन् ।
मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारको समर्थन फिर्ता लिन संसदीय दललाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै रञ्जिताले पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएकी छिन् । रेशमले भने, थपिएका मन्त्रीहरूलाई शनिबारै बर्दिया बोलाएर ‘राम्रोसँग काम गर्नू’ भनेका छन् । शनिबार नै बुटवल पुगेका रेशमले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ‘सुदूरपश्चिम सरकारबाट नाउपाका मन्त्री फिर्ता नहुने’ प्रतिक्रिया दिए ।
रञ्जिता र रेशमका मतभेदका कारण नागरिक उन्मुक्ति सुदूरपश्चिम संसदीय दल पनि अनिर्णीत छ । शनिबार रातिसम्म सरकारबाट फिर्ता हुनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । दलका नेता चौधरीले पार्टी अध्यक्षले निर्देशन दिए पनि समर्थन कायम राखेर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताए । अध्यक्षको निर्देशनबारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल गरिने उनले बताए । ‘अध्यक्षबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन र समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन आएको छ, यसबारे के गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे दलको बैठक राखेर साथीहरूको राय लिन्छु,’ चौधरीले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राखेर जाने भन्ने कुरा छ ।’
बिहीबार बेलुकी धनगढी पुगेका रेशमले सरकारमा सहभागिताबारे मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । रेशमसँगको सहमतिपछि मुख्यमन्त्रीले नागरिक उन्मुक्तिको दलका नेता चौधरीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री, खुसीराम डगौराथारूलाई विनाविभागी र इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूले शुक्रबार राति नै शपथ लिएका छन् ।
सरकारमा यसअघि नै नागरिक उन्मुक्तिबाट रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् । सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरी फिर्ता बोलाएर उनको ठाउँमा गिरीलाई पठाइएको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट मन्त्री थप गरिए पनि राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले सरकारमा सहभागिताको प्रस्ताव स्वीकार नगरेकाले सरकारको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।
महाधिवेशनमै चर्किएको थियो विवाद
रञ्जिता र रेशमबीचको विवाद गत पुस २६–२८ मा टीकापुरमा भएको पार्टीको महाधिवेशनमै देखिएको थियो । रेशमले आफू अध्यक्ष बन्ने तयारी गरेपछि रञ्जिता महाधिवेशनस्थल छोडेर काठमाडौं गएकी थिइन् । पछि रेशमले उनलाई सहअध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । ‘पहिलेदेखि विवाद रहे पनि विवादले अहिले उत्कर्ष रूप लिएको हो,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक नेताले भने, ‘रेशम पार्टीमा हाबी हुन थालेपछि रञ्जिता असन्तुष्ट थिइन् ।’ उनका अनुसार महाधिवेशनमा रञ्जिताले अध्यक्ष हुन चाहेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह गत साउनमा एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई शपथ गराएर नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा थिए । तर, रञ्जिताले पत्र पठाएपछि शपथ रोकिएको थियो । त्यसको केही दिनपछि मात्र नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा सहभागी बनेको थियो । त्यतिवेला पनि आन्तरिक विवादकै कारण रञ्जिताले पत्र पठाएको बताइन्छ ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गरेपछि २८ फागुनमा संस्थापक केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । बैठकमा गठबन्धनमा सहभागिताको विषय छलफल हुने बताइएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले थप मन्त्री दिएर नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन कायम राख्दै बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, सरकारको पक्षमा बहुमत जुट्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीले एक सांसद रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले उनको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक पर्छ । सत्तापक्षमा अहिले कांग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका सात गरी २५ सदस्यको समर्थन छ ।
सात सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा ६ मन्त्री कैलालीका
नौ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित हाल सात सदस्य रहेकामा कैलालीबाट मात्रै ६ मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसबाट मुख्मन्त्रीसहित एक मन्त्री तथा नागरिक उन्मुक्तिबाट तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री कैलालीबाट निर्वाचित सांसद हुन् । सरकार समावेशी नभएको र भौगोलिक सन्तुलन नमिलाइएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना भएको छ ।
कैलालीमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ र ३ अन्तर्गत प्रदेश सभाका चारवटै क्षेत्रबाट निर्वाचित चारैजना प्रदेश सांसद मन्त्री बनेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ को प्रदेश सभा १ बाट निर्वाचित शाह मुख्यमन्त्री र २ बाट निर्वाचित रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् ।
त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेश सभा १ बाट निर्वाचित घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिलामन्त्री र २ बाट निर्वाचित खुसीराम डगौराथारू विनाविभागीय मन्त्री बनेका छन् । कैलालीबाटै निर्वाचित कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री छन् । कांग्रेसबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्ट मात्र बैतडीबाट निर्वाचित हुन् ।
मन्त्रीहरू रेशमतिर
अध्यक्षले सरकार छोडेर समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिए पनि प्रदेशमा रहेका अधिकांश मन्त्री रेशमको पक्षमा छन् । रेशमले चारै मन्त्रीलाई शनिबार बर्दियास्थित आफ्नो घरमा बोलाएर समर्थन कायम रहने भन्दै राम्रो काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘उहाँ (रेमश)ले समर्थन कायम रहन्छ, सरकारमा तपाईंहरू राम्रो काम गर्नोस् भन्नुभयो,’ भेटमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।
नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसदमध्ये राज्यमन्त्रीबाट फिर्ता बोलाइएका चौधरी र संसदीय दलका पूर्वनेता लक्ष्मणकिशोर चौधरी भने रञ्जिताको पक्षमा देखिएका छन् । समानुपातिक सांसद टीका थापा भारतमा रहेको बताइएको छ । ‘सरकारमा जानेबारे पार्टी र दलको बैठकमा छलफल नै भएको छैन, कुनै साथीहरूलाई रहर लागेर मन्त्री बन्न जानुभएको होला,’ लक्ष्मणकिशोरले भने, ‘यसबारे पार्टी अध्यक्षको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ ।’
