सरकार भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो स्टन्टबाजीमा लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप
संसद्को हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भको सम्बोधनमा दलका नेताहरूले एक–अर्कालाई घोचपेच गरेका छन् । एक वर्षयता कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको स्वीकार गरेका दलहरूले त्यसको दोष एक–अर्कालाई लगाउनुका साथै सुशासन र विकास निर्माणका विषयमा पनि सवालजवाफमा उत्रिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच जुहारी नै चल्यो । खासगरी सुशासनको सवालमा बोल्दा थापाले सहकारी ठग र ठगका मतियारलाई कुनै उन्मुक्ति दिन नहुने भनेर लामिछानेलाई कटाक्ष गरेपछि आफ्नो पालोमा आधाभन्दा बढी समय लामिछानेले जवाफ फर्काउनमै खर्चिए । अरूमाथि औँला उठाउँदा आफ्नै पार्टीभित्र हेर्न चुनौती दिए । सम्बोधनमा एमालेले सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा लागेर स्टन्टबाजी गरिरहेको आरोप लगायो । एमालेका सांसदहरूले कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा सक्रियताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै क्यालेन्डरमा संसद् प्रभावकारी चल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
सम्बोधनमा कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संसद्लाई क्रियाशील बनाउन सरकार, सभामुख, दलहरू र समिति सभापतिहरू क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अघिल्लो अधिवेशन हाम्रा लागि धेरै सम्झनयोग्य भएन । अब काम गर्ने तौरतरिका बदल्नुपर्नेछ । उपस्थितिलाई थप जिम्मेवार र क्रियाशील बनाउँछौँ । दलहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सभामुखले क्रियाशीलता देखाउँदा समिति सभापति पनि क्रियाशील बन्नैपर्छ,’ उनले भने । राज्यप्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको भन्दै थापाले सरकारबाट र सदनबाट भएका कामलाई जनतासँग जोड्नुपर्ने बताए । पढ्न बाहिरिरहेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा सुधार गरेर स्वदेशमै बस्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र यसका लागि विश्वविद्यालयमा नियुक्तिमा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
थापाले पूर्वाधार आयोजनाको बेहाल अवस्था रहेको बताए । ‘हाम्रा पूर्वाधार आयोजना बेहाल छ । यस्तोमा एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमा छौँ । कतिपय आफैँले सुरुवात गरेका पूर्वाधार छन् । सरकारमा सहभागी नभएको कुनै दल छैन । यो सामूहिक असफलता हो । समयमा पूर्वाधार बनाउन सकिरहेका छैनौँ । संसद्ले राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रयास गर्न खोजेको छ, तर ठीक ढंगले लय पक्रिन सकेको छैन । काम गर्ने तरिका नबदलीकन परिणाम आउँदैन ।’
रविमाथि प्रश्न
थापाले सुशासनमा सरकारले स्टन्टबाजी गरिरहेको भन्दै सरकारी जग्गा हडप्ने र सहकारी ठगी गर्ने तथा ठगीको मतियारलाई उन्मुक्ति नदिन माग गरे । सरकारी जग्गा हडप्ने र सहकारी ठगी प्रकरण कानुनी कारबाहीको दायरामा नआएको भन्दै उनले नाम नलिइकनै विनोद चौधरी र रवि लामिछानेको पनि आलोचना गरे । ‘नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने दण्ड–सजाय पाउनुपर्दैन ? जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, जुनसुकै पदमा बसेको होस्, हातमा तागत होस् वा कलम होस्, नागरिकता बनाउन किर्ते गर्छ भने फलानो दलसँग जोडिएको छ, त्यसकारण किर्ते गरेको छ, किर्ते माफी हुन्छ, चल्छ, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, ताकत भएको होस्, आमनागरिकले निक्षेप संकलन गरेर जम्मा गरेको सहकारीमा ठगीको धन्दा चलाउँछ, ठगीको धन्दाको मतियार हुन्छ भने कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्दैन ? कानुनले कारबाही गर्नुपर्दैन ?’ उनले सोधे ।
सरकार स्टन्टमा लाग्यो : एमाले
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जनताले आशा गर्ने ठाउँ नै नरहेको र आत्मविश्वास गुमाएर युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको बताए । यसको समीक्षा नगरे ठीक ठाउँमा नपुगिने उनको भनाइ थियो । सरकारको गैरजिम्मेवारीपनले एक वर्षमा एउटा मात्र कानुन बन्ने अवस्था बनेको गिरीले आरोप लगाए । सरकारकै कारण संसद् र समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको उनले टिप्पणी गरे । आफूले जिम्मेवारी ठीक ढंगले पूरा नगर्ने र अन्य निकायलाई सुशासनको कुराले अर्थ नराख्ने उनको भनाइ थियो । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा गिरीले जोड दिए ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको संरक्षणमा सरकार लागेको, दृढ इच्छाशक्तिका साथ भ्रष्टाचारीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने काम नगरेर स्टन्टमा लागेको उनले आरोप लगाए । सांसद गिरीले युवा विदेश पलायन हुँदा गर्व गर्ने अवस्थाले देशलाई सही बाटोमा लैजान नसकिने बताए । सरकार सत्ताको ढलीमलीमा लागेको, जनता कुन पीडाबाट गुज्रिरहेको छ, वास्ता नगरेर अकर्मण्यता देखाइरहेको र यसले सिंगो व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठिरहेको बताए । गिरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको गुनासो गर्दै ठगिएका बचतकर्ता रुँदै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था बनेको बताए । टेरामक्स अनियमितता प्रकरणमा बयानका लागि बोलाउँदा मन्त्री अख्तियारमा नगएको उल्लेख गर्दै गिरीले यसरी देशको सुशासन कायम नहुने जिकिर गरे । गिरीले एनसेलको सेयर खरिद प्रकरणको छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन, बुद्धको समाधिस्थल लिज प्रकरणमा पनि सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकार र सदनले संविधानअनुसार विश्वासयोग्य वातावरण बनाएर आशा जगाउन सबैले मिहिनेत गर्न आवश्यक रहेको बताए । जनताका सवाल र कानुन निर्माणका आवश्यकतालाई छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल बनाउने र सुशासनसहित आर्थिक समृद्धिको अनुकूल वातावरण बनाई मौलिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु चुनौती रहेको भन्दै शर्माले साधन–स्रोतको सही उपयोग गरेर इमानदारीपूर्वक जानुपर्ने बताए । सुशासन कायम गर्ने संस्था बलियो बनाउन राजनीतीकरण नहुने गरी निर्णय गर्न जरुरी रहेको भन्दै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा सरकारले पहललाई तीव्रता दिन संसद्को खबरदारी, सहयोग, साथ आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । ‘सुशासन र भ्रष्टाचारमा राजनीतिक रंग दिएर होइन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुशासन स्थापनाका लागि मद्दत पुर्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया चलिरहेको भन्दै सरकारले अझै प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । शर्माले शान्ति प्रक्रियाको काम टुंग्याउँदा सत्ता र प्रतिपक्ष हुन नहुने बताए । माओवादीकै अमनलाल मोदीले जनताको पैसा फिर्ता गरेर सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।
रविको जवाफ
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सत्तारूढ दलका नेताको सम्बोधनमा सबै कुरा थाहा भएको भन्ने आएको भन्दै नगरेको किन भनेर प्रश्न गरे । ‘सबै इतिवृत्ति थाहा रहेछ भने नगरेको किन ? रोकेको कसले ? हामी नयाँ दलले रोकेको हो त ? यदिले नयाँले रोकेको हो भने कहाँनेर रोक्यो ? त्यो पनि जानकारी पाऊँ,’ उनले भने । वर्षाैँदेखि चलिआएको संसद्लाई आरोप, छेडखानी, घेचपेचको ठाउँ बनाउनुभन्दा अलि फरक ढंगले जान उनले अपिल गरे । ‘यदि घोचपेच र ज्ञान बाँड्ने थलो बनाउने हो भने सुरुवात आफ्नै दलबाट गर्दा सजिलो हुन्छ, आफ्नै दलतिर फर्केर हेर्दा हुन्छ होला,’ उनले जवाफ फर्काए ।
नयाँ दलतिर औँला ठड्याउने हो भने आफूहरूले अनुसरण गरेका सुधारका कदम पछ्याएर आउन उनले चुनौती दिए । ‘नयाँ दलतिर हेर्न खोजेको हो भने नयाँ दल त ७२ घण्टा छुट्याएर कारबाही गर्ने दल हो, पुराना दलले एकपटक आफ्नो दलभित्र चिहाएर हेर्ने हो कि ? जहाँ अदालतले फैसला गरेका मानिस अझै पनि दलमा पदाधिकारीका रूपमा रहन्छन् । सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने मान्छे आफ्नै दलको वरपर छन् कि, तिनलाई पार्टीबाट कारबाही गरेर सुशासनको नयाँ उदाहरण पो दिने हो कि, नागरिकता किर्ते गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि, सहकारीका ठगलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने हो कि ?’ उनले सोधे ।
कांग्रेस महामन्त्री थापालाई जवाफ फर्काउने क्रममा लामिछानेले चुनाव हारेका मान्छे (कृष्ण सिटौला)लाई अर्काे बाटोबाट राष्ट्रिय सभामा लैजान अगुवाइ गरेको पनि देखेको भन्दै आलोचना गरे । ‘अधिकार प्राप्त निकायले बयान लिन बोलाएको भन्ने सुन्छु, जानका लागि साधन नभएको सम्पर्क गर्दा पुर्याइदिन्थ्यौँ, त्यहाँ नपुर्याएको पनि देख्छु, अनि सदनबाट सुशासनको कुरा, छेडखानीको कुरा अब नगरौँ । यो गरिरहँदा लामो शृंखला चलिरहन्छ । मिडिया मेट्रियल बन्ने कि, ल मेकर बन्ने यहाँहरूको चाहना, हामी ल मेकर बन्न उपस्थित भएका छौँ,’ उनले भने ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले देश भ्रष्टाचार र लुटमा अगाडि बढेको र अन्य हिसाबले पछाडि रहेको बताए । राजनीतिक परिवर्तन र गणतन्त्रका नाममा देश बेच्ने काम भएको उनको भनाइ थियो । ‘भ्रष्टाचार कहाँ छ भने खोज्ने होइन, कहाँ भ्रष्टाचार छैन भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार प्रगति र सुशासनको कुरा गर्छ । गणतन्त्र आएपछि भ्रष्टाचार बढेको छ,’ उनले भने ।
जसपाका प्रकाश अधिकारीले मधेशलाई मरुभूमि बनाउने गरी ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्ने कानुन ल्याएकोमा विरोध जनाए । बजेटको वितरण असमान र विभेद हुँदा सन्तुलित विकास हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
जनमत पार्टीका अब्दुल खानले सदनमा उठाएका प्रश्न सरकारले नसुनेको भन्दै सार्वभौम सदनमा ठूला कुरा गरेर मात्र नहुने बताए । लोसपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पूर्वाधार विकासमा देशले अब छलाङ लगाउन जरुरी रहेको बताए ।
