सरकारले आगामी संसद् अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउने तयारी थालेको छ । विधेयकमा प्रतिपक्ष सहमतिमा नआए बहुमतबाट टुंग्याउने सत्तापक्षको तयारी छ ।
संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक दाउपेचको मुद्दा हुँदा लामो समयदेखि सहमति जुटाउने कोसिस असफल हुँदै आएको छ । तर, आसन्न अधिवेशनमा यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने सत्तारूढ दलहरूको तयारी छ ।
सहमतिको पक्षमा रहँदै आएको प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस विधेयकलाई अनावश्यक लम्ब्याउनेभन्दा प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको छ । सत्तापक्षले टिआरसीमा चासो राखेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भने समर्थन जुटाउने भएको छ ।
टिआरसीमा एमालेलाई मनाउन यसअघि सत्तापक्षले तीनवटा संसदीय समिति दिएको छ भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा समेत सिट बाँडफाँट गर्न खोजेको थियो । तर, एमालेले टिआरसीमा वातावरण बनाउनुपर्ने भनेर ‘भाग’ मात्रै लिन खोजेपछि राष्ट्रिय सभा चुनावमा साझेदारी सम्भव भएन ।
एमालेको असहमतिका बीच सत्तापक्षले टिआरसीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग र पीडितको समेत राय लिएर पीडितको हितमा हुने गरी बहुमतीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको नेताहरूले बताएका छन् । हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्नुअघिसम्म एमालेसँग सहमतिको प्रयास गर्ने र एमाले सहमतिमा नआए प्रक्रियामा जाने नेताहरूको भनाइ छ ।
बिहीबार बसेको कानुन समितिको बैठकमा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सहमति नजुटे प्रक्रियाबाट टुंग्याउने आफूहरूको तयारी सुनाएका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा सत्तापक्षको अडान दोहोर्याउँदै सहमति हुन नसके प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
लेखकले पहिलोपटक बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने भनेपछि सत्तापक्षको तयारी सतहमा आएको हो । ‘१७ वर्षसम्म यसलाई सहमतिमै टुंग्याऊँ, अल्पमत–बहुमत गर्नुहुन्न भन्ने एउटा पात्र म पनि हो,’ उनले भने, ‘तर, अब म पनि कुन ठाउँमा पुगिराखेको छु भने यदि यो सहमतिमा टुंगिँदैन भने अब एग्री टू डिस एग्री भएर जाऊँ । अब प्रक्रियामा जाऊँ ।’
अझै पनि ८/१० दिन सहमतिको अधिकतम प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै लेखकले थपे, ‘तर अनन्तसम्म सहमति भनेर नबसौँ । आउने अधिवेशनको पहिलो दिनमा यो विधेयक सभापतिले प्रतिवेदनसाथ सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’
पीडित, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट ऐन टुंग्याउन दबाब रहेको भन्दै लेखकले अब झुटा कुरा गरेर ढिलाइ गर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘पीडितहरूले तपाईंहरू यसलाई पास गर्नुस्, धेरै ज्यादा शब्दमा खेलेर राजनीति गर्नुभयो भने ठीक हुँदैन, हामी आन्दोलन गर्छाैँ भनिरहनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार संक्रमणकालीन न्याय कहिले टुंग्याउने हो भन्छ । मिडिया, नागरिक समाजलगायत चौतर्फी प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अबको हप्ता १० दिनमा सहमतिमा टुंग्याऊँ । यदि यो सहमतिमा टुंगिँदैन भने प्रक्रियामा जाऊँ ।’
सदन यसपटक इतिहासमै पहिलोपटक बजेटमा मतविभाजन भएकाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मतविभाजनमा जान डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो । ‘विधिवत् रूपले सदनमा मतविभाजनको अभ्यास अवलम्बन गरिसकेपछि कुनै पनि विधेयकलाई हामीले अनावश्यक रोकिराख्ने कुराले विल्कुलै अब राम्रो हुँदैन । त्यसैले अब यसलाई प्रक्रियामा गएर भए पनि टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन सरकारले ल्याएको विधेयकमा चारवटा विषय मिलेको छैन । सत्तापक्ष र एमालेका यसमा आ–आफ्नै अडान छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नमिलेको पहिलो विषय हो, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा । परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने भन्ने विषय मिलेको छैन । सत्तापक्षले क्रूरतापूर्वक हत्या लेख्नुपर्ने भनेको छ भने एमालेले दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।
दोस्रो, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने मिलेको छैन । सत्तापक्षले स्वतन्त्र सहमति नभएमा मेलमिलाप हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने जिकिर गरेको छ भने एमालेले स्वतन्त्र सहमति नभएमा अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण हुने भनेर बोल्नुपर्ने माग गरेको छ ।
तेस्रो, द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा कुन शब्दको प्रयोग गर्ने विवाद छ । सत्तापक्षले बालसेनाबाहेक अन्य कुनै शब्द लेखेर समेट्न सकिने लचिलो लाइन लिएको छ भने एमालेले अयोग्य लडाकुलाई लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर न्याय गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ ।
चौथो, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । यसमा एमालेले निश्चित प्रतिशत तोक्नुपर्ने अडान लिएको छ । सुरुमा आधार कारण खुलाएर न्यायाधीशले तजबिजीमा सजाय कम गर्ने पक्षमा रहेको सत्तारुढ अब भने प्रतिशत तोकेर जान पनि तयार भएको छ ।
नमिलेका चारवटा विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बसेको कानुन समितिको बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले आफ्ना विषयहरू जनता र पीडितहरूको हितमा रहेको भन्दै यसलाई नसमेटिए प्रक्रियामा जान नसकिने बताए । ‘चारवटा विषयमा हाम्रो विषय समावेश हुन सक्यो भने हामी ठीक ठाउँमा पुग्छौँ,’ उनले भने, ‘यदि होइन भने विधेयक अगाडि बढाउने आफ्नै प्रक्रिया छ । प्रक्रियामा हाम्रो आफ्नो मान्यता र भनाइ रहन्छ । अल्पमत बहुमत भयो भने पनि प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरामा हामी अवरोध गर्दैनौँ ।’
बर्ताैलाले यी विषय सहमतिमै टुंग्याएर जानु उपयुक्त हुने पनि जिकिर गरे । ‘तत्कालीन सरकार पक्ष र विद्रोही पक्षले मिलीजुली कानुन बनाए भन्ने सन्देश नजाओस् भन्नेमा सचेत छौँ । त्यसकारण घनीभूत ढंगबाट छलफल चलाएर टुंग्याएर व्यवस्थित कानुन बनाउन सबैको साझा विषय हो,’ उनी भन्छन् । सहमति जुटाउने क्रममा एमालेले रोकिराखेको छ भन्ने प्रचार गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
बर्ताैलापछि बोलेका कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा सत्तापक्षको अडान दोहोर्याए । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा लेखकले स्वेच्छाचारी हत्या अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै स्वीकार गरिएको शब्द भएकाले यो उल्लेख गर्दा हुने, स्वतन्त्र सहमति नभएमा मेलमिलाप हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने, तेस्रो बालसेना नलेखेर द्वन्द्वका सबै पीडितहरू भनेर लेख्नुपर्ने र घटी सजायमा कारणसहित न्यायाधीशलाई छान्न दिने वा प्रतिशत राखेर जान सकिने स्पष्ट पारे ।
चारमध्ये दुइटा विषयमा लचिलो जवाफ दिएका लेखकले दुइटा विषयमा सहमति जुटाएर सर्वसम्मत अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
बैठकमा रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, जसपा सांसद रन्जु झा, कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङलगायतले पनि आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी सहमति जुटाउने प्रयास गर्नुपर्ने र नभएमा प्रक्रियाबाट बढाउँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले फेरि पनि सहमति खोजिने बताए । आगामी १० दिनमा समिति सदस्य, दलका नेता तथा शीर्ष नेतासँग पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद गरेर सहमतिमा टुंग्याउन प्रयत्न गरिने उनको भनाइ थियो । आफूलाई अझै पनि सहमति हुन्छ र आउने अधिवेशनमा पेस भएर सहमतिमै पारित हुन्छ भन्ने लागेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘सहमतिमा पुग्न सकेनौँ भने प्रक्रियाबाट जाने सहमति त यहाँ भएको छ नै । तर, त्यहाँसम्म नजाऊँ । ८/१० दिनमा सहमति जुटाऊँ ।’
समिति सभापति विमला सुवेदीले टिआरसी विधेयक पारित गर्न सहमतिको हरसम्भव प्रयास गरिने र सहमति नभए प्रक्रियामा जाने कुरामा ध्यानाकर्षण भएको बताइन् ।
