सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको सुझाव आगामी एक वर्षसम्म बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने, नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्ने कार्यलाई रोक्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले गत साता भने २७ बुँदे सुझावसहितको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको तीन महिनाभित्र अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । अनुगमनका क्रममा समस्याग्रस्त देखिएका संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।
अनुगमनमा संस्था समस्याग्रस्तको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा संघीय सहकारी विभागमा सिफारिस गर्ने, त्यस्ता संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, तिनका एकाघर परिवारका नाममा रहेको बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ति र राहदानी रोका राखी मन्त्रालयमा समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिससाथ लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । १५ साउनभित्र सहकारीले सहकारी विभाग तथा सम्बन्धित नियामक निकायमा बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना पेस गर्नुपर्ने र सुरुमा साना बचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सहकारीले रकम फिर्ता गरे–नगरेको विषयमा विभाग, नियामकीय निकाय र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, एक अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारीले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । तर, लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा अनिवार्य रूपमा संघीय सहकारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्ने ।
सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालन गर्न सहकारी मन्त्रालयले कार्यविधि यथाशीघ्र जारी गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ । ऐनबमोजिम प्रारम्भिक संस्था, संघहरू, राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सुरुमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भाका नाघेको ऋणका लागि अनिवार्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सदस्य केन्द्रीयता सूचकांकअनुरूप संस्थाको गुणात्मकता र संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
अध्ययनका लागि एक महिना थप
सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलले समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि सरकारले एक महिना थप गरिदिएको छ । सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८० अध्ययनका लागि २६ असारसम्मको समय तोकिएको थियो । तर, कार्यदलले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि सरकारले समय थप गरिदिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २६ वैशाखको निर्णयअनुसार योजना आयोगका सदस्य जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो । कार्यदलले ढिलो गरी अध्ययन सुरु गरेका कारण तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार एवं कार्यदलका प्रवक्ता नमराज घिमिरेले बताए । थप गरिएको समयअनुसार कार्यदलले आगामी २६ साउनभित्र अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
