सहरी सार्वजनिक यातायातलाई सुधार गर्ने गरी संसद्ले गत असोजमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन पास गरेको थियो । उक्त ऐन असोजमै प्रमाणीकरणसमेत भएको थियो । तर, सरकारले ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा ६ महिनादेखि अलपत्र छ ।
ऐन लागू नहुँदा सहरी सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त र भद्रगोल बनिरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणले भोगिरहेका छन् । ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रको मनपरी, चर्को भाडा, सहचालकबाट दुव्र्यवहार, कोचाकोचमा यात्रा गरिरहेका छन् । ‘सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको दुःख कम गर्न ऐन त बन्यो, तर कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान पुगेन,’ यातायतविज्ञ आशिष गजुरेलले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सार्वजनिक यातायात झन् अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।’
उनका अनुसार यात्रुहरू व्यक्तिगत सवारीसाधनमा निर्भर हुँदै गइरहेका छन् । जसका कारण मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दो छ । जति धेरै निजी सवारीसाधन, त्यति धेरै पेट्रोल तथा डिजेलको आयात गर्नुपर्ने भएकाले नेपालको ठूलो रकम त्यसमा बाहिरिँदै आइरहेको छ । सवारीसाधनको संख्या बढी हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । ‘सडक निर्माणमा जति पनि खर्च गरेका छौँ, त्यसको प्रत्याभूति जनताले गरेका छैनन्,’ यातायातविज्ञ गजुरेलले भने, ‘सवारीसाधन व्यवस्थित नहुँदा समस्या भइरहेको छ, त्यसकारण ऐन पास भएर त्यसमा लेखिएको कुरा लागू हुनुपर्छ, अनि मात्रै यातायात व्यवस्थित हुन्छ ।’
के छ ऐनमा ?
ऐनमा देशभरि भएका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने र यातायातको मात्रै नियमन गर्ने सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहरी क्षेत्रको यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको ऐनमा उल्लेख छ । यो ऐन ०७९ असोज ९ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । त्यसको ३१आँै दिनपछि ऐन प्रारम्भ भए पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । प्राधिकरण गठन गर्ने र उक्त संस्थाले बस बिसौनी, पार्किङ, नयाँ सवारीसाधन थप गरिनुपर्नेबारे पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम र कर्तव्य
प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिकाभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा सात सदस्यीय यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी नीति, एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने, डिजिटल भाडा तिर्न सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक यातायातको नियमित रिपोर्टिङ र अभिलेख राख्ने, विद्युतीय टिकट जारी गर्ने, बस बिसौनी, यात्रु प्रतीक्षालय, यातायातको रुट, शौचालय र पार्किङस्थल निर्धारण गर्ने, वातावरणमैत्री सवारीसाधन सञ्चालन गराउने, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने रुटमा बनेका अनधिकृत संरचना हटाउनेलगायत छन् ।
ट्राफिक प्रहरीले पाँच हजारसम्मको चिट काट्न पाउने
ऐनमा यतायताका साधन नियमन, नियन्त्रण र कारबाही गर्न प्राधिकरण गठनको व्यवस्था छ । यसले ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियम उल्घंन गर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना शुल्क लिन सिफारिस गर्न सक्छ । बढी भाडा असुलेर यात्रु ठगेमा, तोकेको भाडा नतिरेमा, यात्रुहरूलाई अमर्यादित व्यवहार गरेमा, प्राधिकरणका कर्मचारीले यात्रुहरूलाई दुव्र्यवहार गरेमा, सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच नगराएमा, आफ्नो रुटमा नहिँडेलगायत कसुरमा एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ ।
प्राधिकरण गठन हुँदाका फाइदा
जसरी हवाई उडान सेवालाई नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणले नियन्त्रण, नियमन र कारबाही गर्छ, त्यसैगरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले पनि यातायात क्षेत्रमा काम गर्छ । सरकारले देशभरको यातायात प्रणालीलाई नै सुधार गर्ने उद्देश्यसहित यो ऐन पास गरेको थियो । तर, ऐन बनेको लामो समय हुँदासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यातायातलाई मात्रै हेर्ने ‘डेडिकेटेड’ संस्था भएकाले यो संस्था तत्काल गठन हुनुपर्ने यातायातकर्मी, व्यवसायी र विज्ञहरूको माग छ । यो संस्था निर्माणएपछि यसले चौबिसै घन्टा सवारीसाधनको निगरानी राख्छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्छ । सबै सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर, समय सुविधालगायत कुरामा एकीकृत नियम लागू हुन्छ ।
नियमावली र मापदण्ड निर्माणपछि मात्रै प्राधिकरण बन्छ : मन्त्रालय
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता महाशाखा प्रमुख शिवप्रसाद नेपालले यसको नियमावली र मापदण्ड निर्माणको चरणमा रहेकाले यो काम सकिएपछि मात्रै ऐन कार्यान्वयन हुने र प्राधिकरण गठन हुने बताए । ‘सहरी क्षेत्रमा यातायात सञ्चालन गर्ने यो नयाँ अवधारणा हो । यो लागू भएपछि सहरी यातायात व्यवस्थित हुन्छ, देशभरिको यातायातमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्छ,’ उनले भने, ‘यो विदेशतिर चलेको अवधारणा पनि हो, फाइदा धेरै देखिए प्राधिकरण गठन गरेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ ।’ उनले नियमावली र मापदण्ड बनेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि मात्रै ऐनले उल्लेख गरेअनुसार यातायात व्यवस्थित हुने बताए ।
