कतिपय पूर्वविशिष्ट अधिकारीले सुरक्षाका नाममा राखेका सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु काममा लगाउने गरेका छन् । पछिल्लो केही दिनयता काठमाडौंको रानीवनमा खरेलहरूको कुलपूजाको तयारीमा समेत सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ । अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले यसरी सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरेका हुन् । व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि राखिएका प्रहरीलाई यसरी निजी काममा खटाइएको हो । कतिपयले घरेलु काममा लगाउने गरेका छन् । पूर्वप्रहरी अधिकारीको घरमा सुरक्षाका लागि बस्ने प्रहरीहरू खाना पकाउने, भाँडा माझ्ने तथा सफा गर्ने काममा खटिँदै आएका छन् । राज्यबाट तलब खाने सुरक्षाकर्मी यसरी व्यक्तिगत कामदार बनाउनकै लागि पहुँचवालाले लिने चलन छ । कार्यविधिअनुसार केन्द्रीय सुरक्षा समिति तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट सुरक्षा जोखिम रहेको निष्कर्षका आधारमा मात्र पिएसओ खटाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसविपरीत दबाबको भरमा तथा चाकडीका लागि नेता, व्यवसायी र अन्य केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गरेका छन् ।
... ...
नियम मिचेर पहुँचका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरूले लिइरहेका सुरक्षाकर्मी ४८ घन्टाभित्र फिर्ता गर्न गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार सम्हालेको दोस्रो दिनमै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग रोक्न पहल थालेका हुन् ।
‘कसैले कार्यविधिविपरीत सुरक्षाकर्मी राखेको हुन सक्छ, उनीहरूलाई तत्काल फिर्ता गर्न भनेका छौँ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘त्यसको सबै विवरण पनि सुरक्षा निकायसँग मागिएको छ ।’ गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा गृहले दुवै प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ भने प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
दुई वर्षअघि गृहले लागू गरेको ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७’ ले कसलाई कति सुरक्षाकर्मी दिने भन्ने तोकेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई २१, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई १८, पूर्वराजालाई १६, पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ११ र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दुई सुरक्षाकर्मी आजिवन उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीले १० वर्षसम्म दुईजना, पूर्वप्रहरी प्रमुखले आजीवन दुईजना र पूर्वमन्त्रीले दुई वर्षसम्म एक सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था छ ।
गृहले नयाँ कार्यविधिविपरितका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गर्दै दुरूपयोग रोक्न पटक–पटक प्रयास गर्दै आएपनि सफल हुन सकेको छैन । केही फिर्ता भएपनि राजनीतिक दबाबका कारण कतिपय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न नसकिएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राई भने कार्यविधिको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै कार्यान्वयन भएको दाबी गर्छन् । ‘कतिपयमा व्यवहारिक अवस्था हेरेर फिर्ता गर्न नसकिएको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिको शतप्रतिशत कार्यान्वायनमा हाम्रो प्रयास छ ।’
सशस्त्र प्रहरीबाट मात्रै बिशिष्टको सुरक्षामा ४०५ जना कार्यरत छन् । ‘हामीले कार्यविधिअनुसार मात्र सुरक्षाकर्मी खटाएका छौं,’ सशस्त्र प्रहरीका सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले भने, ‘कतै तलमाथि भएको रहेछ भने फिर्ता गर्छाै ।’
रेकर्डमा रहने गरी कार्यविधिअनुसार नै खटाइएपनि कतिपय उच्च प्रहरी अधिकारीले आफूनिकट नेता तथा व्यापारीलाई गृह मन्त्रालयको निर्णयबिना नै सुरक्षाकर्मी खटाएको स्रोत बताउँछ । त्यस्तै, अवकाशप्राप्त उच्च प्रहरी अधिकारीले पनि कार्यविधिभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी राखेका छन् ।
कार्यविधिअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट दुई र सशस्त्रबाट १६ गरी १८ सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले नै कार्यविधिविपरीत धेरै सुरक्षाकर्मी लिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीको हकमा १० वर्षसम्म दुई सुरक्षाकर्मी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, १० वर्षभन्दा पुराना गृहमन्त्रीको सुरक्षामा अझै सुरक्षाकर्मी खटिएका छन् । त्यस्ता सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन दुई वर्षअघि नै निर्णय भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पूर्वमन्त्रीले पदबाट हटेको दुई वर्षसम्म एक सुरक्षाकर्मी पाउने भएपनि सुरक्षाभन्दा सहयोगीका रूपमा धेरै वर्षसम्म राखेका छन् ।
पूर्वआइजिपीले दुईजना सुरक्षाकर्मी पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा भएपनि त्यसबाहेकका अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीले लिइरहेको सुरक्षाकर्मी तथा सहयोगीको सुविधा कटौती गरिएको छ । तर, हाल आइजिपीका साथै एआइजी र डिआइजीले समेत अवकाशपछि सुरक्षाकर्मी लिइरहेका छन् ।
एसपी यादबलाई बर्खास्त र डिएसपी केसीलाई निलम्बनको सिफारिस
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी रामेश्वरप्रसाद यादबलाई बर्खास्त र डिएसपी ठगबहादुर केसीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । एसपी यादबलाई सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेकाले उनलाई सेवाबाटै बर्खास्त गर्न लागेको हो ।
डिएसपी यादबसँग स्रोत नखुलेको सुन र पैसा बरामद भएको थियो । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा हुँदा पदको दुरूपयोग गरी सम्पत्ति जोडेको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनको निवासमा छापा मारेर पक्राउ गरेको थियो । डिएसपी केसीलाई निलम्बनका लागि पत्राचार गरिएको प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले बताए ।
