१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
  • Saturday, 27 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ कार्तिक १८ शुक्रबार १३:३८:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

तोसिमाको उम्मेदवारी कायम गर्ने अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिँदै आयोग

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ कार्तिक १८ शुक्रबार १३:३८:००

निर्वाचन आयोगले ललितपुर ३ की उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ। आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेले भ्याकेट निवेदन तयार भइसकेको र आजै सर्वोच्चमा पेस गरिने बताए।

आयोगका आयुक्तहरूले निर्णय गर्न बाँकी रहेको भन्दै वाग्लेले आज कार्यालय समयभित्रै निवेदन बुझाउने बताए। कार्की र रुपन्देही २ का उम्मेदवार कमल भुसालको हकमा विरोधाभासपूर्ण फैसला गरेको भन्दै आयोग लाभको पदको थप व्याख्या र कार्कीको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्दै भ्याकेटमा जान लागेको हो।
 
लाभको पदमा बहाल रहेकाले उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने आयोगको निर्णयविरुद्ध कार्की र भुसालबाट परेका मुद्दामा सर्वोच्चले १५ कात्तिकमा एकैदिन अन्तरिम आदेशबाट कार्कीको उम्मेदवारी कायम गरेको थियो भने भुसालको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो।

कार्की मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पद र भुसाल चिकित्सा शिक्षाको आवासीय विद्यार्थी भन्दै आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको काउन्सिल सदस्य पद नियमित तलब, भत्ता र सुविधाभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी कायम राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘पारिश्रमिक भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधसमेत सम्झनुपर्ने’ संविधानको धारा ३०६ (१) (छ)मा टेकेर भुसालको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। भुसालले सरकारी कोषको मासिक निर्वाहभत्ता तथा छात्रवृत्ति बुझी काम र अध्ययन गर्न कबुलियत गरी छात्रवृत्ति ऐन र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको सुविधालाई आयोगले लाभको पदअन्तर्गत आर्थिक सुविधा प्राप्त गरेको ठहर गरेको थियो।