मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

आचारसंहितामा दलहरूको संशोधन प्रस्ताव : चुनाव प्रचारको १५ दिन मदिरा निषेध, मन्त्री र प्रधानमन्त्री प्रचारमा जान पाउनुपर्ने

दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री देशव्यापी प्रचारमा जान पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आयोजना गरेको बैठकमा दलका प्रतिनिधिले मन्त्रीले प्रचारमा जान नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसहिता प्रावधान संसदीय व्यवस्थाविपरीत भएकाले संशोधन गर्न माग गरेका हुन् । 

आयोगले बनाएको आचारसंहितामा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले आफैँ उम्मेदवार भएको क्षेत्रबाहेक आफ्नो दल र आफ्नो दलका अन्य उम्मेदवारको पक्षमा अन्य ठाउँमा प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्था छ । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रव्यापी रूपमा मन्त्रीहरूले प्रचार–प्रसारमा जान नपाउने भन्न नमिल्ने बताए । ‘राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय हुने, त्यो प्रणालीबाट नेताहरू मन्त्री पनि हुने । तर, मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न अन्त जान नपाउने भन्ने कमनसेन्सले पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘राज्य र सरकारको साधन दुरुपयोग गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीहरू राजनीतिक व्यक्ति नै भएकाले प्रचारमै जान नपाउने कुरा सच्याउन जरुरी छ ।’

कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले मन्त्री र प्रधानमन्त्री प्रचारमा जान नपाउनु संसदीय पद्धतिविपरीत भएकाले पुनर्विचार गर्न माग गरे । ‘मन्त्री दलको नेता हुन्छ, दलकै प्रतिनिधित्व गरेर सांसद र मन्त्री भएको हुन्छ । सरकारी साधनस्रोतको प्रयोगलाई सम्पूर्ण रूपमा निषेध गरेर प्रचारमा जान पाउनुपर्छ । यो विषय दलहरूभित्र गम्भीर रूपले उठेको छ । आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्ने वेला त्रुटि भएछ भन्ने महसुस भएको छ । यसमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ,’ उनले भने । 

सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता, एमाले
पहिला हामीले नराखौँ भनेकै हो । तर, सरकारका मान्छेले केही भनेनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गुनासो गर्नुहुन्छ भनेर हामी पर्खियौँ । उहाँहरूले संसदीय प्रणालीविपरीत हो, यो मिल्दैन भनेर निर्वाचन आयोगमा भन्नुहुन्छ कि भनेको भन्नुभएन । हाम्रो सुझावका बाबजुद संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत जबर्जस्ती आचारसंहितामा राखिएको थियो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अब कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रचार गर्न नपाउने आचारसंहिताको प्रावधान संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत भएको बताए । ‘पहिला हामीले नराखौँ भनेकै हो । तर, सरकारका मान्छेले केही भनेनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गुनासो गर्नुहुन्छ भनेर हामी पर्खियौँ । उहाँहरूले संसदीय प्रणालीविपरीत हो, यो मिल्दैन भनेर निर्वाचन आयोगमा भन्नुहुन्छ कि भनेको भन्नुभएन,’ नेम्वाङले भने, ‘हाम्रो सुझावका बाबजुद संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत जबर्जस्ती आचारसंहितामा राखिएको थियो, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले अब कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव–प्रचारमा रोक्ने कार्य एकदमै अस्वाभाविक भएकाले सच्याउन माग गरे । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिताप्रतिको बुझाइ र राख्ने प्रावधान सत्तामा रहँदा र नरहँदा फरक हुन नहुने बताए । ‘आचारसंहिता बनाउँदा मस्यौदा तयार पारेर १८ वटा दललाई लिखित बुझाउँदा एक दलले मात्रै प्रचारमा जान पाउने भनेको थियो । १७ वटा दलले कुनै हालतमा पाउनुहुँदैन भनेर अडान लिए,’ उनले भने, ‘अहिले दलसँग छलफल गर्दा दुईवटा दल भए । एउटा प्रमुख प्रतिपक्षीले पहिलेदेखि नै अडान राखेको थिए । एउटा सत्तापक्ष दलले मौखिक यो भएन भनेको छ ।’ 

नारायणकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, माओवादी
राजनीतिक प्रणाली बहुदलीय हुने, त्यो प्रणालीबाट नेताहरू मन्त्री पनि हुने । तर, मन्त्रीहरूले चुनाव प्रचार–प्रसार गर्न अन्त जान नपाउने भन्ने कमनसेन्सले पनि मिल्दैन । राज्य र सरकारको साधन दुरुपयोग गरे–नगरेको अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रीहरू राजनीतिक व्यक्ति नै भएकाले प्रचारमै जान नपाउने कुरा सच्याउन जरुरी छ ।

छलफलमा दलहरूले आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने, निर्वाचनकेन्द्रित सरुवाबढुवा बन्द गर्नुपर्ने, खर्च कटौती गर्न प्रचार समय घटाउनुपर्ने, भौतिक र सामाजिक सञ्जाल प्रचारमा कडाइ गर्नुपर्ने, उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाब आयोगलाई दिएका थिए । सांसदहरू इन्दिरादेवी गौतम, जयन्तीदेवी राई, इन्दु कडरिया, लक्ष्मी परियार, रेखा शर्माले महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ एकतिहाइ टिकट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, महिलाहरू मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र तोकिदिनुपर्ने माग गरेका थिए । गठबन्धनका नाममा स्थानीय तहजस्तै ३३ प्रतिशतबाट पनि घट्ने गरी भागबन्डा नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्तै, समानुपातिक महिला, प्रत्यक्ष पुरुष भन्ने धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने, यसमा दलहरूले विवेक पुर्‍याई निर्देशिका बनाएर प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समान सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

 मदिरा १५ दिन निषेध
छलफलमा दलका प्रतिनिधिले निर्वाचनमा तीन दिन मदिरा निषेध गर्ने व्यवस्थालाई बढाएर १५ दिन पुर्‍याउन माग गरे । माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले चुनाव प्रचारको १५ दिन नै मदिरा बन्द गर्न माग गरे । ‘रक्सी खाएर चुनावमा कुटाकुट हुन्छ । सुरक्षामा पनि चुनौती हुन्छ । त्यसैले प्रचारको जुन १५ दिन छ, त्यही १५ दिन नै मदिरा बन्द गरौं,’ उनले भने । 

एमालेकी विन्दा पाण्डेले पनि चुनाव प्रचारको १५ दिनको अवधिमा मदिरा पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘यसले ठूलो राहत दिन्छ । ६–७ दिन होइन १५ दिन नै हुनैपर्छ,’ उनले भनिन् । एमालेकी विमला विकले १५ दिन नभए पनि कम्तीमा एक हप्ता मदिरा बन्द हुनुपर्ने र यसले हिस्रक गतिविधि रोक्न मद्दत गर्ने बताइन् । 
दलहरूको प्रस्तावमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले सहमति जनाउँदै १५ दिन राख्न सकिने बताए ।

‘अहिले मदिरा निषेध तीन दिन छ । अब १५ दिन गरिदिने हो भने मलाई त सधैँ गरिदिए हुन्छ । तर, यदि मदिराप्रेमी मित्रहरूले गुनासो गर्नुहुन्न भने हामी नै १५ दिन राख्छौँ । ढुक्क हुनुस्,’ उनले भने । जवाफमा महिला सांसदले यति भए आफूहरूलाई चुनाव जित्न पनि सजिलो हुने बताएका थिए । थपलियाले साँझ सात बजेदेखि राति गरिने भोजभतेर बिहान ६ बजेसम्म निषेध गरिएको बताए ।