- वि.सं २o८२ बैशाख २५ बिहीबार
नेपाल बाल संगठन (बालमन्दिर)को जग्गा हिनामिना प्रकरणमा फितलो अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । प्रहरीले मुख्य अभियुक्त रिता सिंह वैद्यको बयानसमेत नलिई अदालतमा मुद्दा लगेको हो । रिता उपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले बुधबार रितासहित १७ विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेको छ । सबैलाई फरार बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ । उनीहरूमध्ये १६ जनाको बयान लिइएकोमा रिताको बयान लिइएको छैन । एक वर्ष लगाएर प्रहरीले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरेको थियो । १६ आरोपीको बयान मात्र अभियोगपत्रमा समावेश गरिएको छ । आरोपीहरू शक्तिशाली भएकाले मिलेमतोमै मुद्दालाई फितलो बनाइएको स्रोत बताउँछ ।
अनुसन्धानमा आबद्ध सिआइबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनुसन्धानका क्रममा प्रसस्तै प्रमाण संकलन गरिएको थियो, तर मुद्दा दर्ता गर्दा बयानबाहेक अभियोगपत्रमा केही राखिएको देखिएन ।’ कतिसम्म भने बाल संगठनका पदाधिकारीलाई साक्षीसमेत बनाइएको छैन । जबकि यस्ता मुद्दामा साक्षी राख्नु अनुसन्धानको आधारभूत प्रक्रिया हो । त्यस्तै, बालमन्दिरको सरकारी जग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिएको विषयमा पनि अभियोगपत्रमा केही उल्लेख छैन ।
घटनाको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले १४ वैशाख ०८१ देखि सुरु गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले गत १४ माघमा मात्रै उक्त प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । चौतर्फी दबाबपछि २२ वैशाखमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले घटनामा संलग्नविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही मुद्दा बुधबार अदालतमा दर्ता भएको हो ।
सिआइबीका एसपी युवराज खड्काले घटनाको वस्तुपरक अनुसन्धान भएको र प्रतिवादीसँग बयान नलिँदैमा मुद्दा कमजोर नहुने दाबी गरे । उनले भने, ‘बालमन्दिरको जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान सिआइबीले गरेको हो । घटनामा वस्तुपरक अनुसन्धान भएको छ । कुनै अभियुक्तविरुद्ध बयान नलिँदैमा मुद्दा कमजोर हुँदैन ।’
बालमन्दिरको नक्सालस्थित २८ रोपनी ५ आना जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा वृहस्पति विद्या सदनलाई दिँदा ठगी भएको हो । २७ माघ ०४९, ४ चैत ०५२, ८ जेठ ०५८, ११ भदौ ०५९, २१ जेठ ०७२ र ३ साउन ०७२ गरी बालमन्दिरको जग्गा २८ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा आगामी वि.सं. २१३२ सालसम्मका लागि वृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिलाई भाडामा दिइएको थियो । जसको भाडा दर प्रतिवर्गफिट प्रतिमहिना ६ रुपैयाँ १० पैसा मात्र कायम गरिएको थियो । सम्झौतापत्रमा बालमन्दिरको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष रिता र वृहस्पतिको तर्फबाट संस्थापक अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए । रिता तीन दशकसम्म संगठनको अध्यक्ष रहँदा सबै हिनामिना भएको थियो । सिआइबीले जोशीसँग भने बयान लिएको छ ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश आर्यालले घटनाको मुख्य अभियुक्त रितासँग प्रहरीले बयान नलिएर अनुसन्धानमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुने काम गरेको बताए । तर, सोही कारण मुद्दा कमजोर नहुने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘घटनामा जोडिएकी रितासँग अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बयान लिनुपथ्र्यो । उनीसँग बयान नलिँदा प्रश्नचिह्न खडा हुने कामचाहिँ भएको छ । यसो भन्दैमा मुद्दा कमजोर हुनेचाहिँ होइन । किनकि अभियुक्तसँग बयान लिने भनेको घटनाका सम्बन्धमा सफाइ दिने मौका दिनु हो ।’
बालमन्दिरले २७ माघ ०४९ र ४ चैत ०५२ मा वृहस्पतिलाई अनौपचारिक सम्झौता गरी जग्गा भाडामा दिएको थियो । ८ जेठ ०५८ मा बालमन्दिरको १४ रोपनी ९ आना जग्गा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँ (प्रतिरोपनी प्रतिमहिना १६ हजार ७७८) भाडा कायम गरी ८ जेठ ०८८ सम्मका लागि भाडामा दिइएको थियो । ३० वर्षको यस अवधिमा सुरुको पाँच वर्ष र अन्तिमको पाँच वर्ष गरी जम्मा १० वर्ष भाडामा कुनै वृद्धि नहुने भनिएको थियो । बाँकी २० वर्षको भाडामा भने प्रत्येक दुई वर्षमा पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने भनिएको थियो । जबकि ०५८ पूर्व गरिएको सम्झौतामा नै भाडा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने भनिएको थियो ।
३ साउन ०७३ मा बालमन्दिर र वृहस्पति सदनबिच पुनः अर्काे सम्झौता गरियो । यसवेला बालमन्दिरको थप १३ रोपनी १२ आना १ पैसा जग्गा भाडा दिने भनियो । जसको अवधि ४३ वर्ष र भाडादर प्रतिवर्गफिट मासिक ६ रुपैयाँ १० पैसा कायम गरियो । जसमा बालमन्दिरको तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता रिता थिइन् ।
ऋषिकेशपत्नी अञ्जलालाई पनि सहकारी ठगीमा ‘फरार’ देखाएर दायर गरिएको थियो मुद्दा
सिधै अदालतमा उपस्थित भएर, त्यही दिन पेसी तोकिएर, त्यही दिन बयान गरेर, त्यही दिन धरौटीमा भएकी थिइन् रिहा
मोरङको उमागौरी सहकारीमा साढे २२ करोड हिनामिनामा प्रत्यक्ष जोडिएकी एमाले नेता तथा लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई पनि प्रहरीले फरार देखाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । जबकि, उनी घरमै थिइन् । सञ्चालकको हैसियतमा उनकै हस्ताक्षरसमेतमा रकम हिनामिना गरिएको थियो । चौतर्फी दबाब बढेपछि पीडितहरूले उजुरी गरेको डेढ वर्षपछि मात्रै प्रहरीले उनीमाथि मुद्दा चलाएको थियो । फरार भनिएकी अञ्जला २४ पुसमा मोरङ जिल्ला अदालतमा उपस्थित भइन् । त्यही दिन इजलास तोकेर बयान भयो र त्यही दिन १० लाख धरौटीमा रिहा भएकी थिइन् ।
रितासहित १७ प्रतिवादीसँग ६० करोड ३९ लाख बिगो दाबी, सात वर्ष कैद माग
मुद्दा दायर गरिएका १७ जनालाई सात वर्षको कैद र ६० करोड ३९ लाख ७७ हजार २३१ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । रितासहित तुलसीनारायण श्रेष्ठ, गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्यामकुमार आले, सुवासकुमार पोखरेल, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी गुरुङ (कोने), योगेन्द्रबहादुर शाही, दीपकदास श्रेष्ठ, प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूमध्ये अभिनव, सिद्धार्थ र कीर्तिप्रसाद भारतीय नागरिक हुन् । संगठनको जग्गा दुरुपयोगमा उनीहरूको पनि संलग्नता छ ।
उनीहरूविरुद्ध साबिक मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय माग दाबी गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा २४९ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सोबमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी वा क्षति पुर्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैका लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ । ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।’
त्यस्तै, मुलुकी ऐन, ठगीको महलको ४ नं. मा भनिएको छ, ‘कसैले आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल–अचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जसका जिम्मा रहेको छ उसलाई ललाइफकाई वा जाल परिपञ्च गरी वा आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो पुग्ने किर्ते कागज बनाई, दिई वा पेस गरी वा आफूसँग नभएको कुरा आफूसँग छ भनी झुक्याई वा कुरालाई सद्दे हो भनी झुक्याई वा अरू जुनसुकै व्यहोरासँग धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चलअचल धनमाल लिए, दिए, दिलाएमा वा अर्काको माल मेरो हो भनी वा भएको छ भनी लिखत गरी वा नगरी सोही माल लिए, दिए, बिक्री व्यवहार गरेमा वा सट्टापट्टा लिएमा ठगी गरेको ठहर्छ ।’
