संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सत्ता र प्रतिपक्षीको नजर

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा सत्ता र प्रतिपक्षीले मुख्य चार विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा, मुद्दा चलाउने–नचलाउने अधिकार, फैसलामा पुनरावेदन नलाग्ने र सजाय घटाउने प्रावधान सच्याउन संशोधन परेको छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत भई १७ भदौमा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा आएको विधेयकमा दफावार छलफलका क्रममा बुधबार संशोधनकर्ता सांसदले मुख्यतः चार विषय उठाएका हुन् । सरकारले शान्ति–प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ल्याएको विधेयकमा कुल १७ वटा संशोधन परेको छ । जसमा १४ वटा एमालेबाट परेको छ ।

द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएकी शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनसहित एमालेका १४ सांसदले हालेको एकल संशोधन चार विषयमै केन्द्रित छ । बिन्दा पाण्डे, विनाकुमारी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, कुमारी तुलसी थापा र शान्तिमाया तामाङ पाख्रिनले पीडित पक्षले न्याय पाएको अनुभूति हुने र समस्या दीर्घकालीन समाधान हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताए । 

माओवादीबाट संयुक्त संशोधन हालेका अमृता थापा, यशोदा सुवेदी गुरुङ र दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले परिपूरणमा विभेद भएकाले सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् । यो साझा समस्या भएकाले राजनीतिक समाधान हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

एमाले र माओवादीका महिला सांसदले विधेयकले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न परिकल्पना गरेको तीन सदस्यीय विशेष अदालतमा एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र पीडित पक्षबाट एकजना सदस्य रहनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । यौनजन्य हिंसाका घटनामा पीडित पुरुषसँग खुल्न नसक्ने भन्दै एकजना महिला न्यायाधीश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले न्यायपरिषद्को परामर्शमा होइन सिफारिसमा विशेष अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपर्ने संशोधन पनि राखेका छन् । 

एमालेकी कुमारी तुलसी थापाले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग अब आवश्यक नरहेको बताइन् । ‘दुइटा आयोग अब चाहिँदैन । छानबिन आवश्यक छैन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग भए पुग्छ,’ उनले भनिन् । 

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि आफ्नो संशोधनमा चारवटा विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । पीडितले न्याय पाउने र न्यायको प्रयत्न गरेको अनुभूति हुने गरी अदालत, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कानुनलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

थापाको संशोधनमा पहिलो गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषा सच्याउनुपर्ने भन्ने छ । हत्या स्वेच्छारिताभित्र पर्ने भन्दै थापाले आरबिट्ररी किलिङलाई गम्भीर उल्लंघनमा राख्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । अहिले आएको विधेयकमा भने यसलाई मानव अधिकार उल्लंघनभित्र राखिएको छ । थापाले जर्बजस्ती करणीलगायत गम्भीर यौनजन्य हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, गम्भीर शारीरिक वा मानसिक यातनालाई गम्भीर अपराधको परिभाषाभित्र राख्नुपर्ने थापाको संशोधन छ । 

दोस्रोमा थापाले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने–नचलाउने अधिकारको प्रावधान सच्याएर त्यसको आधार र कारण खुलाएर निर्णय गर्नुपर्ने संशोधन राखेका छन् । तेस्रोमा विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न थापाको संशोधन छ । 

चौथोमा थापाले सजाय घटाउने प्रावधानलाई सच्याएर घटाउन सक्ने राख्नुपर्ने र यसको पनि आधारहरू हुनुपर्ने संशोधन राखेका छन् । यी चार कुरालाई समेटेर जाँदा संशोधनकर्ताले राखेको मूलभूत कुरा आउने र उनको भनाइ छ । 

मन्त्रीसँग झोक्किए वर्षमान
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन सदस्य रहेको समितिमा उपस्थित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले समयको चाप रहेकाले छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । समिति सभापतिले अब ११ दिन मात्रै समय रहेको भनेपछि मन्त्री बन्दीले काम गर्ने दिन पाँच दिन मात्रै बाँकी रहेको भन्दै ढिलाइ गर्नेतिर समिति लाग्न नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

‘हामीसँग मुस्किलले काम गर्ने पाँच दिन छ । यदि हामीले यहाँबाट भोलि यो विषय टुंग्याउन सकेनौँ भने विधेयक पारित गर्न सक्दैनौँ । भोलि नै प्रतिवेदन तयार गरेर पठाउन सकिएन भने विधेयक पास गर्न कठिन हुन्छ, राष्ट्रिय सभा पनि पठाउनुछ,’ मन्त्री बन्दीले भने । 

तर, मन्त्रीको भनाइमा माओवादी उपमहासचिव पुनले असन्तुष्टि राख्दै भने, ‘हामीले समयमै सक्छौँ भन्दा पनि ध्यानाकर्षणको जरुरी छैन । हामीले पनि बुझेका छौँ । समयमै सकाउनुपर्छ । सकाउँछौँ । तपाईंभन्दा बढी हामी चिन्तित छौँ । तपाईंको काम गर्दै छौँ । यसै रूपमा लिनुपर्छ । तर, तपाईंको शैली मलाई राम्रो लागेन है ।’

माओवादीको फरक संशोधन
विधेयकमा संयुक्त संशोधन राखेका माओवादी सांसदले अरूभन्दा फरक संशोधन राखेका छन् । उनीहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति मारिएको पुष्टि भएमा सहिद घोषणा गर्ने र मारिएको पुष्टि हुन नसकेको व्यक्तिलाई बेपत्ता योद्धा सम्बोधन गरेर सहिदसरहको सम्मान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘यसरी पारिवारिक हिसाबले पीडित परिवार खुसी हुने अवस्था हुन्छ । यो संशोधनले विधेयक थप समृद्ध बन्छ,’ सांसद अमृता थापाले भनिन् । 

माओवादीको संयुक्त संशोधनमा परिपूरणमा पनि विभेद गरिएकाले सच्याउन माग गरिएको छ । सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले भनिन्, ‘नेपाली सेना र प्रहरीबाट परिपूरणमा घाइते भए १० लाख राहत पाएको छ । एक तह बढुवा पाएको छ । परिवारले नियमित पेन्सिन पाएको छ । 

यसमा मेरो आपत्ति होइन । तर, माओवादी जनमुक्ति सेना एउटा अयोग्य भएर कुनै सेवा–सुविधाविना अमानवीय तरिकाले गएको छ । अर्काे खसी बजारमा मूल्य घटेको, घटिघटाउ बहिर्गमन भएको छ । अर्काे समायोजनबाट गएको छ । यसरी जनमुक्ति सेनालाई धेरै विभेद भएको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।’ द्वन्द्वपीडितका मनोविज्ञानलाई बुझेर हेर्दा परिपूरणमा विभेद भएको र यसले आक्रोश बढाउने उनको भनाइ थियो । 

‘न्याय माग्दै जाँदा प्रतिद्वन्द्वात्मक पक्ष सेना र माओवादी सेना र परिवारबीच अन्तर्घुलन भइसकेको अवस्था छ । अन्तर्घुलन भइसकेको अवस्थामा द्वन्द्वका अहिले घाउ चिमोट्दा फेरि अर्काे द्वन्द्व बल्झिन सक्छ । त्यसैले यसलाई भावनात्मक रूपमा हेरौँ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनी र मानव अधिकारको हिसाबले समाधान गर्न खोजे फेरि चिमोटिन्छ । यो उछिटिन्छ । यो सम्भव छैन, निष्कर्षमा पुगिँदैन ।’