Skip This
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष वकिल रुद्र पोखरेलबीच एक मुद्दामा अनुकूल आदेश दिलाउन ‘घुस लेनदेन’को संवाद बाहिरिएको विषयमा जाँचबुझ थालेको दुई महिना बित्दा पनि निर्णय भने आएको छैन । न्यायपरिषद्ले जाँचबुझ समिति बनाएको ६७ दिन बितेको छ भने नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले पनि छानबिन थालेको उति नै समय गुज्रिएको छ ।
न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन गर्ने निकाय न्यायपरिषद् हो भने कानुन व्यवसायीहरूको आचारसंहिता अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल बार काउन्सिल हो । उक्त घटना छानबिन गर्न दुवै निकायले छानबिन समिति गठन गरेका थिए । दुवै परिषद्ले जाँचबुझ सकिएको र थप प्रक्रिया चलिरहेको जनाएका छन् ।
‘झन्डै दुई साताअघि नै जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन न्यायपरिषद्लाई बुझाइसकेको छ । यसमा परिषद्ले छलफल गर्दै छ । छलफलमा के निष्कर्ष आउँछ, त्यसपछि निर्णय गरिने हो,’ न्यायपरिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने । समितिलाई दिइएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइसकेकाले त्यसमाथिको छलफल सकिएपछि मात्र प्रतिवेदनको निष्कर्ष र परिषद्को निर्णयबारे भन्न सकिने उनले बताए ।
यस प्रकरणमा न्यायपरिषद्ले १३ असारमा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै जाँचबुझ समिति गठन भएको जानकारी दिएको थियो । उक्त समितिको संयोजकमा परिषद् सदस्य रामबहादुर श्रेष्ठ थिए भने उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनी र पाटनकै अर्का न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेललाई सदस्यको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
यसैगरी कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बारका पूर्वकोषाध्यक्ष पोखरेलसँग पनि दोस्रोपटक स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । यसअघि उनीसँग आरोपबारे जवाफ माग गरिएको थियो । तर, उनले समयमा म्याद नबुझ्दा छानबिनमा ढिलाइ भएको काउन्सिलले जनाएको छ । गोरखापत्रमा साउन पहिलो साता म्याद बुझ्न सूचना निस्किएपछि मात्र उनी काउन्सिलको सम्पर्कमा आएका थिए ।
बार काउन्सिलका अनुसार उनले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र अरूलाई नै अख्तियारनामा दिएर बुझेका छन् । अबको एक साताभित्र उनले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । ‘आइतबार अनुशासन समितिले उहाँलाई किन प्रमाणपत्र रद्द नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेकोमा उहाँका तर्फबाट अख्तियारनामा लिएर आउनुभएका व्यक्तिलाई हामीले मंगलबार पत्र दिएर पठाएका छौँ,’ काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद सापकोटाले भने, ‘सात दिनभित्र उहाँले जवाफ पठाउनुपर्ने हुन्छ । चित्त बुझेमा त्यसैअनुसार अनुशासन समिति अघि बढ्ला । चित्त नबुझे प्रमाणपत्र रद्द पनि हुन सक्छ ।’
पोखरेललाई कानुन व्यवसायी आचारसंहिताको नियम ७ (३) अनुसारको कारबाही गर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । जसमा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्ने विषय उल्लेख छ । अनुशासन समितिले ‘उनले ३ (ल)मा उल्लिखित आचारसंहिता उल्लंघन गरेकाले उनको प्रमाणपत्र रद्द किन नगर्ने’ भनी स्पष्टीकरण सोधेको हो । उक्त उपनियममा कानुन व्यवसायीले भ्रष्टाचार गर्न÷गराउन नहुने उल्लेख छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले यी छानबिनहरू सक्दो छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘न्यायपरिषद्ले बाहिर छलफल गर्ने होइन होला अब । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी सबै जोडिएकाले आन्तरिक छलफल लम्बिएको हुन सक्छ,’ उनले भने । यद्यपि, सक्दो छिटो प्रतिवेदनअनुसारको कारबाही अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । घिमिरेले आफूहरूले परिषद्का सदस्यसँगको अनौपचारिक छलफलमा यस्तो आग्रह गरेको बताए ।
न्यायपरिषद्को अध्यक्षमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की छन् भने सदस्यहरूमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, संघीय कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रामप्रसाद भण्डारी र रामबहादुर श्रेष्ठ सदस्य छन् । यसैगरी बार काउन्सिलको अनुशासन समितिमा नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती र रजितभक्त प्रधानांग सदस्य छन् ।
के थियो घटना ?
असार पहिलो साता काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीच ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दाका अभियुक्त इच्छाराज तामाङलाई १० करोड रुपैयाँ ‘लेनदेन’ गरेर धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा भएको ‘अडियो रेकर्ड’ सार्वजनिक भएको थियो । यसपछि न्यायपरिषद् र बार काउन्सिलले छानबिन थालेका थिए ।
सिभिल सेभिङ एवं क्रेडिट को–अपरेटिभमा बचतकर्ताहरूको करोडौँ रकम हिनामिना गरेको भन्दै सिआइबीले गत वर्ष १८ असोजमा एमाले सांसदसमेत रहेका तामाङलाई पक्राउ गरेको थियो । ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दाका अभियुक्त उनै तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न अधिवक्ता पोखरेलले न्यायाधीश कोइरालालाई आर्थिक प्रलोभन दिएका थिए ।
राजनीतिक संरक्षणकै कारण लामो समय कारबाहीबाट जोगिएका तामाङ हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनलाई थुनामा पठाउने आदेश भने उनै न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले १४ पुसमा गरेको थियो । यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १७ मंसिर ०७८ मा दर्ता भई १९ मंसिरबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो ।
अर्कोतिर अधिवक्ता पोखरेल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरानिकट मानिन्छन् भने जबराको विरुद्धमा बारले गरेको आन्दोलनमा पोखरेल सहभागी भएनन् । सार्वजनिक भएको अडियोमा उनले जबरामार्फत नै जिल्लाका एक नम्बर न्यायाधीशलाई भन्न लगाएर तामाङलाई धरौटीमा छाड्न कोइरालालाई आग्रह गरेको सुनिन्छ ।
अभियुक्तको पक्षमा आदेश दिन न्यायाधीश–वकिलबीच दुई करोडको ‘डिल’
सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दामा मुख्य आरोपी इच्छाराज तामाङलाई थोरै धरौटीमा छाड्न भन्दै अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई पैसाको प्रस्ताव गरेको अडियो बाहिरिएको थियो । अडियोमा न्यायाधीश कोइरालाले माथिल्लो निकायबाट निर्देशन पाए आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन् । यद्यपि, उनले थुनछेक बहसपछि भने तामाङलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए ।
जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, यसमा परिषद्ले छलफल गर्दै छ : मानबहादुर कार्की प्रवक्ता, न्यायपरिषद्
झन्डै दुई साताअघि नै जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन न्यायपरिषद्लाई बुझाइसकेको छ । यसमा परिषद्ले छलफल गर्दै छ । छलफलमा के निष्कर्ष आउँछ, त्यसपछि निर्णय गरिने हो । समितिलाई दिइएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी बुझाइसकेकाले त्यसमाथिको छलफल सकिएपछि मात्र प्रतिवेदनको निष्कर्ष र परिषद्को निर्णयबारे भन्न सकिन्छ ।
